काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार संरचना सम्बन्धित आयोजना द्रुततर रुपमा निर्माण गरी आर्थिक बृद्धिदरलाई तिब्रता दिने भन्दै आवश्यक कानुनको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।
सरकारले 'राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धित ऐन'को विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो।
सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न भन्दै वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को विधेयक संसदमा दर्ता गराएसँगै यो विधेयक पनि संसदमा दर्ता गराएको हो।
यसअघि सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसदमा दर्ता गराएको थियो। यो विधेयक अहिले अर्थ समितिमा छलफलमा छ।
सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा सिधै कामका लागि निर्माण कम्पनी छनौट गर्न लागेको आयोजनाको क्षेत्रहरुः
१) ५० किलोमिटर लम्बाई भएको दुई लेन, ४ लेनको सडक र दुई किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग
२) अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सेवा प्रदायक विमानस्थल
३) कम्तीमा २०० मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्ट तथा त्यसको संरचना
४) २२० केभी वा सोभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र सवस्टेशन
५) कम्तीमा १०० किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग वा पाँच किलोमिटरको भूमिगत रेलमार्ग
६) २० हजार हेक्टरभन्दा बढी सिञ्चित क्षेत्र भएको सिँचाइ संरचना
७) प्रतिदिन १० करोड लिटरभन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने खानेपानी सुविधाको संरचना
८) जटिल तथा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी विकास तथा निर्माण हुने अन्य कुनै पूर्वाधार वा संरचना
९) २५ अर्ब वा सोभन्दा बढी लागतमा कार्यान्वयन हुने कुनै पूर्वाधार वा आयोजना
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1792292945.webp)
-1786602170.png)
