लन्डन- युरोपेली युनियन (इयू)बाट बाहिरिने सम्झौता ‘ब्रेक्जिट’ सम्बन्धमा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव पनि बेलायती संसदले अस्वीकृत गरेको छ।
बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत ब्रेक्जिट बारेको संशोधित प्रस्ताव भारी मतले अस्वीकृत भएको हो। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री मेले बेलायत इयूबाट बाहिरिने गरी संसदमा पेस गरेकाे प्रस्ताव पनि संसदले अस्वीकृत गरेको थियो।
मंगलबार उपस्थित सांसदहरुमध्ये २ सय ४२ जनाले पक्षमा भोट गर्दा ३ सय ९१ सांसद भने विपक्षमा उभिएका थिए। भोटिङको नतिजा सुनाउँदै संसदका सभामुखले संशोधित प्रस्ताव १ सय ४९ मतले अस्वीकृत भएको जनाएका थिए।
सोमबार अबेर राति इयूका नेताहरुसँग छलफलमा व्यस्त प्रधानमन्त्री मेले सांसदहरुलाई ब्रेक्जिटको संशोधित मस्यौदामा मतदान गर्न यात ब्रेक्जिटलाई नै खारेज गर्न अपिल गरेकी थिइन्।
अब के हुन्छ?
संसदबाट ब्रेक्जिटसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेपछि प्रधानमन्त्री मेले बेलायत आगामी मार्च २९ मा बिना कुनै सम्झौता इयूबाट बाहिरिनुुपर्छ या पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा पुनः मतदान हुने जानकारी दिइन्। योसँगै यदि सांसद बिना कुनै सम्झौता इयूबाट बाहिरिन तयार नभएको अवस्थामा ब्रेक्जिटलाई केही समयको लागि रोक्न जरुरी छ या छैन भन्ने सम्बन्धमा पनि मतदान हुनेछ।
उनले भनिन्, ‘सरकारलाई समर्थन गरिरहेका टोरी सांसदहरुलाई ब्रेक्जिटलाई लिएर कुनैपनि सम्झौता गर्नुपर्दैन भन्ने विषयमा आफ्नो इच्छाले भोट गर्न छुट हुनेछ।’
बुधबार नै पुनः संसद बैठक बस्दैछ। प्रधानमन्त्री मेले भनिन्, ‘यदि बुधबारको संसद बैठकले बिना कुनै सम्झौता ब्रेक्जिटलाई मन्जुरी दिएमा इयूबाट बेलायत बाहिरिने प्रक्रियाको लागि नियम ५० का लागि मतदान हुनेछ।’
मुस्किलमा मे
प्रधानमन्त्री थेरेसा मेको सरकारलाई समर्थन जनाइरहेका टोरी सांसद र डेमोक्रेटिक युनियनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले ब्रेक्जिट मस्यौदालाई समर्थन गर्न इन्कार गरेका थिए। मतदानअघि उनीहरुले भनेका थिए, ‘बेलायत सधैंका लागि इयूको हिस्सा नरहोस् भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री मेले गरेका कानुनी व्यवस्थाहरु पुरा छैनन्।’
टोरी सांसद ज्याकोब रिस मागको नेतृत्वमा युरोपियन रिसर्च ग्रुपले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, ‘हाम्रो लागि अन्य मुलुकहरुको कानुनी आकलनका अनुसार आज हामी सरकारको मस्यौदाको पक्षमा मत दिन असमर्थ छौं।’
सन् १९९२ को कमिटि अफ बैंकबेन्च टोरी एमपिन्जका उपाध्यक्ष चार्ल्स बेकरले मतदानअघि भनेका थिए कि यसपटक पनि पुनः सरकारको हार भएमा आम चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। उनले भने, ‘संसदमा अहिले जुन स्थिति छ, त्यो स्थायी होइन।’
यसअघि पनि मुख्यन्यायाधिवक्ता जेफ्री काक्सले सांसदहरुलाई ब्रेक्जिटपछि पनि इयूमा रहिरहनुपर्ने कानुनी खतरामा कुनै परिवर्तन नआउने प्रष्ट पारेका थिए।
‘प्रधानमन्त्री जुन आश्वासन लिएर संसदमा उपस्थित हुनुभएकाे छ, यदि भविष्यमा दुबै देशको सम्बन्धमाथि इयूको कम भरोसाका कारण कुराकानी केही कारण बीचमै टुट्छ भने आयरल्यान्डसँगको विवादको कारण बेलायत इयूबाट बाहिरिन अनिश्चितकालको समय लाग्नेछैन या कुनै अन्य कारण ढिलो हुनेछैन’, उनको भनाइ थियो।
उनले कम भरोसाको बारेमा बुझाउँदै ब्रेक्जिटको प्रस्ताव अस्वीकृत हुनु आयरल्यान्डको हकमा उचित प्रस्तावको खारेज गर्नु रहेको दाबी गरे।
उनले यो पनि भनेका थिए, ‘सन्तोषप्रद ब्रेक्जिट सम्झौतापछि दुबै पक्षबीच व्यापारिक सम्बन्ध कस्तो हुने यो पुरारुपमा राजनीतिक निर्णय हुनेछ र यसकारण सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको मस्यौदालाई समर्थन गर्नुपर्छ।’
मुख्यन्यायाधिवक्ताले यदि विचारका कारण ब्रेक्जिटमापछि सहमति बनेन भने सम्झौतापछि पनि उत्तिकै कानुनी खतरा भने रहिरहने औंल्याएका थिए। उनले भने, ‘त्यो समय बेलायतसँग इयूसँग बिना सम्झौता अगाडि बढ्न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय माध्यम रहेनेछैन।’
बेलायती जनता पनि ब्रेक्जिट सम्झाैताकाे दुबै पक्षमा बाँडिएका छन्।
कतिपयले देशकाे अर्थतन्त्र धरासायी हुने भन्दै इयूबाट बाहिरिनु गलत भएकाे टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले भने देशकाे शान्तिसुरक्षा तथा बेलायती रकम बाहिरिएकाे भन्दै इयूबाट बाहिरिनु उचित कदम भएकाे दाबी गरेका छन्। यस्ताे अवस्थामा संसदकाे आजकाे कारबाहीले प्रधानमन्त्री मे पदमा रहिरहन सक्ने/नसक्ने सम्बन्धमा समेत नैतिक रुपमा बाटाे खाेलिदिनेछ।
अबकाे केही घन्टाकाे समय मेका लागि मुश्किल देखिएकाे छ।
यसअघि गत जनवरीमा प्रधानमन्त्री मेले ब्रेक्जिटबारेको प्रस्ताव संसदमा पेस गरेकी थिइन्। सो क्रममा ४ सय ३२ सांसदमध्ये मात्र २ सय २ जनाले मात्र पक्षमा मत हालेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
