विराटनगर- प्रदेश १ को प्रदेशसभा अन्तर्गत रहने विभिन्न ७ समितिमा रहने सदस्य टुंगो लागेको एक वर्ष बित्नै लागेको छ। तर यस बीचमा न त ती समितिले राजनीतिक नेतृत्व पाएका छन्, न त प्रशासनिक नेतृत्व नै। सबै समिति अहिले सभापति र सचिको अभावमा छन्। यसले कानुन निर्माणको काम अन्योलमा परेको छ।
प्रदेश १ मा प्रदेशसभा संसदीय समितिका सचिवको अभावमा कानुनी बहस र छलफल प्रभावित भएका छन्। प्रदेशसभा सचिवले तोक्ने संसदीय सचिवहरु अझैसम्म टुङ्गो लाग्न सकेका छैनन्। प्रदेशसभा अन्तर्गत रहने संसदीय समितिका सचिवका विषयमा स्पष्ट कानुन नभएकाले सचिव अभाव भएको हो।
प्रदेशसभाको सचिव तोक्न आवश्यक ‘प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा पुगेर अड्किएर बसेको छ। ज्येष्ठ सदस्य चन्द्रपसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय न्याय प्रशासन समितिको बैठक ४ पटक बसेपनि विधेयकका विषयमा गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन। सोही कानुनको अभावमा प्रदेशसभा सचिवको पद रिक्त छ भने सचिवले तोक्ने संसदीय समितिका सचिव पनि नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
सचिव चयन हुन नसक्दा संसदीय समितिमा पुगेका महत्वपूर्ण विधयेकमाथि छलफल हुन सकेको छैन। सचिव मात्र होइन, संसदीय समितिका सभापतिको पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।
प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि संसदीय समितिको सभापति नतोकिँदा संसद्को नियमित काम कारबाहीमा समेत असर पुग्न थालेको छ।
प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार प्रदेश १ मा ७ वटा समिति रहने व्यवस्था छ। २०७४ चैतमा सबै समितिका सदस्यहरूको मनोनयन भएपनि सभापति भने अझैसम्म पनि चयन हुन सकेका छैनन्।
संसद्का न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति गरी ७ वटा समिति छन्। संसदीय समिति मध्ये ३ वटा समितिमा छलफलका लागि प्रदेशसभाबाट विधयेक पुगेका छन्।
प्रदेशसभामा अहिले न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सामाजिक विकास समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा विधेयक पुगेका छन्। सदनमा सामान्य छलफल मात्र हुने कानूनहरू विषयगत समितिमा गहन छलफल हुनुपर्ने भएपनि संसदीय समितिका सभापति र सचिव चयन हुन नसक्दा कानुन बन्ने प्रक्रिया नै रोकिएको छ।
तर छलफलको प्रस्ताव लैजाने काम सचिवको हो। सचिवका अभावमा समिति निस्क्रिय बन्ने गरेको छ।
समितिका सभापतिभन्दा सचिवको भूमिका महत्वपुर्ण हुने तर्क गर्छन् अधिवक्ता तथा पूर्व सांसद रेवतीरमण भण्डारी। 'सचिव भए ज्येष्ठताका आधारमा सभापतिको जिम्मेवारी तोकेर पनि छलफल चलाउन सकिन्छ' पूर्वसांसाद भण्डारीले भने, ‘सचिव नै भएन भने सभापति भएपनि केही काम हुँदैन।’ कानुनी व्यवस्था गरेर यथाशीघ्र प्रदेशसभा सचिव र संसदीय समितिका सचिवको जिम्वेवारी टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी विधेयक र सुशासन प्रत्याभूति गर्न बनेको विधेयक गरी २ विधेयक न्याय, प्रशासन तथा विधायन हाल समितिमा पुगेका छन्। तर सचिव र सभापतिको अभावमा छलफल हुन भने सकेको छैन। सदनमा दर्ता भइसकेको प्रादेशिक विद्युत् सम्बन्धी विधेयक पनि प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा छ। यसरी विधेयकहरू धमाधम संसदीय समितिमा पुगेपनि अझैसम्म छलफलको बिषय बन्न सकेको छैन।
सभामुख प्रदीप भण्डारी भने प्रदेशसभा नियमावली पश्चात् सचिवहरूको टुङ्गो लाग्ने बताउँछन्। सचिवको व्यवस्था भएपछि सभापतिको चयन गरिने उनको भनाइ छ।
'भर्खरै सुरु भएको हिँउदे अधिवेशनले प्रदेशको नाम र राजधानीका विषय छलफलको प्रक्रियामा छ,' उनले भने, 'त्यसपश्चात सचिवहरु र सभापतिका विषयमा प्रवेश गरिने छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
