काठमाडाैं- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमाथि प्रदेशसभा बैठकमा प्रश्नको ओइरो लागेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले विकास योजना र कार्यक्रमबारे सरकारमाथि प्रश्न गरेका थिए।
प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्ने सत्तापक्षीय दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ३ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका २ र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का १ जना प्रदेश सांसदले सरकारको कामकारबाहीबारे टिप्पणी गरे। उनीहरुले संसद्मा सांसदरुले उठाएका प्रश्नको सरकारका तर्फबाट जवाफ दिन चासो नदेखाइएको गुनासो समेत गरे।
बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सासंदहरुले सरकारका मन्त्रीहरुले मनपरी रुपमा काम गरिरहेको र संसदमा उठाइएका प्रश्नहरुको जवाफ समेत नदिने गरेको आराेप लगाए।
नेकपाका प्रदेश सासंद हर्कबहादुर कुँवरले 'जनताले काम भएन, कहिले हुन्छ?' भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफ आफूहरुसँग नरहेको बताए। ‘जनताले सोधेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिने हो कि सांसदले?’, उनले सरकारलाई प्रश्न गरे, 'सरकारका कुन मन्त्रीले जनताको जवाफ दिनुपर्छ? कहाँ यसको जवाफ पाइन्छ? सरकारले संसद्मा हामीलाई जानकारी दिनुपर्छ।'
सांसद कुँवरले चालू आर्थिक वर्षको पहिलाे दुई चौमासिकमा सरकारले ६ प्रतिशत मात्रै पूर्वाधार विकास बजेट खर्च गरेको हुनाले आफूलाई जनताले 'विकास खर्च ६० प्रतिशत पुग्छ कि पुग्दैन?' भनेर प्रश्न गर्नेगरेको बताए। उनले जनताको जवाफ दिन नसकेर आफू सांसद हुनु पनि लाजमर्दो भइसकेको भन्दै आक्राेश पाेखे। उनले निर्माण विधेयक नल्याएसम्म विकासको कामले गति लिन नसकेको भन्दै सरकारलाई निर्माण विधेयक ल्याउन माग गरे।
सांसद कुँवरले आफूहरुले सदनमा जति आवाज उठाए पनि सरकारले जवाफ नै नदिने गरेको गुनासो गरे। जनताले समयमा बल र बीउ समेत पाउन नसकेको भन्दै उनले धानको बीउ तथा धानखेतीका लागि समयमै मल उपलब्ध गराउन माग गरे। उनले सरकारले 'टीकाराम पार्की छात्रवृत्ति योजना' अगाडि सरेको भए पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘खै कहाँ छ, टीकाराम पार्की छात्रवृत्ति?’
नेकपाकै प्रदेश सांसद महेशदत्त जोशीले चालू आर्थिक वर्षका योजनाहरु कार्यान्वयन गरी सकेर अर्को वर्षको बजेट ल्याउने बेला हुन लाग्दा समेत सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे, 'किन अहिलेसम्म काम भएन? सरकारले जवाफ दिनु पर्छ।'
उनले जहिले पनि ‘ठेकेदारको हात माथि र सरकारको हात तल’ हुँदा विकास पूर्वाधार निर्माणको काम समयमा नहुने गरेको बताए। उनले त्यस्ता ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने मत राखे। उनले काम नहुनुमा ‘हामी सबै दोषी छौं र सरकार अझै बढी दोषी छ’ भने।
किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको प्रदेश सरकारले किसानका लागि बीउको व्यवस्था समेत गर्न नसकेको जिकिर गर्दै सांसद जोशीले बीउ बैंक स्थापना गरी कृषि उत्पादनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरे।
सत्तापक्षकै सांसद पूर्णा जोशीले प्रदेशसभाका महिला सासंदहरुको सहभागितामा ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको 'द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम' गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको भन्दै यसो हुनुको कारणसहित मन्त्रीले प्रदेश सभामा जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन्।
सांसद् जोशीले आर्थिक वर्ष बित्न लाग्दासमेत प्रदेश खाद्य डिपो बनाउने काम सुरु नहुनुको कारण पनि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग माग गरिन्। उनले स्थानीय तहमा पनि खाद्य डिपो स्थापना र सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको काम नभएको कारण सहितको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने माग राखिन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद डिल्लीराज पन्तले प्रदेशसभामा सासंदहरुले बोलेका जनसरोकारका विषयमा सरकारले जवाफ नदिएको गुनासो गरे। उनले प्रदेशसभामा उठाइएका जनसरोकारका विषयमा जवाफ नपाइने हो भने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको आवश्यकता नै नहुने जिकिर गरे।
सासंद पन्तले सरकारले समयमा काम गर्न नसकेको हुनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठूला योजनाहरु समयमै फर्स्याैट नहुने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले धनगढी–खुटिया सडकको लागि छुट्याइएको ६५ लाख रुपैयाँको योजना पनि कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकै प्रदेश सासंद कर्णबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारले 'सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनतालाई सबैभन्दा कम सुशासन भएको प्रदेशका बासिन्दा' बनाएको टिप्पणी गरे। उनले हालै भएको प्रथम मुख्यमन्त्री कपको प्रगति विवरण संसद्मा पेस गर्न सरकारसँग माग गरे। ‘मुख्यमन्त्री कपको उपलब्धि के भयो? कति खेलाडी उत्पादन भए?’, मल्लकाे प्रश्न थियाे, 'मुख्यमन्त्री कपमा ३ करोड रुपैया खर्च गर्नुको औचित्य के हो?’
राजपाका प्रदेश सासंद कृष्णबहादुर चौधरीले सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्नुको कारणबारे प्रदेशसभालाई जवाफ दिनुपर्ने बताए। ‘बजेट कार्यान्वयन ढिला किन भयो?’, उनले प्रश्न गरे, ‘कहिलेसम्म कार्यान्वयन गराउनु हुन्छ? हामीलाई सदनमा जवाफ दिनुपर्छ।’
सांसद चौधरीले प्रदेशसभाको बैठक 'बिजनेस'को अभावमा लामो समय विश्राम लिएर बस्न थालेकोले यस्ताे अवस्थामा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न पनि माग गरे।
सांसदहरुले आफूहरुको प्रश्नको जवाफ सरकारले नदिएको भनेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशसभाको विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ ७ दिनभित्र प्रदेशसभामा पेस गर्नका लागि सरकारलाई पत्राचार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए।
प्रदेशसभाको आइतबारकै बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेको 'स्वरोजगार कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५' लाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउने प्रस्ताव पास गरेको छ।
प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बहादुर बोहराले 'विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृति स्रोत समितिमा पठाइयोस्' भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। मन्त्री बोहराको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। प्रदेशसभाको निर्णय बमोजिम अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विधेयक माथि दफावार छलफल गरी प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
बैठकमा 'सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५' माथि दफावार छलफलपश्चात् तयार पारिएको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले प्रतिवेदन पस्तुत गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
