बुटवल- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयमा भ्रष्टचारका उजुरीको चाङ लागेको छ। आयोगमा परेको भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्ग स्थानीय निकायका परेका छन्।
उक्त मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर ३ सय ७५ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ३ सय १०, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत ८५, भौतिक पूर्वाधार ५०, वन मन्त्रालय अन्तर्गत ४९, ऊर्जा अन्तर्गतका ३४, स्वास्थ्य अन्तर्गतका ३३, गृह अन्तर्गतका २८, कृषि अन्तर्गतका १४ र अन्य मन्त्रालयका ४१ उजुरी परेका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएका उजुरी परेको कार्यालय प्रमुख सहसचिव तारानाथ अधिकारीले बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा भ्रष्टाचारजन्य ६ वटा घटनामा ८ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ। उनीहरुको साथबाट ३९ लाख ७७ हजार ५ सय रुपैंया घुस रकम बरामद गरिएको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए।
आयोगको कार्यालय बुटवलले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा गरेका प्रगति सार्वजनिक गर्दै दोस्रो चौमासिकसम्ममा ६ जना सरकारी कर्मचारी सहित ८ जनालाई पक्राउ गरी उनीहरुलाई जागिरबाट निलम्बन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रमुख अधिकारीले बताए।
त्यसरी घुससहित रंगेहात पक्राउ पर्नेमा तम्घास–सिमलटारी–प्युठान सडक आयोजना गुल्मीका सब इन्जिनियर प्रकाश झा, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका डिभिजन प्रमुख सुरेश ठाकुर र उनकी श्रीमती, यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनी सवारी दर्ता बुटवलका सवारी जाँच पास प्राविधिक सरोजकुमार शाह रहेका छन्। त्यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १३ का शाखा अधिकृत भरतकुमार काउछा, रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाका इन्जिनियर कपिल अर्याल, सब इन्जिनियर लक्ष्मण ढुंगाना र कृष्ण धार्मिक मावि व्यवस्थापन समितिका सदस्य विजयनाथ चौवेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयबाट खटिएको टोलीले रंगेहात पक्राउ गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा दर्ता भएका १ हजार १ उजुरी मध्ये ४९२ वटा उजुरी फर्स्यौट भएको कार्यालयका उपसचिव नारायण पाण्डेयले जानकारी दिए।
प्रदेश ५ का ९ र गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी पूर्वसहित १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा ३ सय ३८ उजुरी परेका थिए। त्यसमध्ये कार्यालयले १ सय ७७ वटा उजुरी फर्स्यौट गरेको जनाएको छ। त्यस्तै १ सय ९७ उजुरी दर्तामध्ये कपिलवस्तुमा ९५ वटा, नवलपरासी पश्चिममा १ सय ७९ मा ६२, अर्घाखाँची ७२ मा ४६, पाल्पा ५३ मा ४१, गुल्मीमा ४८ मा ३२, नवलपरासी पूर्व ४९ मा २९, रोल्पामा ३१ मा ७ प्युठानमा १२ मा २ र रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम ७ वटा उजुरी दर्ता भएकामा एउटा उजुरी फर्स्यौट गरेको उनले बताए।
कार्यालयका अनुसार भवन निर्माण, त्यसको गुणस्तर, छात्रवृत्ति रकम दुरुपयोग, पाठ्यपुस्तक वितरण, शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माण, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता, वन तथा ऐलानी जग्गा, औषधि खरिद तथा वितरण, स्थानीय तहमा करार कर्मचारी नियुक्ति, उसको आन्तरिक आयको विनियोजन, नक्कली बिल भरपाई लगायतका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुने गरेको उपसचिव पाण्डेयले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।