प्रदेश २ : प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड विधेयक संसदमा पेश

नेपाल लाइभ | २०७५ माघ २७ आइतबार | Sunday, February 10, 2019 २२:१६:०० मा प्रकाशित

जनकपुर- प्रदेश २ सरकारले दुग्धक्षेत्रको विकास र बजार व्यवस्थापन गर्न प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गर्न लागेको छ।

दूधको न्यूनतम राष्ट्रिय आवश्यकता प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ९१ लिटर भए पनि प्रदेश २ का जनताले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ६७ लिटर मात्र पाइरहेकाले उत्पादन वृद्धि तथा बजार व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले बोर्ड बनाउन लागेको जानकारी दिएको छ। 

यसका लागि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस भइसकेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानजस्तै प्रदेश सरकारले प्रादेशिक बोर्ड स्थापना गर्न लागेको बताए।

'दूध उत्पादनमा वृद्धि, दूध तथा दूधजन्य पदार्थमा भइरहेको मिसावट न्यूनीकरण र नियन्त्रण, उपभोक्तासम्म स्वच्छ र शुद्ध दूधको उपलब्धता, दूध उत्पादक कृषकको लगानी लेखाजोखा, मूल्य समायोजन, नियन्त्रण तथा दूध प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले बोर्ड स्थापना गर्न कानुन ल्याउन लागिएको हो,' मन्त्री साहले भने। 

दुग्ध विकास बोर्डमा उपाध्यक्ष सहित ४ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।