बुटवल - अब तपाईंलाई प्रश्न आउन सक्छ, प्रदेश नं ५ को प्रशासनिक अनुकूलता कस्तो हुनुपर्ला ? स्थायी राजधानीको जमीन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
प्रदेश नं ५ को नामाकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिले बिहीबारदेखि सुरु गर्ने सुझाव सङ्कलनमा स्थानीय, कार्यालय प्रमुख, कर्मचारीलगायतलाई ती प्रश्न गरेर विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दैछ। प्रदेश नं ५ को नामाकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिले नामाकरण सम्बन्धमा तीन र स्थायी राजधानी सम्बन्धमा आठ प्रश्नावली निर्माण गरेर प्रदेशभरका विभिन्न जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिने समितिका संयोजक दीपेन्द्र पुनले जानकारी दिए।
'विभिन्न ठाउँबाट आएका सुझावलाई एकीकृत गरी मौसमविद्, भौगर्भिकविद्, सुरक्षाविद्लगायतसँग समेत छलफल गर्ने छाैं, उनले भने। संयोजक पुनले सुझाव सङ्कलन कार्य १८ गतेसम्म जारी रहने जानकारी दिँदै सांस्कृतिक पहिचानको आधारलाई पनि प्रश्नावलीमा समावेश गरिने बताए। संयोजक पुन रोल्पा जिल्लाबाट प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन। १२ जिल्लाका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न छ समूह निर्माण भएको बताइएको छ।
प्रदेश नं ५ को नामाकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिका सदस्य विष्णु पन्थीले राजधानी तथा नामाकरणको विषय सामान्य भएको उल्लेख गर्दै जनताभन्दा पनि बढी नेताको अनुकूलताको विषय बन्न खोजेको बताए।
उनले भने, 'राजधानी हुने बित्तिकै सबै हुन्छ वा राजधानी नहुने बित्तिकै सबै गुम्छ भन्ने मनोविज्ञान गलत हो।' विशेष समितिका सदस्य पन्थी कपिलवस्तु जिल्लाबाट प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्।
प्रदेश नं ५ को नामाकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिका अर्का सदस्य तुल्सी चौधरीले नामाकरण तथा स्थायी राजधानीको विषय राजनीतिक दल र प्रदेशसभामा गहन छलफल नभएको उल्लेख गर्दै केही अपवादबाहेक प्रदेशसभा र विभिन्न समितिको बैठकमा सहमतिको साथ अघि बढिएको बताइन्।
उनले स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय यस क्षेत्रको आम सरोकारको विषय भएकाले फरकफरक विचार र दृष्टिकोण आउनु स्वभाविक भएको बताइन्।
प्रदेश नं ५ को नामाकरण तथा स्थायी राजधानी तोक्न सिफारिस विशेष समितिले चार महिनाको अवधिमा मात्रै संयोजक तोकेको थियो। तीन महिनाको अवधिमा प्रदेश नं ५ को नामाकरण तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिए पनि समयावधि समाप्त भएपछि पुनः मङ्सिरको अन्तयताका प्रदेशसभाबाट विशेष समितिको म्याद थप भएको थियो । विशेष समितिमा १५ प्रदेशसभाका सदस्य छन्।
नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पछिल्लो समय प्रदेश नं ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषय पेचिलो हुँदै गएको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।