काठमाडौं- शनिबार हुने नेपाल बार एसोसिएनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु अन्तिम चरणमा जुटेका छन्। लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील समूह निकट कानुन व्यवसायीले आ–आफ्ना उम्मेदवार अघि सारेका छन्।
कांग्रेस नजिकका कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सुनील कुमार पोखरेलको नेतृत्वमा उम्मेदवारी परेको छ। पोखरेल बारका पूर्व महासचिव हुन् भने श्रेष्ठले लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नजिकका कानुन व्यवसायीका तर्फबाट चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा उम्मेदवारी परेको छ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन एसोसिएसनमा एक अध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, सबै प्रदेशबाट एकएक जना र एक महिला गरी ८ उपाध्यक्ष तथा अन्य १४ जना सदस्यसहित २५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) का तर्फबाट उम्मेदवार छनोटपछि असन्तुष्टहरु बनेका थिए। पछिल्लो समय आधिकारिक उम्मेदवारलाई नै विजयी गराउन डिउलए नजिकका कानुन व्यवसायी लागेका छन्।
डिएलए र बारका पूर्व अध्यक्षहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र अध्यक्षका आकांक्षीहरु उम्मेदवार छनोटपछि असन्तुष्ट भएर केहीदिन निष्क्रिय भए पनि अहिले भने सबै जना उम्मेदवारहरु विजयी गराउन सक्रिय भएको डिएलएका उपाध्यक्ष राजु कटुवालले जानकारी दिए।
डिएलएको उम्मेदवारीप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारका पूर्व अध्यक्षद्वय हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, अध्यक्षका आकांक्षीद्वय माधव बास्कोटा, यदुनाथ खनाल लगायत असन्तुष्ट थिए। प्रचार कार्यमा सहभागी नभएका लोकतन्त्रवादी कानुनविद् र कानुन व्यवसायीहरु पछिल्लो समय भने आफ्नो तर्फका उम्मेदवारलाई जिताउन प्रचारमा जुटेका छन्।
आफूले चाहेकालाई उम्मेदवार बनाउन नपाएपछि केही दिन डिएलएका केही अगुवाहरु असन्तुष्ट रहेको देखिएका थिए।
लोकतान्त्रिक प्यानलका उम्मेदवार सुनील कुमार पोखरेल नेतृत्वको समूहलाई विजयी गराउन कांग्रेसको शुभेच्छुक संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले आफ्ना सदस्यहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
सत्तारुढ दल निकट कानुन व्यवसायीहरुको समूहले जितेमा सत्ता पक्षको प्रभावमा परेर लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने लोकतान्त्रिक समूहको आरोप छ। राजनीतिक हस्तक्षेपमा बारले आवाज उठाउन नसक्ने भएको जनाउँदै लोकतान्त्रिक समूहको ठहर छ।
बारका पूर्वमहासचिव समेत रहेका अध्यक्षका प्रत्यासी पोखरेलले आफ्नो प्यानल सबै दृष्टिकोणले सन्तुलित, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक भएको दाबी गरे। बारलाई समेत पारदर्शी बनाउन भन्दै पोखरेलले बिहीबार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।