राजविराज– स्थापना भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि कार्यालय भवन नहुँदा सप्तरीका प्रहरी युनिटको काम प्रभावित भइरहेको छ।
निर्माणाधीन भवनसमेत रकम अभावका कारण पूरा हुन सकेका छैनन्।
प्रहरी ऐन लागू भएसँगै स्थापना भएको सप्तकोशी नगरपालिका १, फत्तेपुरस्थित प्रहरी चौकी अहिले पनि भवनबिहीन छ।
प्रहरीको नेतृत्व तह र सरकारी बेवास्ताका कारण प्रहरीको अवस्था दयनीय भएको स्थानीय बताउँछन्।
सदरमुकाम राजविराजबाट ४६ किलोमिटर पूर्व–उत्तर तथा पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट १३ किलोमिटर उत्तरमा रहेको यो चौकी २०१२ सालमा स्थापना भएको हो।
लामो समयसम्म सिँचाइको भवनबाट कार्यालयका काम गर्दै आएको यो चौकी विगत डेढ वर्षदेखि स्वास्थ्य चौकी फत्तेपुरको वर्थिङ सेन्टरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।
आव ०६८/०६९ मा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि २ कठ्ठा १६ धुरा जग्गा प्राप्त भएपछि स्थानीयले चन्दा संकलन गरी सुरु गरेको भवनसमेत रकम अभावका कारण पूरा हुन सकेको छैन।
प्रहरीको नेतृत्व र सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले बेवास्ता गर्दा भवन अलपत्र परेको प्रहरी चौकी भवन निर्माण समितिका संयोजक अशोककुमार चौधरीले बताए।
चन्दा र श्रमदानबाट करिब ३२ लाखको लागतमा हालसम्म २ तले ६ कोठे भवन अन्तिम चरणमा पुगेको संयोजक चौधरीले जानकारी दिए।
फिनिसिङका लागि रकम अभाव हुँदा अहिले पनि प्रहरीको काम स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्नु परेको उनले बताए।
स्थानीयले भने प्रहरी चौकीलाई भवनबिहीन बनाएको र भएका प्रहरीलाई पनि साधन, श्रोत र सञ्चारबिहीन बनाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्।
‘सुरक्षा संवेदनशिलताका कारण २०१२ सालमै स्थापना भएको प्रहरी चौकी अहिलेसम्म पनि स्तरोन्नती भएन,’ स्थानीय रमण कर्णले भने, ‘हुँदा–हुँदा अब त सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रहरी स्वास्थ्य चौकीमा भर्ना भएका छन्। आफैं असुरक्षित भएको प्रहरीले कसरी जनताको सेवा गर्ला?’
स्वास्थ्य चौकीले पटक–पटक भवन खाली गर्न आग्रह गर्दा पनि प्रहरीको आफनो भवन अधुरो भएकाले सर्न नसकिएको सई अमिरी यादवले बताए।
प्रहरी चौकी फत्तेपुर मात्र होइन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी अन्तर्गतका करिब ५१ मध्ये नयाँ संरचनाअनुसार थप भएको प्रहरी चौकी विष्णुपुरसहित तिलाठी, लोहजरा, पथ्थरगाढा, पातो, डिमन, तरहीलगायतका स्थानमा अहिले पनि प्रहरीको आफनो भवन छैन।
मन्दिरका धर्मशाला, विद्यालयको प्रयोग नभएको भवन र सिँचाइका जीर्ण भवनमा बसेर सेवा प्रवाह गर्नु परेको सप्तरी डिएसपी भावेश रिमालले बताए।
आफ्नो भवन नभएका स्थानमा भवन निर्माणको प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका रिमालले प्राथमिक्ताका आधारमा भवन बन्दै जाने बताए। ‘हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘थप समस्यामा रहेका ठाउँका भवन निर्माण भएपछि प्राथमिक्ताका आधारमा हाम्रा भवन पनि बन्दै जान्छन्।’
मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तह आफैं अधिकार सम्पन्न भएकाले स्थानीय स्तरमै समन्वय गरी भवन निर्माण गर्ने पहल समेत भइरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791781329.png)
-1791779517.png)
-1786602170.png)
