शेरबहादुर ऐर/धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रक्रिया मिचेर बिना प्रतिस्पर्धा आवश्यक सामग्री खरिद गरेको र बेरुजु नदेखाउनकै लागि इन्धनमा ठुलो रकम खर्च गरेको देखिएको छ।
लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा माथि उल्लेख गरिएका दुई विषयका साथै मन्त्रालयले अन्य काम समेत लक्ष्यअनुसार सम्पन्न गर्न नसकेको हो।
प्रतिवेदनले मन्त्रालयलाई वित्तीय जवाफदेहितामा थप सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्यांकनमा ६३ प्रतिशत (ग्रेड ‘बि’) प्राप्त गरेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ २ करोड ४४ लाख ९४ हजारमध्ये ९१ लाख ३१ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ। पूँजीगततर्फ २ करोड ४८ लाख २४ हजार ७ सय ८४ रुपैया खर्च गरेको विवरण छ।
पूँजीगततर्फको रकम निर्मित भवनहरूको संरचनात्मक सुधार, फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद, सवारी साधन खरिद, मेसिनरी औजार तथा सफ्टवेयर खरिद तथा निर्माण र अनुसन्धान तथा परामर्श सेवामा खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयले निर्मित भवनको संरचना सुधारमा १४ लाख ६ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ, फर्निचर तथा फिक्चर्स खरीदमा १९ लाख ४२ हजार १ सय ८० रुपैयाँ, सवारी साधन खरिदमा १० लाख, कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिनलगायतका मेसिनरी औजार खरीदमा २० लाख, खर्च गरेको देखिएको छ।
यसैगरी, कम्प्यूटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीदमा ३ लाख ५९ हजार २ सय ९५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अनुसन्धान तथा परामर्श सेवामा १ करोड ८१ लाख १६ हजार ५ सय ४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयले भवनको संरचना सुधारअन्तर्गत ३ वटा काम गरेको देखाएको छ। परिमाण उल्लेख नगरी फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिदको कार्य, ५ वटा मोटरसाइकल खरिद र विभिन्न किसिमका मेसिनरी सामान खरिद गरेको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले कर्मचारीको तलबमा १९ लाख ३ हजार ९ सय ६१ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले सरुवा भई आएका कर्मचारीको साविक कार्यालयबाट पारित तलबी प्रतिवेदन अनुसार खर्च लेखेको छ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता यज्ञमुर्ति खनालले कर्मचारी अभाव र छोटो समयका कारण मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘फागुनमा मन्त्रालय स्थापना भयो। कार्यक्रम धेरै सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो तर, कार्यालय व्यवस्थापनमै बढी समय खर्चनु पर्यो।’ प्रवक्ता खनालले छोटो समयमा कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले सोझै सामान खरिद गर्नुपरेको बताए।
मन्त्रालयको बेरुजुमा ३ लाखभन्दा बढी रकम
मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ लाख बढी रकम बेरुजु रहेको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको ३ लाख १ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजनमा ४६ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ, इन्धन खरिदमा २३ हजार ७ सय २४ र इन्धन खर्चमा १७ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १९ (१) बमोजिम ३५ दिनभित्र फछ्र्यौट गरी सम्परीक्षण गराउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ। लेखापरीक्षणले समयसिमाभित्र फछ्र्यौट गरी सम्परीक्षण नगराएमा ऐनको दफा १९ (३) बमोजिम कारबाहीका लागि लेखा अधिकृतलाई जानकारी गराइने निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ।
प्रवक्ता खनालले लेखापरीक्षण्को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु सम्बन्धमा प्रतिवेदन पठाइसकेको बताए। ‘तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो। त्यो पठाइसकेको छ। प्रतिवेदनभित्र के–के लेखिएको छ, त्यो भने हेर्न पाएको छैन,’ उनले भने। उनले महालेखापरीक्षकको अन्तिम परिपत्रका आधारमा अन्य बेरुजु असुल गर्ने काम अघि बढ्ने बताए।
कर विवरण नपठाएको
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट सेवा प्रदायकले भुक्तानी लिएकोमा मासिक कर विवरण नपठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नरेन्द्र सप्लायर्स, कञ्चनपुरले मन्त्रालयले धार्मिक पर्यटन प्रवद्धनार्थ विराद सिद्धनाथ पाताल भूमेश्वर महोत्सव मनाउनको लागि टेन्ट, साउन्ड सिस्टमलगायतका कार्यमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत भुक्तानी लिएकोमा आन्तरिक राजस्व विभागको वेवसाइटमा खोजी गर्दा सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा मासिक कर विवरण नपठाई ‘नन–फाइलर’ देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नरेन्द्र सप्लायर्स कञ्चनपुरले बुझाएको जेठ १ गतेको बिजक नम्बर ४३ मा १ लाख ३८ हजारको बिल रकम रहेको छ भने १७ हजार ९ सय ४० मूअकर उल्लेख छ। यसैगरी, जेठ ५ गते बुझाएको बिजक नम्बर ४५ मा २ लाख २३ हजार बिल रकम र २८ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ मूअकर उल्लेख छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ (१) मा करदाताले प्रत्येक महिनाको विवरण सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने र भुक्तानी दिनेले समेत भुक्तानीको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
बजेट फ्रिज हुन नदिन इन्धनमा खर्च
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट फ्रिज हुन नदिन इन्धनमा खर्च गरेको देखाएको छ।
कार्यालयले वर्षको अन्तमा शिवशंकर जनरल स्टोर, धनगढीबाट डिजेल प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ ९७ पैसाका दरले २ हजार लिटर र पेट्रोल प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ २ पैसाका दरले पाँच सय लिटर खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले डिजेल र पेट्रोलमा २ लाख ३७ हजार २ सय ४३ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट फ्रिज हुन नदिने उद्देश्यले सामान खरिद गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इन्धन खरीद गरी मौज्दातमा राख्न मिल्ने नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने देखिएको छ।’
मन्त्रीलाई दोहोरो सुविधा
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयबाट इन्धन बापत भुक्तानी लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट मन्त्री भट्टले मासिक रूपमा १ सय २५ लिटर डिजेलको मूल्य बराबरको रकम सवारी साधन बापत भुक्तानी हुने गरेको छ। मन्त्रालयबाट समेत डिजेलको प्रयोग गरिएको लगबुक पेस भएको छ।’
प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रीले बा १ झ ६६७९ नम्बरको गाडीमा २०७४ चैत २० गते र ०७५ जेठ ८ गतेमा गरी दुई पटक १७ हजार एक सय ६२ मूल्यको एक सय ९६ लिटर डिजेल मन्त्रालयबाट प्रयोग गरेकी थिइन्।
प्रवक्ता खनालले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने इन्धनले मन्त्रीलाई नपुग्ने गरेको बताए। ‘मन्त्रीज्यूले प्रदेशका ९ वटै जिल्ला जाँदा मासिक १ सय २५ लिटर इन्धनले नपुगेपछि मन्त्रालयबाट प्रयोग भएको हो’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले व्यक्तिगत खर्च गरेर त जानु भएन नि!’
२२ लक्ष्यमा अध्ययन नै भएन
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अध्ययन अनुसन्धान तथा परामर्श कार्यमा लक्ष्य बराबरको काम पूरा गर्न नसकेको देखिएको छ।
मन्त्रालयले ५३ वटा अध्ययन कार्य गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३१ वटामात्र सम्पन्न गरेको जनाइएको छ। मन्त्रालयले लक्ष्य तोकिएका २२ वटा विषयमा अध्ययन कार्य नगरेको जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्पन्न भएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ।’
प्रतिवेदनमा मन्त्रालय र मातहातका निकायहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन तयार गरी अभिलेख नराखेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले समय कम भएका कारण लक्ष्य अनुसारका काम सम्पन्न गर्न नसकेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
