राष्ट्रियसभा : संसदमा प्लाष्टिकका गिलास प्रतिबन्धदेखि मुस्लिम आयाेगका अध्यक्षको विवादसम्म

नेपाल लाइभ | २०७५ चैत ८ शुक्रबार | Friday, March 22, 2019 १५:५१:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं- राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न, विभिन्न स्थानका निर्माणाधीन सडक मर्मतको काम समयमै सम्पन्न गर्न तथा किसानलाई दिइने अनुदानलाई सहज बनाउने लगायत विषयमा सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सदस्यहरुले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सांसद रामनारायण विडारीले शुल्कको नाममा अबैध ढंगले रकम असुल्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी विद्यार्थीलाई उचित रातहको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। दोहोरो शिक्षा प्रणालीको मार अहिलेसम्म नेपालीले भोग्दै आउनुपरेको भन्दै उनले शिक्षामा व्यापार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

'गरिबका, मध्यम वर्गका छोराछोरी मेडिकल कलेजमा पढ्ने भनेर भर्ना हुन गए। अबैध शुल्क लिइयो। त्यो शुल्क लिएर ५१ दिनसम्म त्यसको विवादमा पढाई अस्तव्यस्त भयो। कलेज बन्द भयो', उनले भने, 'यो एक प्रकारको कानुन विपरीतको काम थियो। यो एक प्रकारको घुमाएर ठगी गर्ने काम पनि थियो। कानुनी परिभाषामा यो एक प्रकारको ठगी नै हो। यस्तो ठगी काम गर्ने बेइमानी काम गर्ने मध्यम वर्गीय छोराछोरीहरुलाई पढ्न बाधा र अड्चन उत्पन्न गर्ने यिनीहरुलाई के मुलुकी फौजदारी संहिता अन्तर्गत सजाय गर्नुपर्दैन? अब उनीहरुको पैसा फिर्ता दिने भनेर पुग्छ?'

अर्का सदस्य रमेशजंग रायमाझीले विपि राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेलदेखि बर्दिबाससम्मको १ सय ६०  किलोमिटर सडकमा २ सय ६४ वटा खाल्डाहरु रहेको भन्दै तत्काल स्तरोन्नतिको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। मर्मतको नाममा माटो राखेर पुर्ने काम गरिएको तथा धुलो अत्याधिक उडेका कारण दुर्घटनाको जोखिम बनेकोतर्फ उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

उदया शर्मा पौडेलले राजधानीको सवारी व्यवस्थापन र सार्वजनिक सवारी साधन जथाभावी रोक्न नदिने नाउमा जनतालाई दु:ख दिने काम भएको भन्दै यात्रु ओराल्ने र चढाउने गरी यात्रुको भिड हुने स्थानमा सवारी साधन रोक्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्। ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा उनले तरकारी, फलफूल र खाद्यवस्तुको पसलपिच्छे फरक मूल्य रहेको र अत्याधिक मूल्य बढेको भन्दै तत्काल बजार अनुगमन गर्नुपर्नेमा जाेड दिइन्।

संसद सचिवालयभित्र पानी पिउनका लागि प्लाष्टिकको गिलास नराख्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै तत्काल प्लाष्टिकका गिलास हटाएर कागजका प्रयोग हुने वातावरण मिलाउन पनि माग गरिन्।

अर्की सदस्य बिमला राई पौडेलले पाउनुपर्ने किसानले अनुदान नपाएको भन्दै अनुदानका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न परियोजनामा एउटै शिर्षकमा विभिन्न किसिमका मापदण्ड र विभिन्न किसिमका अनुदान रकम तोकिएको भन्दै उनले एकरुपता ल्याई वास्तविक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था गरी कार्यविधि बनाउन माग गरिन्।

सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले संसदले पारित गरेका कानुनमा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थातर्फ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। पारित गरिएका र प्रचलनमा रहेका कानुनहरुमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा 'आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र आचारसंहिता ऐनमा नबाझिने गरि कहीँ बोर्ड, समिति र मन्त्रालयले बनाउनेछ' भनी उल्लेख भएको भन्दै उनले त्यसमा एकरुपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

पुरीले प्रत्यायोजित अधिकार दिने विषयमा स्पष्ट मापदण्डसहितको एकरुपता ल्याउन नसक्ने हो भने कानुनी अराजकता सिर्जना हुनसक्नेतर्फ सचेत गराए।

राष्ट्रियसभा सदस्य दील कुमारी रावल थापाले राजधानीका सडकमा गाई छाडा छोडिने गरेकोतर्फ सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्। तुलनात्मक रुपमा धनगढीमा सडकमा गाई छाड्ने समस्या बढी देखिएको र त्यसले गर्दा सवारी दुर्घटना बनाउनुको साथै पैदलयात्रीलाई पनि समस्या पर्ने गरेको भन्दै उनले सडकमा गाई छाड्ने क्रम रोक्न माग गरिन्।

त्यसैगरी छाडा कुकुरका कारण पनि सवारी दुर्घटना बढेको भन्दै सदस्य रावलले सोको पनि उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरिन्।

सदस्य अनिता देवकोटाले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम अन्सारीका बारेमा संसदीय सुनुवाई समितिले ४५ दिनसम्म पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्दा समितिको कामकारबाहीतर्फ जनताको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि भौतिक पुर्वाधार निर्माण लगायतका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिन्। देवकाेटाले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कर्मचारी र प्राध्यापकले मंसिरदेखिको तलब खान नपाएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

रमेशप्रसाद यादवले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको तथा बीचमा परेको बस्ती व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइसक्दा पनि त्यसका लागि काम हुन नसकेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।