काठमाडाैं- सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले आवश्यक तयारी नपुगको भन्दै फेरि समय थपकाे तयारी भएकाे छ। तेस्रो पटक समय थप्दै भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा सिन्डिकेट गर्दै आएका विभिन्न नामका यातायात समितिलाई फेरि केही महिना बैधानिकता प्रदान गर्ने तयारी गरेको हाे।
पहिलो पटक असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिइएकाेमा थप ५ महिनाको समय थप गरिएको थियो। ५ महिनाको समय बितेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठको निर्देशनमा विभागले मंसिर मसान्तमा फेरि ३ महिनामो समय थपेकाे थियो। मंसिर मसान्तकाे समयसीमा सकिनै लाग्दा मन्त्री महासेठले कम्पनी ऐनको दफा ९ अनुसार सर्वाजनिक सवारीसाधनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न केही समय थप गर्ने निर्णय गरेका थिए। अहिले ऐनको दफा शंशोधन भएपनि प्रमाणीकरण नभएको भन्दै पुनः केही महिनाको समय थप गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
‘अहिले नै समय थप्ने वा नथप्ने भन्ने निर्णय भएको छैन’, नियमनकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोर्कण प्रसाद उपाध्यायले भने, ‘समय थप हुने सम्भावना भने बढी छ। कति समय भन्ने कुरा मात्रै हो।’ मंसिर मसान्तमा दोस्रो पटक समय थप गर्दै फागुन मसान्तसम्ममा समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका सवारी साधनलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गरी सञ्चालन हुनपर्ने समय दिइएकाे थियो।
‘तोकिएको समयसम्ममा पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी ठूला व्यवसायी कम्पनी मोडलमा आएका छैनन्', मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री महासेठकै आडमा व्यवसायी कम्पनी मोडलमा गएका छैनन्।’
व्यवसायीले मन्त्री महासेठलाई बारम्बार भेटघाट गर्दै समय लम्ब्याउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
मंसिर मसान्तको समय नजिकिँदै गर्दा विभागले मंसिर २२ गते यातायात सेवा पञ्जीकृत गर्नेबारे सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर, मन्त्री महासेठले सरोकारवालाको छलफलबाट भन्दै पुनः ३ महिनाको समय थप गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका थिए।
‘सार्वजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डकेट अन्त्यसँगै आवश्यक रुट अध्ययनलगायतका कुनै काम गर्न पाइएको छैन’, विभागको एक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यक तयारीको काम अगाडि नबढाउन मन्त्री महासेठकै निर्देशन र उहाँकै नजिकका कर्मचारी रुट अध्ययन समितिमा राखिएको छ।’
विभाग उच्च स्रोतका अनुसार पुस १ गतेबाट सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य निश्चित भइसकेको थियो। पब्लिकबाट सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न नसकेकोमा सरकारको चर्को विरोध हुने अवस्था थियो। सरकारको विरोध केही मात्रामा भएपनि मत्थर गर्ने दाउमा मन्त्री महासेठले कम्पनी ऐनमा समस्या रहेको भन्दै प्रपञ्च गरेकाे स्रोत बताउँछ।
‘९ महिनासम्म मन्त्री महासेठले कार्यविधिमा कुनै कमजोरी देखेका थिएनन्’, स्रोतले भन्यो, ‘मंसिर २९ गते फेरि महासेठले कम्पनी ऐनको दफा ९ का कारण सर्वाजनिक सवारी साधनमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न केही समय थप गर्ने निर्णय गरे हुन्।’
कम्पनी ऐनको दफामा ९ मा प्राइभेट कम्पनीका सेयरधनीहरूको संख्या ५० वटाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ। मन्त्री महासेठले पनि व्यवसायीको आग्रहमा ऐनमा भएको भन्दा बाहिर गएर कम्पनीमा जति पनि संख्यामा सेयरधनी हुनसक्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा लागेको थिए। उनले यही दफालाई लिएर ३ महिनाको समय थप गरे। तर, यो दफा संशोधन भएको पनि प्रमाणीकरण भएको छैन।
यसैगरी दफा ९ कै उपदफा (२) मा 'दफा ३ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशका अधीनमा रही पब्लिक कम्पनीका सेयरधनीहरूको संख्या कम्तीमा ७ जना र बढीमा जतिसुकै पनि हुन सक्नेछ' भन्ने उल्लेख छ।
यो व्यवस्था पनि मन्त्री महासेठले व्यवसायीमैत्री बनाउन लागि परेका थिए। व्यवसायीले सवारीको आयु २० वर्ष भनेर तोक्न नमिल्ने भन्दै कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्ने सवारी साधन पनि मर्मत गरेर चलाउन पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
