काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाजको पिबिएच (इन्जिन पार्टपूर्जा) लिने भन्दै छनोट गरेको कम्पनीसँग खरिद सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको छ।
निगमले दुई थान वाइडबडी जहाजका लागि आवश्यक इन्जिन पार्टपूर्जा खरिदको लागि भन्दै ८ वर्षका लागि एजे वार्टरलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको लेखा समितिको बैठकले सबैभन्दा थौरे रकममा काम गर्छु भनी कबुल गर्ने एम/एस लुफ्थान्सालाई टेन्डर प्रक्रियाबाट अलग गरी बढी रकममा काम गर्ने कम्पनी छनोट गरिएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
समितिले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरुको काम गर्ने प्रस्तावलाई पुनः मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले निगम सञ्चालक सदस्यहरुसँगको छलफलबाट यस्तो निर्देशन दिएको हो। सांसदहरुले कम रकममा काम गर्छ भनी कबुल गर्नेलाई अवार्ड नगरी अर्को कम्पनीलाई अवार्ड गर्दा एक सय ५३ करोड रुपैयाँ राज्यलाई घाटा भएको समेत बताएका थिए।
समितिको छलफलमा निगम सञ्चालक सदस्यहरुले कम रकममा नै काम गर्छु भनी कबुल गर्ने कम्पनीलाई अवार्ड गर्दा कुनै कानुनी समस्या नआउने तर्क गरेका थिए। तर, निगमका अध्यक्ष खरेलले भने यसअघिको लेखा समितिको छलफलमा तोकिएको समयमा आफूहरुले तोके अनुसार काम गर्न सहमत नभएका कारण लुफ्थान्सालाई कामको जिम्मा दिन नसक्ने बताएका थिए।
लुफ्थान्साले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी सबै कम्पनीको रकम सार्वजनिक भइसकेपछि पुनः इमेलमार्फत काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको उनको भनाइ थियो। लुफ्थान्साको उक्त मेल सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएका कारण उसलाई अवार्ड गर्न नसकेको सांसदहरुलाई जवाफ दिएका थिए।
निगमले वाइडबडी जहाजको पिबिएचको आधारमा कम्पोनेन्ट सपोर्ट सर्भिसका लागि २०१८ जुलाई ११ मा टेन्डर गरेको थियो।
टेन्डरमा ४ वटा कम्पनी सहभागी भए पनि २ वटाले धरौटी रकम दाखिला नगरेको र लुफ्थान्साले तोके अनुसारको सामान दिन नसक्ने भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका कारण निगमले एजे वार्टरलाई छनोट गर्न लागेको दाबी गरेको थियो।
लुफ्थान्सलाई अवार्ड गर्न नसक्ने यस्तो छ निगमको दाबी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
