काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा सरकारबाट वर्खास्तीका परेका अर्का अध्यक्षलाई पनि पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कापछि सर्वोच्चले साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्दप्रसाद्र शर्मालाई पनि हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश दिपकराज जोशी र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले शर्मालाई हटाउने निर्णय कानून सम्मत नभएकाले कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
खड्कालाई पहिलो सुनुवाइमै फर्काएको सर्वोच्चले शर्मालाई दोस्रो सुनुवाइपछि फर्काएको हो।
पहिलो सुनुवाइमा कारण देखाऊ जारी गरी सरकारलाई छलफलमा बोलाएको थियो। दुवै पक्षको छलफलपछि संयुक्त इजलासले शर्मालाई फर्काएको हो।
शर्माको अन्तरिम आदेशपछि सरकार हटाउँदै जाने र अदालत पुनर्वहाली गर्दै जाने भएको छ।
खड्काको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएकै दिन शर्माले आफूलाई हटाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै असोज २२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। बर्खास्त गर्नुअघि सुनुवाइको मौका नदिई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएका समाचारको आधारमा बर्खास्त गरेको दाबी गरिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि शर्मा पुन साझा फर्कन पाउने देखिन्छ।
रिटको पहिलो सुनुवाइ गरेकै न्यायाधीश जोशीसहितको इजलाशले शर्मालाई हटाउने निर्णय यथास्थानमा राख्न भनेको हो। यसअघि जोशीको एकल इजालशले हटाउनुको कारण सोधेको थियो।
भ्रष्टाचार र अनियमितता आरोप लागेपछि महाप्रबन्धक शर्मालाई असोज ८ गते बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको थियो। मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले शर्मालाई बर्खास्त गरेको हो।
वार्षिक आम्दानीमा गडबडी गरेको, पुस्तक बिक्री वितरणको हिसाबकिताब चुस्त नराखेको, साझाकै लोगोमा व्यक्तिगत तवरबाट पुस्तक प्रकाशन गरेको, पुराना कर्मचारी हटाएर आफू अनुकूल नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेको लगायत आरोप उनीमाथि थियो।
संस्थाको बेथिति उजागर भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले उप–सचिव गणेश ढकालको नेतृत्वमा साउन १२ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको छ।
आफूलगायत सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यले शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई राजीनामा बुझाएको र स्विकृत नभएको झुटो प्रचार गर्दै आएका उनीमाथि मन्त्रालयले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका थिएनन्।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत मंसिर २६ गते १० करोड अनुदान र २० करोड ऋण गरी ३० करोड रुपैयाँ साझाका लागि निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो रकमको सही ठाउँमा व्यवस्थापन नगरी मनपरी रुपमा खर्च गरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ। उनीहरुले तलब समेत पाउन सकेका छैनन्।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवबाट २०७१ माघ ५ मा अध्यक्ष नियुक्त शर्मा सञ्चालक समितिले महाप्रवन्धक बनाएको थियो। २०७३ पुसमा अर्का शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले उनको कार्यकाल चार वर्ष थप गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
