काठमाडाैं- महासमिति बैठकमा गरिएको प्रतिवद्धता विपरीत नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान पारित गर्ने भएको छ।
केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरु महाधिवेसन प्रतिनिधि बन्नका लागि बुथबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रस्ताव जिल्ला सभापतिहरुले गरेका थिए। जिल्ला सभापतिहरुले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेर महासमिति बैठकमा केन्द्रीय समितिलाई दबाब दिएका थिए। ४ दर्जन जिल्ला सभापतिहरुले अभियानलाई साथ दिएका थिए।
जिल्ला सभापतिहरुले दुई प्रस्ताव महासमिति बैठकमा अघि सारेका थिए। पहिलो, वडा वा बुथबाट केन्द्रीय नेताहरु छनोट हुनुपर्ने। दोश्रो, आरक्षणको व्यवस्था एकपटक मात्रै।
केन्द्रीय सदस्यहरुमा अधिकांश नेताहरु तल्लो तहबाट निर्वाचित हुनुमा डर पैदा भएकाले पुरानै व्यवस्थाको पक्षमा छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल केन्द्रीय सदस्यहरुको पक्षमा देखिएका छन्। दुबै नेता जिल्ला सभापतिहरुको प्रस्ताव विपरीत एकै स्थानमा उभिएपछि विधानमा उक्त प्रस्तावले स्थान नपाउने भएको हो।
बुधबार बसेको बैठकमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले वरिष्ठ नेता पौडेलले महासमितिमा गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराएका थिए। त्यसपछि पौडेलले प्रतिबद्धता जनाएको स्विकारेका थिए। तर, अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरु जिल्ला सभापतिको प्रस्तावको ठीक विपरित छन् भने त्यसलाई देउवा र पौडेलले साथ दिएका छन्। महासमितिबाट पारित हुन उक्त एजेण्डालाई बैठकमा उप-सभापति विमलेन्द्र निधीले पेस गरेका थिए।
महाधिवेसन प्रतिनिधि बन्ने क्रममा बुथबाट निर्वाचित हुने प्रावधान लागू गरिए पार्टीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने आशंका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले गरे। पार्टीमा समूह-समूहको अस्तित्व रहेकाले एकले अर्को पक्षका नेतालाई प्रतिनिधि बन्न रोक्न सक्ने तर्क गरे। पार्टी भित्र तेश्रो धारले केन्द्रीय सदस्यहरु तल्लो तहबाटै निर्वाचित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले माथिल्लो तहका नेतालाई स्थानीय संगठनप्रति अपनत्व नभएकाले निर्वाचित भएर आउनुपर्ने बताए। केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले जिल्ला सभापतिहरुको प्रस्ताव अनुसार नै केन्द्रीय समितिले पारित गर्नुपर्ने अडान राखिन्।
समावेशीताका लागि ल्याइएको आरक्षण प्रणालीले व्यक्तिले फाइदा लिएको भन्दै विधानमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिएको छ। समुदायको उत्थानको लागि प्रचलनमा रहेको व्यवस्थाले व्यक्तिले लाभ लिएको आवाज उठेको छ। कतिपय नेताले आरक्षणकै कोटाबाट दोहोरो पद धारण गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा आरक्षणको व्यवस्था दुई पटक दिनुपर्ने धारणा राख्छन्।‘आरक्षणको व्यक्ति खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न आए भने अरुलाई असर गर्छ’, उनले भने।
उनले यस्ताे व्यवस्थाले खुला सदस्यहरुको निर्वाचित प्रणालीमा नै असर पर्ने तर्क गरे।
आगामी महाधिवेशनमा छनोट हुने प्रतिनिधिको आँकलन गरी देउवा स्वतः छनोट हुने व्यवस्थाका पक्षमा छन्। देउवा र पौडेल एकमत भएकाले केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः छनोट हुने प्रावधानसहितको पुरानै व्यवस्था लागू हुने भएको हो।
जिल्ला सभापतिहरुको ककनी भेलाले पनि स्वतः प्रतिनिधि छनोट हुने प्रावधान हटाउन माग गरेको थियो। महासमिति बैठकको म्याण्डेट केन्द्रीय समितिले अनुमोदन नगरे उक्त विषयलाई आगामी महाधिवेशनमा प्रवेश गराउने नवलपुर जिल्ला सभापति विष्णु लामिछानेले जानकारी गराए।
महासमिति बैठकबाट पारित हुन बाँकी रहेका दुई विषयलाई अनुमोदन गर्नका लागि डाकिएको बैठक प्रारम्भमा विषयान्तर भएको थियो। माघ १० देखि बोलाइएको बैठक सरकारको विरोधमा केन्द्रीत भएपछि बुधबार महासमितिको बैठकको एजेण्डाले प्रवेश पाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
