दुर्गा दुलाल/काठमाडौं- सर्वोच्च र उच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु विवादित भएको पाइएको छ। उनीहरु विवादास्पद फैसला गरेर छानबिनमा परेका व्यक्तिहरू भएको खुलेको हो।
उच्च अदालतमा सिफारिस भएकामध्ये ५ जना न्यायाधीशहरू परिषद्बाट पटकपटक न्यायिक विचलनमा सचेत गराइएका व्यक्ति हुन्। कानुन व्यवसायीका कोटामा नियुक्त भएकामध्ये केही नामहरू परिषद्का सदस्यकै नातेदारभित्रकै व्यक्ति भएको खुलेको छ।
परिषद् सदस्यमात्र होइन, सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा समेत गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसकले भावि प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो लाग्ने गरी नाम सिफारिस गरेका छन्।
परिषद्ले सर्वोच्चमा ५ स्थायी न्यायाधीश र उच्च अदालतमा बैशाखपछि थपिने गरी १८ न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
गुन तिर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशका भतिजा
सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश सिफारिस भएका एक व्यक्ति अदालतमा नियमित बहसमा नदेखिएका व्यक्ति पनि समेटिएका छन्। सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहँदा विवादित बनेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा मनोज शर्मा एकाएक सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस हुन सफल भएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश हुँदा शर्माले भतिजा मनोजलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए। २०७२ सालमा संविधान बनेपछि अतिरिक्त न्यायाधीशको पद नराखेकाले उनी पदमुक्त भएका थिए।
त्यसयता उनी वकालतमा बेलाबखतमा मात्र देखिने गरेका थिए। सर्वोच्च अदालत नजिर बनाउने थलो भएकाले वकालतमा विस्तृत अनुभव भएको र मुद्दामा न्याय गर्न सक्ने व्यक्ति सिफारिस हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। उनी माओवादी कोटामा सिफारिस हुन सफल भएका हुन्। यसअघि उक्त कोटामा परिषदका सदस्य पदम वैदिक लगायतको चर्चा रहेको थियो।
शर्मा सर्वोच्च प्रवेश हुनुमा परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको भुमिका रहेको परिषद् स्रोतले जनाएको छ। अध्यक्ष राणाले गुन तिर्ने मौकाका रूपमा उनको नाम सिफारिस गरेका हुन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको एक इजलासले राणाका विषयमा न्यायिक टिप्पणी गरेपछि शर्माले राणामाथि गुन लगाएका थिए।
विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रतिवादीलाई नियोजित रूपमा सफाइ दिएको भन्दै राणालाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएपनि सर्वोच्चमा नल्याई कारबाही भइरहेको थियो। त्यही समयमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट न्यायिक टिप्पणी आएपछि राणा राजीनामा दिने मुडका साथ दामोदर शर्मासमक्ष पुगेका थिए।
शर्माले 'आफू हुन्जेल ढुक्क भएर काममा फर्कनू' भन्दै राजीनामा च्यातिदिएका थिए। २०७१ जेठ १३ गते राणा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमा त्यो पनि, लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सिफारिस भएका थिए। तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीशका रुपमा परिषद अध्यक्ष शर्मा रहेका थिए। खिलराज रेग्मीले परिषद् अध्यक्ष भएपछि शर्मा २०७० चैत २७ गते सर्वोच्च र न्याय परिषद् नेतृत्वमा पुगेका थिए।
शर्माले असोज २३ गते अवकाश पाएका थिए। शर्मा हुदाँ सर्वोच्च विवादित मात्र नभई अदालतमा बिचौलियाको खुल्लमखुल्ला प्रवेश सहज थियो। उनी सपथ लगत्तै पार्टी कार्यालयसमेत धाएका थिए।
शर्मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश हुदाँ नेतृत्व गर्दै एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु पुग्नेमध्ये एक हुन्। न्यायाधीशको सपथ लिएलगत्तै केही न्यायाधीश पार्टी कार्यालय पुगेर धन्यवाद दिएका थिए भने एमाले नेताहरुले 'पार्टीको पक्षमा काम गर्नू' भनी सुझाव दिएका थिए। उक्त प्रकरण सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्चले उनीहरूलाई सामान्य सम्झाएर पदभार ग्रहण गराइएको थियो।
परिषदका एक सदस्यका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रस्तावमा सिफारिस भएका हुन्। उनीसँगै पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट अवकाश पाएकी निलम पाण्डे पुनः उच्चमै सिफारिस हुँदा शर्मा भने सर्वोच्चमा पुगे।
ओली कोटरी हाबी
नेकपाबाट सिफारिसमा परेका हरि फुयाँलसमेत न्याय परिषद्बाट सिफारिसमा परेका छन्। ओली कोटरीबाट सिफारिमा परेका उनी ४ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सिफारिस गरिएको परिषद्का एक सदस्यले बताए। फुयाँल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधीवक्तासमेत रहेका थिए।
फुयाँल एमालेका वरिष्ठ नेता सुवास नेम्बाङको कोटामा सिफारिस हुन सफल भएका चर्चा भएपनि ओली कोटरीका कानुन व्यवसायी भएको भन्दै नेकपा निकट केही कानुन व्यवसायीले आलोचना गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल निकट रहेका उनी एमालेमा ओलीका निकट हुन्। अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनविद् फुयाँल यसअघि उच्चस्तरीय मानव अधिकार आयुक्तको कार्यालय(ओएचसिआर) मा काम गरिसकेका थिए।
संक्रमणकालीन न्यायमा दख्खल राख्ने फुयाँल तत्कालीन सभामुख नेम्बाङ हुँदा उनी निकट बनेका थिए। यसअघि पनि हरिकृष्ण कार्की नेम्बाङकै कोटाबाट सिफारिस हुन सफल भएका थिए।
त्यस्तै सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमा नेपाली काँग्रेसको कोटाबाट अधिवक्ता कुमार रेग्मी पर्न सफल भएका छन्। नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट नियुक्त भएका सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको कोटामा उनी सिफारिस हुन सफल भएका हुन्।
दुई मुख्य न्यायाधीश
उच्च अदालतका बरिष्ठ दुई न्यायाधीश पनि सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्। उच्च अदालत पाटनका प्रकाश ढुङ्गाना र शुष्मालता माथेमा सिफारिस हुन सफल भएका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
