काठमाडौं- सरकारको स्वामित्वमा रहेका सबै सार्वजनिक निकायको चल–अचल सम्पत्ति विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सबै मन्त्रालय, सार्वजनिक निकाय र आयोगहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
बैठकले सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रकृति, परिणाम, क्षेत्र, संख्या, प्राप्ती प्रकृया रकम, समय र स्वामित्व, सम्पत्ति उपयोगबाट हुने गरेको आय र व्ययको विवरण, सार्वजनिक सम्पत्तिबाट प्राप्त भईरहेको प्रतिफल र प्रतिफलको वास्तविक क्षमता, स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण भएको भए त्यसको विवरण बुझाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिको बैठकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई सार्वजनिक सम्पतिको विवरणका सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। तर महालेखा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मात्र सबै सम्पत्ति खोज्न सम्भव नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् निर्देशन दिईनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने एउटै संयन्त्र नभएको तथा त्यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेकोमा स्थापनाका लागि पनि पहल गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ।
अहिले सार्वजनिक सम्पतिको लेखाजोखाको जिम्मेवारी कुन निकायले लिने भन्नेकुरा नै स्पष्ट छैन। त्यसलाई एउटै निकायमा राखेर काम गर्न कुनै ऐन कानुन बाधक छ भने त्यसलाई हटाउने तथा नयाँ कानुनको आवश्यकता भए त्यो पनि बनाउन अर्थ समितिले पहल गर्ने समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए।
सरकार सँगै छैन सार्वजनिक सम्पतिको विवरण
मुलुकभर रहेका सार्वजनिक निकायहरुको यकीन सम्पत्तिको अभिलेख सरकार सँग नै नभएको देखिएको छ।
हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गूठी संस्थान तथा स्थानिय निकायहरुसँग मात्रसार्वजनिक निकायको सम्पत्तिको सामान्य विवरण छ।
तर त्यस्तो विवरणलाई तथ्यपरक र आधिकारिक मान्न नसकिने सांसदहरुको भनाइ छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आलोचना
अर्थ समितिले महालेखा नियन्त्रक कार्यलयलाई सार्बजनिक निकायहरुको सम्पति विवरण माग गरेको थियो। तर, महलेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने आफूसँग सार्वजनिक सम्पत्तिको यकीन विवरण नभएको समितिलाई जानकारी गराएको छ।
अर्थ समितिले गत पुष १५ गते नै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई सबै सरकारी निकायको सम्पत्ति बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। समितिबाट ८१ वटा सार्वजनिक निकायको सम्पत्ति माग गरिएको भएपनि महालेखा नियन्त्रकले भने आफूसँग १६ वटा निकायको मात्र विवरण रहेको समितिलाई जानकारी दिएको छ।
महालेखाले आफूसँग विवरण नरहेको समितिलाई जानकारी गराइएपछि सदस्यहरुले त्यसको आलोचना गरेका छन्।
सदस्यहरुले सार्वजनिक निकायको सम्पति अभिलेख नहुनु लज्जास्पद भएको धारण राखेका हुन। समिति सदस्य जयकुमार राईले अर्थ समितिले मागेको विवरण महालेखाले उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै उसको काम गर्ने क्षमता माथि नै प्रश्न उठाए।
सांसद सत्या पहाडीले नेपाल सरकारको सम्पति कति छ र कुन प्रयोजनमा प्रयोग भैरहेको छ भनेर जानकारी नहुँदा सरकारी सम्पतिको दुरुपयोग भइरहेको गरेको बताइन्।
अर्की सदस्य जुली महतोले २१औं शताब्दीमा पनि सरकारसँग भएको सम्पत्ति विवरण जानकारी नहुनु लज्जास्पद भन्दै सिंहदरबारको जग्गा जमीन कस्को नाम मा छ? कति जमिन छ भनेर सरकारलाई जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रतिप्रश्न गरेकी थिइन्।
महालेखा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमले भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मात्र सम्पत्ति कति छ भनेर विवरण उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख संकलन गर्न निर्देशन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
