काठमाडौं– 'शान्ति सुरक्षा विधेयक, २०७५' संविधानको मर्मविपरीत भएको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष रहेको छ।
विवेकशील नेपाली बहस श्रृंखलाको पहिलो संस्करणमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले उक्त विधेयक संविधानले परिकल्पना गरेको विभिन्न तहका सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँड तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत रहेको बताए।
मार्टिन चौतारी थापाथलीमा शुक्रबार भएको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहाल र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल वक्ताका रुपमा थिए।
उक्त विधेयकले 'विद्यमान स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८' ले परिकल्पना गरेको क्षेत्रीय प्रशासकको जति अधिकार पनि प्रादेशिक सरकारलाई प्रत्यायोजन नगरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अपमान भएको राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले बताए।
विधेयकमा प्रादेशिक सरकारको भूमिकालाई अस्वीकार गरिए जस्तो देखिएको र एउटा निजामति कर्मचारीको निर्णयमा धेरै कुरा छोडेको समेत बताए।
अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले उक्त विधेयक संविधानमा रहेका विभिन्न तहका सरकारबीच शक्ति बाँडफाँडको व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताए।
उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्तो प्रथम वा त्यो भन्दा तल्लो तहको निजामती कर्मचारीले प्रदेश तहको निर्वाचित पदाधिकारीलाई समन्वय गर्ने जस्तो प्रावधान राख्नु अमिल्दो कुरा भएको बताए।
पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले प्रजिअलाई धेरै स्वविवेकीय अधिकार दिएर त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने शंका व्यक्त गरे।
भेला हुन पाउने अधिकारमा नियन्त्रण गर्न, कर्फ्यु लगाउन तथा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न तथा त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु बढी नै अधिकार दिएको उनले बताए।
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले विधेयक अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी चरित्रबाट आएको देखिएको बताए। यस विधेयकमा प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार नपुगेको भन्ने आफूलाई लागेको बताए।
विवेकशील नेपालीले यस खाले बहस श्रृंखलालाई निरन्तरता दिँदै लैजाने दलका अध्यक्ष उज्ज्वल थापाले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775660703.png)
-1764146706.png)
-1775575666.png)
