काठमाडौं– भारतीय सर्वोच्च अदालतले राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादमा आफ्नो फैसला तयार गर्दै सुरक्षित राखेको छ। फैसला सुनाउनुअघि सर्वोच्चले सबै पक्षलाई मध्यस्थता गर्न आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले त्यसका लागि समयसमेत दिएको छ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोंगोईसहित पाँच जनाको पूर्ण इजलासले यो समस्याको दीर्घकालीन हल अदातलले चाहेको भन्दै मध्यस्थता वा मध्यस्थ प्यानल निर्माण गर्न र त्यसका लागि नाम सिफारिस गर्नसमेत आदेश गरेको छ।
दिल र आस्थासँग जोडिएको विषय
सर्वोच्चले राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद विवाद एक विवाद मात्र नभई आम मानिसको दिल र आस्थासँग जोडिएको बताएको छ।
अदालतले भनेको छ, ‘यो एक संवेदनशील विषय हो र मध्यस्थताबाट यसको समाधान निकाल्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ। यदि विवाद समाधान गर्न सम्भव छ भने त्यसका लागि कुनै पनि प्रयास जारी राख्नुपर्दछ। वार्ताको माध्यमवाट मध्यस्थता गरी समाधान हुन्छ भने पक्षहरुले त्यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्दछ।'
आजभन्दा अघि के भयो र मुगल शासक बाबरले के गरे भन्ने बारेका अदालतलाई कुनै सरोकार नहुने आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले यस घटनालाई वस्तुस्थितिको आधारमा हेर्नसमेत आदेशमा उल्लेख छ।
राम जन्मभूमि विवाद अदालतको आदेशबाट नभएर आपसी सहमतिमा मध्यस्थताबाट समाधान हुनु उचित ठानेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
यो विवादमा निर्मोही अखडा, बाबरी मस्जिद पक्ष, राम लला र हिन्दु महासभा रहेका छन्। रामललाबाहेक अन्य समूह मध्यस्थताका लागि तयार भएको सुनुवाइको क्रममा बताएपछि अदालतले त्यसका लागि केही समय दिने आदेश गरेको हो।
मध्यस्थता हुने वा नहुने विषयमा निर्णय भएपछि मात्र सर्वोच्चले पुन: फैसला सुनाउनेछ। मध्यस्थताबाट समाधान हुने अवस्था भएमा सबै पक्षको प्यानल निर्माण हुने र त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा सर्वोच्चले आफ्नो फैसला सुनाउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1781580295.jpg)
-1764146706.png)
