काठमाडाैं- राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारले आफू अनुकुलका विषयमा मात्रै संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्ने गरेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको प्रति आपत्ति जनाए। छलफल नगरी आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कानुन ल्याइयो भने आफूहरुलाई त्यो मान्य नहुने भन्दै कांग्रेस सांसद अधिकारीले आयोगको प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल चलाउन माग गरे।
'यस प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगर्नुपर्ने कारण के पर्याे हाेला? यसले मुलुककाे शान्ति सुव्यवस्थालाई भंग गर्ने सम्भावना छ कि? सुरक्षासँगकाे विषय भएर गाेप्य राखिएकाे हाे कि?', सांसद अधिकारीले सरकारलाई प्रश्न गरे, 'यसकाे सराेकारवाला काे हाे? विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक हुन्, समाजका सबै पक्ष सराेकारवाला हुन्। याे मुलकमा झुपडीदेखि महलसम्म बस्ने सबैकाे यसमा सराेकार छ। आमजनतासँग जाेडिएकाे शिक्षाकाे विषयकाे प्रतिवेदन संसदमा टेबल नगरिनु आश्चर्य र विष्मयकाे कुरा हाे।'
उनले याे विषय सरकार, शिक्षामन्त्रीकाे मात्रै कुरा हाे भन्ने ठान्नु ज्यादति भएकाे आराेप लगाए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएकाे दिनमै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने तर्क गरे।
'शिक्षालाई गुपचुप कुनै दिशा दिने कार्य त भइरहेकाे छैन?', उनले शंका जताउँदै भने, 'आफूलाई आवश्यक परेमा संसदीय सर्वाेच्चता हुने तर, शिक्षाजस्ताे विषयमा संसदमा छलफल गर्न कसैलाई चासाे छैन। भनेपछि संसदीय सर्वाेच्चताकाे कुरा कहाँबाट भयाे, कसरी स्थापित हुन्छ?'
उनले बिनाकुनै छलफल आयाेगकाे प्रतिवेदनमा टेकेर कानुन बनाइएमा साे कांग्रेसलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारे। भने, 'यसका लागि हामी जुनसुकै हदसम्म पनि जानसक्छाैं।'पटक-पटक शिक्षा क्षेत्रलाई प्रयोगशाला बनाउने प्रयास भइरहेकाे बताउँदै उनले यसपटक प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ खेल खेल्न खाेजिए आफूहरुलाई मान्य नहुने जिकिर गरे। उनले शिक्षाका आर्थिक पाटाेलाई पनि मिहिन ढंगले पूनरावलाेकन गर्न आग्रह गरे।
सांसद अधिकारीले आयोगको प्रतिवेदन सदनमा टेबुल गर्नका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न सभाध्यक्षसँग माग गरे।
यस्तै, राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले जिल्लास्थित सञ्चालित परियोजनाहरुको रोकिएको काम अबिलम्ब सुरु गर्न समेत माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरले मुलुकभरका आयोजना तथा परियोजनाहरुको निर्माण कार्य यथासिघ्र अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। निरन्तररुपमा पहिलादेखि चलिआएका परियोजनाहरुमा केन्द्रबाट रकम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरी प्रदेश अन्तर्गत राखिएका तीनै परियोजनालाई अहिले केन्द्रबाट तत्काल अघि नबढाउनु भनी निर्देशन भएको भन्दै उनले परियोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई यथासिघ्र अघि बढाउन माग गरे।
स्थानीयतहमा कैंयौं पदहरु रिक्त रहेको भन्दै उनले उपनिर्वाचनको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे।
राष्ट्रियसभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको बारेमा भएको अध्ययन अनुसन्धानबारे सदनलाई जानकारी गराइ संलग्न जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821305.jpg)
-1786602170.png)
