इटहरी– प्रदेश १ संसद्ले एक वर्ष पूरा गरेको छ। २०७४ माघ २२ गते प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक सुरु भएको थियो। प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्बाहाङ्गले पहिलो प्रदेशसभा सञ्चालन गरेका थिए। ज्येष्ठ सदस्य प्रकाश सरावगीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठक प्रादेशिक संरचना अन्तर्गतको पहिलो र ऐतिहासिक सभा थियो। सो दिनको बैठकले माघ २८ का लागि सभामुखको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो।
यस्तो रह्यो एकवर्षे कार्यकाल
माघ २८ मा तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका प्रदीपकुमार भण्डारी निर्विरोध सभामुखमा निर्वाचित भए। उनले ०७४ माघ २९ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए।
०७४ फागुन २ गतेका लागि घोषित उपसभामुखको निर्वाचनको लागि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरस्वती पोख्रेलको एकल उम्मेदवारी पर्यो। उनी फागुन ३ गते निर्विरोध निर्वाचित भइन्।
प्रदेशसभाको २०७४ चैत १९ गते बसेको बैठकले 'प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४' सर्वसम्मतिले पारित गर्यो। त्यससँगै प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनबाट थप ११ वटा विधेयक पारित भए भने दोस्रो अधिवेशनबाट १२ वटा गरी हालसम्म २३ वटा विधेयक पारित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ माघ २२ गतेबाट २०७५ बैसाख २६ गतेसम्म बस्यो। उक्त अवधिमा जम्मा २२ दिनमा ३९ पटक बैठक बसेको थियो। समयको हिसाबले जम्मा २८ घन्टा १८ मिनेट संसद बैठक चलेको थियो।
०७५ जेठ १७ गतेबाट सुरु भएको दोस्रो अधिवेशन २०७५ असोज २३ गतेसम्म चल्यो। १३० दिनको अवधिमा जम्मा ५२ दिन ५८ पटक अर्थात् ६० घन्टा १५ मिनेट बैठक बसेको सचिवालयले जनाएको छ।
०७४ फागुन १४ गतेको बैठकले लीलाबल्लभ अधिकारीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्यो। अधिकारीले पेस गरेको प्रस्ताव चैत ८ गते छलफल र संशोधनपश्चात् ‘प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४’ सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो।
चैत २८ मा विभिन्न विषयगत समिति बने। न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरुको मनोनयन भएको थियो।
त्यस्तै चैत २९ मा प्रदेशको पहिलो बजेट पेस भयो। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए। ०७५ बैसाख ४ मा उक्त अनुमानमा सामान्य छलफल भई विनियोजन विधेयक प्रस्तुत भयो भने ५ गते विनियोजन विधेयक पारित भएको थियो।
०७५ जेठ २६ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशसभा समक्ष सम्बोधन गरेका थिए। २७ गते प्रदेश प्रमुख तुम्बाहाङले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरेका थिए।
०७५ असार १ गतेको पहिलो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरी दोस्रो बैठकमा टेबुल गरेका थिए। ०७५ असार ४ गते संसदमा प्रस्तुत भई सोही मितिमा आर्थिक विधेयक पारित भयो। ०७५ असार १० गते विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको शीर्षकमाथि छलफल समाप्त भई विनियोजन विधेयक पारित भएको थियो।
नाम र राजधानीमा अझै अन्योल
प्रदेशसभाको एकवर्षे कार्यकाल पूरा भइसक्दा समेत नाम र राजधानीको विषय भने अझै अन्योल छ। गत माघ २० गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा पनि यो विषय टेबुल हुन सकेन। सोही दिन संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दियो भने धनकुटावासीले धनकुटा राजधानी माग गर्दै धनकुटामै प्रदर्शन गरे।
प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीको प्रस्ताव अझैसम्म संसदमा पेस गर्न सकेको छैन। संसदमा पेस गर्नुपर्ने नाम र राजधानीको प्रस्तावका लागि नियमावलीसमेत बन्न सकेको छैन।
नाम र राजधानीको विषय कसरी टुंगो लागाउने भन्नेबारे नियमावलीमा स्पष्ट नभएकाले प्रस्ताव पेस गर्न नसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की बताउँछन्। सभामुख भण्डारीले भने नियमावली संशोधन गरेर बाटो खोल्ने काम सुरु भएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
