काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसकाे महासमिति बैठकमा गरिएको प्रतिवद्धताविपरीत विधानलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतबाट पारित गरेपछि दर्जन बढी नेताहरुले लिखित आपत्ति जनाएका छन्।
१० माघ देखि सुरु भई आइतबार सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा 'केन्द्रीय नेताहरु वडा तहबाटै निर्वाचित भई आउनुपर्ने' महासमितिको माग सुनुवाइ हुन सकेन। जिल्ला सभापतिहरु र बहुसंख्यक महासमिति सदस्यहरुले केन्द्रीय नेताहरु तल्लो तहबाट निर्वाचित भई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। विधान संशाेधनका लागि बोलाइएको ‘मिनि महाधिवेशन’को भावनालाई लत्याउँदै पुरानै व्यवस्था कायम राखी विधान पारित भएको हाे।
सरकार विरोधी प्रदर्शनमा केन्द्रीय समितिको बैठक केन्द्रित भएपछि ९ फागुनको बैठकमा विधान संशाेधनको एजेण्डालाई प्रवेश गराउने तयारी गरिएको थियो। तर, संस्थापन इतर समूहका नेताहरुले संस्थापन पक्षको पुरानै प्रस्तावलाई निरन्तरता दिने अडानलाई मान्न तयार भएनन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकक्षमा शीर्ष तहका नेताहरुको छलफलले कुनै निष्कर्ष पहिल्याउन नसकेसँगै बस्दै नबसी बैठक स्थगित गरिएको थियो।
आइतबार पनि सर्वसहमत विधान पारित गराउने प्रयासका लागि आन्तरिक छलफलमा नेताहरु जुटेका थिए। त्यसअघि शनिबार देउवाले बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नै निवासमा बोलाई छलफल गरेका थिए। आइतबार ५ घन्टा बसेको पूर्व निर्धारित बैठकमा सहमति हुन नसकेसँगै देउवाले बहुमतबाट पारित गर्नेगरी विधानलाई निर्णयार्थ पेस गरेका थिए।

देउवाको प्रस्तावमा इतर समूहका नेताहरुले आपत्ति जनाउँदै लिखित असहमति राखेका थिए। फरक मत राख्नेहरुमा वरिष्ठ नेता पौडेलसहित कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, चन्द्र भण्डारी, नविन्द्रराज जोशी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव, सरिता प्रसाईं लगायत छन्।
‘केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ र स्थानीय तहबाटै केन्द्रीय पदाधिकारी एवम् सदस्यहरु निर्वाचित प्रतिनिधि भएर महाधिवेशन, महासमिति सदस्य हुनुपर्दछ भन्ने र समानुपातिक समावेशी सुविधा एकै व्यक्तिमा दोहोर्याउन हुन्न भन्ने महासमिति बैठकको आवाजलाई विधानमा सम्बाेधन नगरेको कुरामा सहमत हुन सकिएन’, लिखित फरक मतमा भनिएको छ।
महासमिति बैठकमा करिब चार दर्जन जिल्ला सभापतिहरुले हस्ताक्षर अभियानमार्फत नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए। केन्द्रीय नेताहरुलाई तल्लो कार्यसमितिप्रति अपनत्व गराउन विधानमा नयाँ व्यवस्थाको माग गरिएको नवलपुर जिल्ला सभापति विष्णु लामिछानेले बताए। महासमिति बैठकको एजेण्डा केन्द्रीय समितिले अनुमोदन नगरेपछि उक्त प्रस्ताव १४औं महाधिवेशनमा उठाउने बताए। सर्वसहमतबाट पारित नगरी बहुमतको आधारमा विधानलाई पारित गरिएकोप्रति इतर समूहले आपत्ति जनाएको छ।
फरक मतमा ‘पार्टीको विधान महासमिति बैठकमा व्यक्त भावनाबमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सर्वसम्मतिले परिमार्जन गरी पारित गर्नुपर्नेमा सो नगरी बहुमतबाट निर्णय गर्नाले पार्टी भित्रको बृहत एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारीमा चोट पर्न गएको छ’, उल्लेख गरिएको छ।
महासमितिको बैठकले तल्लो तहबाट पदाधिकारी तथा केन्द्रीय नेताहरु निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधानलाई दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित भएको संस्थापन पक्षलाई स्मरण गराइएको छ। ‘यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट पारित गर्नु महासमितिको घोर अपमान भएको छ’, फरकमतमा नेताहरुले उल्लेख गरेका छन्। महासमितिले दिएको एजेण्डालाई वेवास्ता गरी बहुमतले निर्णय गर्ने प्रक्रियाप्रति नै इतर समूहका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
केन्द्रीय नेताहरु तल्लो तहबाट चुनिन नसक्ने भयले पुरानै व्यवस्थालाई कायम राख्न संस्थापन पक्ष लागेको इतर समूहको भनाइ छ। केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्र बडुले संस्थापन पक्षका नेतालाई प्रश्न गरे, ‘वडा तहमा एक जना मात्रै निर्वाचित हुने होइन। केन्द्रीय नेता तलबाट निर्वाचित हुन डराउछन् भने कसरी केन्द्रीय नेता भए?’

उता संस्थापन पक्षकी केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले भने जिल्ला सभापतिहरुले दिएको सुझावलाई केन्द्रीय समितिले मान्नै पर्ने बाध्यकारी नभएको जिकिर गरिन्।
आरक्षणको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न महासमिति बैठकका सहभागीले जोड दिएका थिए। समूदायको लाभको लागि बनाइएको व्यवस्थाले पटक-पटक एउटै व्यक्तिले लाभ लिएको भन्दै परिमार्जनको माग गरिएको थियो। आरक्षणको व्यवस्था एकपटक मात्रै लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
साथै, एक पदमा भएको व्यक्तिले आरक्षणको व्यवस्थालाई प्रयोग गरी दोहोरो पदभार लिएपछि पार्टीभित्र असन्तुुष्टि बढेको थियो। देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘आरक्षणको व्यवस्था दुईपटक उचित छ। आरक्षण समुदायको व्यक्ति खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्दा खुलामा असर गर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।