काठमाडौं– संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई दिनदेखि प्रदेश लोकसेवा विधेयक प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ।
छलफलका क्रममा कानुन निर्माणका लागि सरकारका प्रतिनिधि र सांसदबीच सवालजवाफ भएको छ। उनीहरुबीच संसद सार्वभौम कि सरकार महत्त्वपूर्ण भन्ने विषयमा नरम स्वरमा ‘गरम’ सवालजवाफ भएको हो।
संघीय संरचनामा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था छ। सोही आयोगको गठन प्रक्रिया, काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा संघीय संसदले ऐन बनाउँदैछ।
सोमबार र मंगलबार समितिका सदस्य सांसद र सरकारका प्रतिनिधिहरुले विभिन्न विषयमा छलफल गरे। त्यसमध्ये यी दुई दिनको धेरै समय आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको उमेरका विषयमा केन्द्रित भयो।
सरकारका प्रतिनिधिहरुले संघीय लोकसेवा आयोगका लागि तोकिएकै मापदण्ड प्रदेश लोकसेवा लागि पनि हुनुपर्ने विषयमा तर्क दिएका छन्। उनीहरुको तर्को छ– 'संविधान देशको मूलभूत व्यवस्था हो। यसलाई सन्दर्भका रुपमा लिइँदैन। एउटा आधार र मापदण्ड बनाउँदा कुनै न कुनै कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्छ। हामीले संविधानकै प्रावधानलाई लिनुपर्छ।'
संविधानमा प्रदेश लोकसेवालाई प्रदेशकै कानुनले निर्देशित गर्ने व्यवस्था समेत रहेको सांसदहरुले तर्क थियो। धेरै सांसदहरु प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी र सदस्यको उमेर हद ४५ वर्षबाट घटाउनुपर्ने पक्षमा थिए।
नयाँ प्रतिभा, युवा ऊर्जा र क्षमताको उपयोग गर्नुपर्ने भन्दै सांसद यशोदा सुवेदीले भनिन्– ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन अनुसार बनाउने संविधानमा भनिएको छ। संघीय संसदले कानुन बनाएका आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको मापदण्ड बनाउने हो।’
उनले एकै प्रकार जनशक्तिलाई अवसर दिन नभई फरक अनुभव र क्षमताका व्यक्तिलाई अवसर दिन प्रदेशका पदाधिकारीको उमेर हद घटाउनुपर्ने दलिल पेश गरिन्।
'संविधानका कुरा गरेर अड्काउनुहुँदैन', उनले भनिन्, 'तपाईंहरुले अन्तरकुन्तरमा कहीँ सहमति गर्नुभएको छ भने पनि त्यो मान्य हुँदैन। यो संसदीय सर्वोच्चताको विषय पनि हो।'
उमेर घटाउने विषयमा सहमत हुँदै सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा सदस्यकै न्युनतम उमेर २५ वर्ष भएकाले त्यही व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
सांसद रेखा शर्माले पनि न्युनतम ४५ वर्षको उमेर हुनुपर्ने विषयमा परिमार्जन जरुरी रहेको बताइन्। सरकारका प्रतिनिधिहरुले अघि सारेका तर्कप्रति चित्त दुःखाउँदै भनिन्– 'हामीले बोलेका कुराको उल्टो अर्थ लगाइयो। साह्रै नबुझ्ने सांसद पनि छैनौं हामी।'
यसैगरी सांसद राजकिशोर यादवले विश्वमै चिन्तनमा परिवर्तन आइरहेकाले नेपालमा पनि पुराना चिन्तनबाट मुक्त भएर उमेर हद परिवर्तन गर्दा फरक नपर्ने बताए।
यसैगरी सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले पनि नयाँ पुस्ता आफूहरु भन्दा सक्षम भएको भन्दै न्युनतम ३५ वर्ष हुनुपर्नेको पक्षमा बोले। उनले प्रश्न गरे– 'बुढो भएर जोत्ने कि युवालाई अवसर दिने?'
सांसदका रायलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका तर्फबाट यस विषयमा फेरि आफ्नो राय राख्न समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई आग्रह गरिन्।
मन्त्री ढकाललाई सांसद सुवेदीले उठाएको ‘संसदीय सर्वोच्चता’को विषयले घोचेको रहेछ। नरम स्वरमा ‘गरम’ प्रस्तुति दिन थाले। उनले भने– 'नम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहान्छु भने संसद कानुन बनाउने कुरामा सार्वभौम छ। तर, ‘इन्क्ल्युडिङ गभरमेन्ट’ (सरकार समाहित) भएन भने त्यसले वैधता पाउँदैन।'
आयोगका पदाधिकारीको न्युनतम उमेर हद कति तोक्ने भन्ने विषयको बहस त ‘कानुन बनाउन सरकार महत्त्वपूर्ण कि संसद’ भन्ने विषयतिर मोडिए जस्तो देखियो।
मन्त्री ढकालले ऐन निर्माण प्रक्रिया पढाउन थाले। भने– ‘कानुनका लागि आम रुपमा सरकारले विधेयक बनाएर लैजान्छ। त्यसको एउटा प्रक्रिया छ। सांसदहरुको तर्फबाट कतिपय विधेयक बनाउने पनि प्रचलन छ। तर, सरकारको सहमति र सहभागिता अनिवार्य हुन्छ।'
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आफू प्रतिनिधि भएर संसदमा उपस्थित हुनुको औचित्य यही रहेको उनले स्मरण गराए। थपे– 'यहाँ सरकारको प्रतिनिधि किन छ भने ल्याएको विधेयकमा भएको संशोधन सरकारका तर्फबाट कति स्वीकार्ने र कति नस्वीकार्ने भन्ने पनि हुन्छ। यहाँबाट प्रतिवेदन गइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट प्रतिवेदन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा यी विषय बाहेक ग्रहण गरियो भन्न पाउँछ। त्यसैले सरकारको सहमति बिना संसद आफैंमा सार्वभौम हो भन्ने बुझाइ अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ कि?’
केही दिनअघि राष्ट्रिय सभामा 'यी विषय बाहेक प्रतिवेदन ग्रहण गरियो’को अभ्यास समेत भइसकेको उदाहरण पेश गरेर ‘सरकार ठूलो’ पक्षमा तर्क प्रस्तुत गरे। यसो भन्नुको अर्थ पनि खुलाए– ‘सरकारको तर्फबाट अन्यथा भनेको होइन कि कानुन बन्ने प्रक्रियामा सरकारको संलग्नता र स्वीकारोक्ति चाहिँ जरुरी छ।’
उनले सरकारसँग विधेयक फिर्ता लैजाने अधिकार पनि हुने भन्दै घुमाउरो तरिकाले सांसदलाई सहमत हुन दबाब दिए। र, थपे– ‘यसो भन्नुको अर्थ सरकारको पोजिसन यो हो भन्न खोजेको होइन तर कानुन बनाउने प्रक्रिया यही हो जस्तो लाग्छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विधेयक आएकाले आफू प्रतिनिधि मात्रै भएको बताउँदै सोही अनुसार पास गरिदिए संघीयता कार्यान्वयनमा सहज हुने उनले जानकारी गराए।
उमेरको विषयमा त्यसपछि पनि केहीबेर छलफल भयो।
नवराज सिलवाललगायत केही सांसदहरु ‘उमेर घटाएर सरकारलाई के अप्ठ्यारो पार्नु’ मनोभावमा आएर ४५ वर्षमै सहमत भए। तर, फेरि यही विषयमा बोल्दा मन्त्री ढकालले सांसदहरुको मन राख्दै अध्यक्षको ४५ र अरु सदस्यको ३५ वर्ष न्युनतम उमेर भए पुग्ने विषयमा समर्थन जनाए।
यससँगै उमेरका विषयमा सहमति जुटेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्य हुन ३५ वर्षमै अन्य योग्यता पुगेकाहरुलाई उमेरले नरोक्ने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1792292945.webp)
-1786602170.png)
