काठमाडौं– रामबहादुर थापा 'बादल'ले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिका सुरुवाती दिनमा धेरैले भन्थे, ‘सरकार छ भन्ने भान हुन यही एउटा गृह मन्त्रालय छ।’
हुन पनि गृहमन्त्री बादलले सुरुवाती दिनमा आक्रमक सुरुवात गरेका थिए। दैनिकजसो प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयमा निरीक्षण गर्थे। सिंहदरबारस्थित प्रहरीको मेसमा जवानसँग खाना खाएर पनि चर्चामा आए। कारागारको अनुगमनमा निस्किए। सुन काण्डको अनुसन्धान सुरु गर्दै 'ठूला माछा' पक्राउ गरेरै छाड्ने बताए। सिन्डिकेटधारीमाथि डण्डा चलाए। यी यावत् कुराले साँच्चै गृहमन्त्री बादलजस्तै अन्य मन्त्री हुने भए देश बन्न केहीबेर लाग्दो रहेनछ भन्ने भान पनि थियो।
बादलले सुरुवाती यस्ता काम गरेर राम्रै वाहवाही पाए। सँगै उनले गते चैत १९ गते गृह प्रशासन सुधारको कार्ययोजना सार्वजनिक गरे। गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्री थापाले ८२ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।
नीतिगत र कानुनी सुधार, संगठनात्मक सुधार र रुपान्तरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सुशासन, सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिता, सूचना प्रविधिमा आधारित गृह प्रशासन, अध्यागमन र सीमा प्रशासनको सुदृढीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा क्षमता अभिवृद्धि, अनुशासन र सदाचारिता प्रवर्द्धन, कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्यांकन गरी १० वटा सुधारको क्षेत्र तय गरिएको थियो। उक्त १० वटा क्षेत्र सुधारका लागि गृहले ८२ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको थियो। गृहमन्त्रीले आफ्ना कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि खडेरीमा मडारिएको बादललाई हेर्दै पानीको पर्खाइमा बसेका किसान पानी परेपछि जति खुसी हुन्छन्, त्यस्तै राहतको महसुस गरेका थिए नागरिकले।
तर, मडारिएको बादलबाट पानी पर्न सकेन। किसानको मुद्रा मलिन भयो। 'आस गरेको केटो जेठाजू' भनेझैं गृहमन्त्रीबाट गरिएका आशा पनि पूरा हुन सकेनन्।
गृहमन्त्रीले आफ्नो कार्ययोजनालाई प्राथमिकताको आधारमा तीन महिनादेखि एक वर्षभित्र पूरा गर्ने भन्दै समयावधि नै तोकेका थिए।
गृहमन्त्री बादलले तोकेको कतिपय विषयको समयसीमाना सकिसकेको छ भने केहीको चैत मसान्तसम्म मात्रै बाँकी छ। तीमध्ये केही कार्ययोजना पूरा भएका छन्। भने नीतिगत तहका धेरैजसो कार्ययोजना भने पूरा हुन सेकेका छैनन्।
केके भए अपुरा?
नीतिगत तहका अधिकांश कार्ययोजना अधुरै
गृहमन्त्रीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिगत तहका कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेका थिए। नीति नियम, ऐन कानुन निर्माण गर्नेसम्मका कार्ययोजना सार्वजनिक भएका थिए। ऐन कानुन बनाउने काम संसदको भए पनि त्यसमा मन्त्रालयका गर्नुपर्ने पूर्व जिम्मेवारीका कतिपय कामसमेत हुन सकेको छैन।
संघीय प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन लगायत अत्यावश्यक ऐनहरुले अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन्। जबकि प्रदेश २ ले संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरिसकेको छ। जसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
त्यस्तै नागरिकता ऐन, कारागार ऐन, अध्यागमन ऐन, संस्था दर्ता ऐन, जनमत संग्रह सम्बन्धी ऐन, शोषण विरुद्धको हक सम्बन्धी ऐन, हातहतियार तथा खरखजना ऐन, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन ऐन, सार्वजनिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, माफी मुल्तवी सम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विभुषण ऐन, लागुऔषध सम्बन्धी ऐन, पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधा सम्बन्धी कानुन, सामाजिक व्यवहार सुधार सम्बन्धी कानुन, संकटकालीन घोषणा वा आदेश बहाल रहँदा परेको क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुन, राष्ट्र विरोधी एवं विखण्डनकारी गतिविधि नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन लगायतका गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य कानुन तर्जुमा/ संशोधन/ परिमार्जन गर्न मस्यौदा तयार गर्ने उल्लेख गरिए पनि अधिकांशको काम हुन सकेको छैन।
सिंहदरबारभित्रैबाट गाडीका टायर चोरी हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन अत्यधिक उपकरण प्रविधि आउँदो चैत मसान्तभित्र जडान गरिने गृह मन्त्रालयले घोषणा गरेको थियो। तर उक्त सुरुवात भने हुन सकेको छैन।
सुरक्षा निकायहरुको संयुक्त परिचालन सम्बन्धी कार्यवधि पनि तयार हुन सकेको छैन।
काम लागेन निश्चित ठाउँमा मात्रै विरोध गर्न पाउने व्यवस्था
काठमाडौं लगायत सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थल तोक्ने र तोकिएको स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने गृहको कार्ययोजनामा थियो। काठमाडौं उक्त व्यवस्था लागू गर्न सुरुवात गरिए पनि त्यो सफल हुन सकेन। माइतीघरमा विरोध प्रर्दशन गर्न नपाउने सरकारले निर्णय गर्यो। त्यसको विरोधमा आन्दोलनसमेत भयो। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए। त्यसको भोलिपल्टै सर्वोच्चले माइतीघर मण्डला लगायत उपत्यकाका अन्य क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाउने अन्तरकालीन आदेश जारी गर्यो। यसपपछि सरकार आफैं पछि हट्न बाध्य भयो।
पाएनन् एक लाखले राष्ट्रिय परिचयपत्र
कार्ययोजनाको ३० औं बुँदामा पाँचथर जिल्लाका १ लाख १० हजार नागरिक र सिंहदरबारभित्र कार्यरत ७ हजार कर्मचारीहरुलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा गत असार मसान्तसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालय आफैंले तोकेको समयसीमा उक्त काम सुरुसमेत हुन सकेको थिएन। ढिलै भए पनि गृह मन्त्रायले गत मंसिर ३ गतेबाट पाँचथरको फिदिम नगरपालिका-४ शान्तिपुरकी १०१ वर्षीया वृद्धा भगवतीदेवी भण्डारीलाई पहिलो परिचयपत्र दिएर वितरणको सुरुवात भने गरेको छ।
बनेन विशेष सुरक्षा दल
संगठित अपराधको निगरानी र नियन्त्रणको लागि विशेष सुरक्षा दल नै गठन गरेर काम गर्ने बताएका थिए। मन्त्रीको उक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन।
उस्तै गतिमा क्युआरटी
नेपाल प्रहरीको क्वीक रेस्पोन्स टिम (क्युआरटी) लाई चुस्तदुरुस्त बनाउने र राजमार्ग तथा सहरी क्षेत्रमा घटना भएको १० मिनेटभित्र प्रहरी पुगिसक्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। प्रभावकारी रुपमा उक्त कुरा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन।
खै मुख्य सहरमा इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइज्ट सिस्टम?
काठमाडौं उपत्यका र मुलुकको सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्न इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइट सिस्टम जडानलाई तीव्रता दिने बताए पनि काठमाडौंका केही चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान गर्नुबाहेक उक्त कामले पनि पूर्णता पाउन सकेको देखिदैन। अझ थापाथली चोकमा जडान भएको बत्ती त कामसमेत गर्न नसकेको अवस्था छ।
सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको एकएक वटा खोज तथा उद्धार समूह सहितको आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र (इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर) स्थापना गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख थियो। तर अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा उक्त सेन्टर स्थापना हुन सकेको छैन।
जोडिएन सिंहदरबारमा अत्याधुनिक उपकरण र प्रविधि
देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको सुरक्षा व्यवस्था निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। सिंहदरबारभित्रैबाट गाडीका टायरसमेत चोरी हुने गरेका घटना नौला होइनन्। यस्ता घटना हुन नदिन र सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन अत्यधिक उपकरण प्रविधि आउँदो चैत मसान्तभित्र जडान गरिने गृह मन्त्रालयले घोषणा गरेको थियो। गृह आफैले घोषणा गरेको समयावधि सकिन अब लगभग दुई महिना मात्रै बाँकी छ। तर उक्त सुरुवात भने हुन सकेको छैन।
गफमै सीमित व्यवस्थित पार्किङ
सिंहदरबार ओहोरदोहोर गर्ने कर्मचारी, नेता लगायत विभिन्न व्यक्तिका कारण सिंहदरबारको पार्किङ स्थल पनि भद्रगोल नै छ। अझ सुरक्षाका दृष्टिले सिंहदरबारभित्र गाडी नै प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रहरीले सुझावसमेत दिएको थियो। सिंहदरबार भित्रै ८/१० वटा गाडी राख्ने र उक्त गाडी भित्रै नियमित घुमाइराख्ने र त्यसैमा सिंहदरबारभित्र ओहोरदोहोर गर्दा सुरक्षा व्यवस्था पनि चुस्त हुने र पार्किङ पनि व्यवस्थित हुने सुझावसमेत दिइएको थियो। गृहमन्त्रीले गत असोज मसान्तभित्रै पार्किङ व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। उक्त कामले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन।
सञ्चालनमा आएनन् इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर
सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको एकएक वटा खोज तथा उद्धार समूह सहितको आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र (इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर) स्थापना गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख थियो। तर अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा उक्त सेन्टर स्थापना हुन सकेको छैन। यसबारे विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव इन्दु घिमिरेले भनिन्, ‘सबैमा छैन। केहीमा पहिल्यै सञ्चालन भइसकेको छ। बाँकीका लागि काम भइरहेको छ।’
दुई वटा प्रदेशमा भण्डारण गृहले लिएन गति
विपद् व्यवस्थापन कार्यको लागि अहिले पाँच वटा प्रदेशमा भण्डारण गृह छन्। प्रदेश २ र ५ मा भण्डारण गृह छैन। सरकारले २ र ५ प्रदेशमा भण्डारण गृह स्थापना गर्ने र बाँकी भण्डारण गृहमा पनि अत्यावश्यक सामाग्री थप गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख थियो। उक्त कामको जिम्मेवारी विपद व्यवस्थापन महाशाखालाई समेत ताकिएको थियो।
यसबारे महाशाखाकी सहसचिव घिमिरेले अहिले स्थापना भइनसकेको बताइन्। ‘प्रदेश २ र ५ मा एक एक करोड बजेट विनियोजन समेत भएको थियो। हामी प्रक्रियामा गइसकेका थियौं। त्यही बीचमा सबै गोदाम घर र इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरहरु प्रदेशमा समायोजन गर्ने क्याबिनेटले निर्णय गर्यो,’ सहसचिव घिमिरेले भनिन्, ‘पछि त्यो फाइललाई हामीले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्यौं। अहिले विनियोजन भएको बजेट सोझै प्रदेशमा पठाउन मिल्ने अवस्था पनि भएन। गृहले चालू वित्तीय असमान भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी लेखेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशलाई शसर्त दिन सक्दो रहेछ। अहिले मन्त्रालयबाट निर्णयबाट चिठी लेखेको अवस्था छ।’
काठमाडौं उपत्यकाका राजमार्गमा राडार गनको प्रयोग गरी सवारीसाधनको गति अनुगमन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिए पनि थापा गृहमन्त्री भएपछि एउटा पनि राडार गन थपिएन।
बनेन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गर्ने कुरा पनि उल्लेख थियो। तर अहिलेसम्म प्राधिकरण बन्न सक्ने बाटो समेत खुलेको छैन। प्राधिकरण गठनका लागि एने बनिसकेको छ भने नियमावली बिनिसकेको छैन। जसकारण प्राधिकरण गठनको बाटो खुल्न सकेको छैन।
त्यस्तै हलुका र मध्यम तहको खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण सहितको तुरुन्तै परिचालन हुने स्वयंसेवक सहितको विशेष टोलीको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि यसले पनि गत लिन सकेको छैन। केहीमा भने काम सुरु भइसकेको छ।
छैन सबै कारागारमा सिसी टिभी
सबै कारागारमा सिसी टिभी क्यामेरा जडान गरिने त्यहीँबाटै कैदीहरुको निगरानी गर्ने बताइएको थियो। तर अहिलेसम्म सबै कारागारमा सिसी टिभी जडान भइनसकेको कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता कृष्णबहादुर कटुवाल बताउँछन्।
गफमै सीमित कारागारबाटै अदालतसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था
कार्ययोजनामा समेटिएर पूरा नभएको कुरा काम हो, कारागारबाटै अदालत समक्ष पेश गरिने व्यवस्था। ५ सयभन्दा बढी कैदी भएको कारागारमा पुर्पक्षमा बसेका कैदीहरुलाई भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट अदालतसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने गृहमन्त्री थापाको कार्ययोजनामा समेटिएको थियो। तर उक्त कामले गति लिन सकेको छैन।
थपिएन राडार गन
काठमाडौं उपत्यकाका राजमार्गमा राडार गनको प्रयोग गरी सवारीसाधनको गति अनुगमन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिए पनि थापा गृहमन्त्री भएपछि एउटा पनि राडर गन थपिएन। जबकि कार्ययोजनामा गत असोज मसान्तभित्रै पर्याप्त मात्रामा राडार गन थप गरिने बताइएको थियो।
त्यस्तै, प्रत्येक एक सय किलोमिटरको फरकमा सवारी फिटनेस सेन्टरको स्थापना गर्ने भनिए पनि उक्त विषयले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सामान्य प्रगति
यति हुँदाहुँदै पनि गृह मन्त्रालयले एक वर्ष अवधिमा केही आशालाग्दा काम भने गरेको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठनात्मक संरचना तयार भइसकेको छ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्रहरी इकाइ स्थापना भएको छ।
कैदी बन्दीको सिदा (रासन) समयानुकूल बनाउने योजनाले पनि मूर्तरुप लिएको छ। साना हातहतियारको अवैध ओसारपसार र प्रयोग नियन्त्रणका लागि कार्यदल परिचालन भएको छ।
यस्तै मन्त्रालयले सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गराएको छ। अत्यावश्यक १० स्थानमा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना पनि गृह मन्त्रालयले गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
