काठमाडौं– परिमार्जित राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले गुप्तचरी निकायलाई बलियो पार्न सिफारिस गरेको पाइएको छ।
रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५’ ले राजनीतिक आडमा हुने अपराध, कमजोर अर्थतन्त्र, परनिर्भरता, विखण्डनवादी समूहको गतिविधि आदिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने गुप्तचरी निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको हो।
‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३’ लाई परिमार्जन गर्न ६ महिनाअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकाे संयोजकत्वमा बनाइएको समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त नीतिको मस्यौदा बुझाएको थियो।
समितिका अन्य सदस्यमा पूर्व महान्यायाधीवक्ता हरि फुयाँल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई, राष्ट्रपतिका सामाजिक तथा राष्ट्रिय सल्लाहकार लालबाबु यादव, पूर्व सैनिक अधिकारीहरु बालानन्द शर्मा, पूर्ण सिलवाल र देवेन्द्रबहादुर मेधासी सदस्य थिए भने प्रधानसेनापति, रक्षा सचिव र गृह सचिवहरु आमन्त्रित सदस्यका रुपमा थिए।
नेपालको मुख्य गुप्तचर निकायको रुपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहेको छ। पहिले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको विभाग अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ।
त्यस्तै, नेपाली सेनाको पनि आफ्नो छुट्टै गुप्तचर निकाय छ। सेनाको गुप्तचर विभागले आफ्नै तरिकाले देशको आन्तरिक र बाह्य चुनौतीसम्बन्धी सूचनाको संकलन र विश्लेषण गर्ने गरेको छ।
शक्ति सम्पन्न एवम् विकासशील राष्ट्रहरुले गुप्तचरी सूचना संकलन र अध्ययनमा निकै जोड दिने गरेका छन्। त्यसका लागि बलिया गुप्तचर निकाय बनाउने र धेरै स्रोतसाधन समेत त्यसकै लागि खर्च गर्ने गरेका छन्।
समितिले बुझाएको मस्यौदामा नाकाबन्दीलाई नेपालको मुख्य सुरक्षा खतराको रुपमा औंल्याउँदै त्यसलाई रोक्न अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि सिफारिस गरेको छ। त्यससँगै बाह्य हस्तक्षेप र चलखेल, खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, इन्धन र ऊर्जा संकट र गैरसरकारी निकायका क्रियाकलापलाई पनि प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतराका रुपमा औंल्याइएको छ।
सिइए (केन्द्रीय गुप्तचर निकाय) अमेरीकाको प्रमुख गुप्तचर निकाय हो। छिमेकी चीनको मुख्य गुप्तचर निकायको काम एमएसएस (राज्य सुरक्षा मन्त्रालय)ले गर्ने गरेको छ भने भारतमा मुख्य गुप्तचर निकायका रुपमा ‘र’ (रिर्सच एन्ड एनालाइसिस विंग)ले कार्यसम्पादन गर्ने गरेकाे छ। त्यस्तै, पाकिस्तानको चुप्तचर निकाय आइएसआई (अन्तर सेवा गुप्तचर) हो।
समितिका सदस्यसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी सल्लाहाकार राजन भट्टराईले पनि गुप्तचर निकायलाई बलियो पार्न सिफारिस गरेको बताए। ‘कुन–कुन संरचना कसरी भन्ने कुराहरु रणनीतिक विषयभित्रका कुरा हुन्,’ भट्टराईले नेपाल लाइभसँग भने, ‘त्यो समग्र नीतिअन्तर्गत नै हामीले गुप्तचर निकायलाई पनि बलियो बनाउन सुझाव दिएका छौं।’
नाकाबन्दीे मुख्य सुरक्षा खतरा
समितिले बुझाएको मस्यौदामा नाकाबन्दीलाई नेपालको मुख्य सुरक्षा खतराको रुपमा औंल्याउँदै त्यसलाई रोक्न अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि सिफारिस गरेको छ। त्यससँगै बाह्य हस्तक्षेप र चलखेल, खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, इन्धन र ऊर्जा संकट र गैरसरकारी निकायका क्रियाकलापलाई पनि प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतराका रुपमा औंल्याइएको छ।
७ वर्ष लामो प्रयासपछि तत्कालीन रक्षामन्त्री भीम रावलको नेतृत्वमा तत्कालीन बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३’ तयार भई सरकारले पारित गरेको थियो।
पछिल्लो समय भारतले २०७२ मा नेपालमाथि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। यस अघि २०४५ र २०२७ सालमा समेत नेपालले भारतकाे नाकाबन्दी व्यहाेरेकाे थियाे।
समिति सदस्य भट्टराईले राष्ट्रिय सुक्षालाई चुनौती दिने प्रमुख विषय र त्यसलाई निदान गर्ने उपाय पछिल्लो मस्यौदामा उल्लेख गरेको बताए।
‘राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिने अहिलेका विषयहरु के–के हुन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने कुराको निदान के विषयबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि उल्लेख गरेका छौं।’
उनले आफूहरुले सिफारिस गरेका विषय कार्यान्वयन गर्दै गए राष्ट्र बलियो बन्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
क्षेत्रगत विज्ञहरू सम्मिलित टोलीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा ‘प्रतिरक्षा नीति’ समेत बनाएको छ। प्रतिरक्षा नीति भने गोप्य राखिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सुरक्षा परिषद्को बैठकले पारित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पारित गरेपछि मात्रै बाहिर ल्याइनेछ।
यसअघि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नबनेको चाहिँ होइन। २०४२ सालमै तत्कालीन सरकारले ‘राष्ट्रिय मूल नीति, २०४२’ ल्याएको थियो। त्यसको एउटा अनुच्छेदमा ‘प्रतिरक्षा नीति’बारे उल्लेख गरिएको थियो।
गत असोज १ गते प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३’ परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैअनुसार परिर्माजनका लागि ७ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो।
सुरक्षा नीति निर्माणको विगत
नेपालमा औपचारिक रुपमा पहिलो पटक २०६३ सालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाइएको थियाे। ७ वर्ष लामो प्रयासपछि तत्कालीन रक्षामन्त्री भीम रावलको नेतृत्वमा तत्कालीन बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३’ तयार भई सरकारले पारित गरेको थियो। त्यसमा देश सञ्चालन के कुरामा केन्द्रित भई अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय समेटिएको थियो।
तर, यसअघि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नबनेको चाहिँ होइन। २०४२ सालमै तत्कालीन सरकारले ‘राष्ट्रिय मूल नीति, २०४२’ ल्याएको थियो। त्यसको एउटा अनुच्छेदमा ‘प्रतिरक्षा नीति’बारे उल्लेख गरिएको थियो।
यसमा बाहिरी आक्रमणको समेत सामना गर्न देशलाई समार्थ्यवान बनाउने, आफ्नो भू–भाग कब्जा गर्न शत्रु पक्षलाई नदिने र मनोवैज्ञानिक तथा वैचारिक अतिक्रमणको मुकाबिला गर्ने लगायत उल्लेख गरिएको थियो।
यसैगरी, सीमावर्ती गाउँहरूमा खास रूपमा ध्यान पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भएका जिल्लाहरूका प्रशासकीय दक्षतामा जोड दिने, सुरक्षा र देशको सार्वभौमिकता कायम गर्न आवश्यक पर्ने सूचना र निर्णयलाई लिपिबद्ध गर्ने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
