काठमाडौं– सर्वोच्च र उच्च अदातलका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुको नाम विवादमा परेकै समयमा न्यायाधीशहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुँदै छ । चैत २० गतेदेखि २२ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरका न्यायाधीशहरुले भाग लिंदै छन्।
तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनले न्यायपालिकाको आगामी रणनीति र न्यायिक शुद्धता कायम गर्ने विषयमा छलफल गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने छन्। सम्मेलनको उद्घाटन सत्र आज राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले राष्ट्रिय सभा गृहमा गर्दै छिन्।
‘न्यायपालिकामा स्वतन्त्रताः न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्ने नाराका साथ न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु हुँदैछ।
स्वतन्त्र न्यायापालिकाको कुरा गरे पनि कार्यसम्पादनमा प्रतिवद्धता र घोषणा अनुसार काम नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको समयमा यो सम्मेलन हुन लागेको हो।
सम्मेलनमा भाग लिन जिल्ला अदालतका २ सय ३५ र उच्च अदालतका १ सय ४४ सहित देशभरका लगभग ५ सय न्यायाधीशहरु काठमाडौँमा भेला भएका छन्। सम्मेलनमा न्यायपालिकासम्बन्धी चार वटा कार्यपत्र प्रस्तुत कार्यक्रम रहेको छ।
सम्मेलन सम्पन्न गर्न सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य छिटो र निष्पक्ष न्यायका लागि न्यायिक अनुगमन र नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहेको बताए।
यसअघि २०७१ साल मंसिरमा न्यायाधीशहरुको दोस्रो सम्मेलन भएको थियो। दोस्रो सम्मेलनले संवैधानिक अदालतको सट्टा सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलास गठन गरिनुपर्ने मागसहित ३२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो। सोही बमोजिम संविधानले पनि अलग्गै अदालतको सट्टा इजलास शब्द राखेको थियो।
त्यस्तै अघिल्लो सम्मेलनले दलीय राजनीतिमा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई योग्यता, क्षमता र इमान्दारीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्ने भनिएको थियो। तर त्यसको पालना भने कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशको समयमा हुन सकेको छैन। हिजै मात्र भएको सिफारिसमा पनि त्यसको उल्लंघन गरिएको छ।
न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइनुपर्ने, सबै तहका अदालतमा न्यायाधीशको उमेरको हद ७० वर्षसम्म पुर्याइनुपर्ने, न्यायाधीशहरू आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने, अदालतको फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यपालिकाले लिने जस्ता कुरा उक्त घोषणापत्रमा समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन्। यस पटक पनि यी कुराहरु पुन: समावेश हुने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
