इटहरी– प्रदेश १ प्रदेशसभाको हिँउदे अधिवेशन सुरु भएसँगै प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा राजनीति सुरु भएको छ। बर्खे अधिवेशनमै टुंगो लाग्ने भनिएको नाम र राजधानी हिँउदे अधिवेशनसम्म लम्बिएको हो।
माघ २० गते आइतबार सुरु भएको हिँउदे अधिवेशनको सुरुवातमै नाम र राजधानीको बहस पेचिलो बनेको हो।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले नाम र राजधानीको विषयलाई चाडै टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै विषय प्रवेश गराए। यही विषयमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च’की सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले राजधानीको विषयमा केही नबोले पनि नाम भने पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने बताइन्। ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता आधारमा प्रदेश १ को भूभाग लिम्बुवान भएकोले त्यसैको आधारमा नाम राख्न माग गरिन्।
त्यति मात्र होइन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले ‘लिम्बुवान किरात खम्बुवान’ प्रदेशको माग गर्दै प्रदेशसभा अगाडि आन्दोलन नै गर्यो। भदौ १ गते सुरु भएको मञ्चको आन्दोलन बर्खे अधिवेशनको छैटौं पटक हो। मञ्चकी सांसद तुम्बाहाम्फे आफूहरुले यही मागलाई लिएर मत पाएको हुँदा जनतालाई धोका नदिने बताउँछिन्।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने यस विषयमा आफ्नो संस्थागत निर्णय गर्न सकेको छैन। आइतबार सुरु भएको अधिवेशनमा संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले संघीय संसदका विषयबाहेक प्रदेशका विषयलाई खासै प्रवेश गराएनन्। नाम र राजधानीको विषयमा उनले उच्चारणसमेत गरेनन्। बरु संघीयताको विषयमा जनतामा संशय उत्पन्न भइरहेको बताए। प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउन नसक्दा संघीयताप्रति जनतामा दुविधा सुरु भएको उनको भनाइ थियो।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राई पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्न नसकेको कारण यसै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। केन्द्रीय नेताहरुको पनि चासो रहेकोले विषयवस्तुको गाम्भीर्य बुझेर निर्णय गरिने उनको तर्क छ। आफूहरुसँगको भेटमा मुख्यमन्त्रीले सम्पूर्ण विषय सहमतिकै आधारमा टुंगो लगाइने बताएको उनको भनाइ छ।
बर्खे अधिवेशनमा पनि मौन बसेको कांग्रेस सत्तारुढदलको प्रस्तावको पर्खाइमा देखिन्छ। अहिले नै नाम र राजधानीको प्रस्ताव राख्दा भोलि असफल भइए समस्या पर्छ भनेर कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा लागेको छ।
हिउँदे अधिवेशनमै सम्बोधन गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङ नाम र राजधानी चाडै टुंगो लाग्ने बताए। प्रतिपक्षीको मागको सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले नाम र राजधानीलाई सामान्य रुपमा लिए।
दाबी आ-आफ्नै
उता पहिलेदेखि नै राजधानीको माग गर्दै आएको धनकुटाले भने हिँउदे अधिवेशनको सुरुमै आन्दोलन चर्काउन थालेको छ। धनकुटावासीले यसअघि पनि ५५ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए। नेपाल सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगर घोषणा गरेको हुनाले माघ ३ लाई कालो दिनको रुपमा उनीहरुले मनाएका थिए। उक्त समयमा प्रदेश सांसद निरन राईको नेतृत्वमा चर्किएको आन्दोलन अहिले स्थानीय युवाले नेतृव गरिरहेका छन्।
‘प्रदेश नं १ को नाम धनकुटा बनाऊ संघर्ष समिति’का संयोजक सुन्दरबाबु श्रेष्ठ आफूहरु यो आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा नरोक्ने बताउँछन्। धनकुटा १४ जिल्लाको मुटु रहेकोले कुने पनि हालतमा राजधानी हुनुपर्ने उनको माग छ। हावापानी, भौगोलिक अवस्था र सामरिक महत्वका हिसाबले पनि धनकुटा उपयुक्त रहेको उनको तर्क छ।
धनकुटाले दबाब सिर्जना गर्दैगर्दा इटहरी र विराटनगरले पनि आफ्नो हैसियत अनुसारको लबिङ गरिरहेका छन्। बर्खे अधिवेशनको अन्त्यमा इटहरीको नागरिक समाजले प्रदेशको राजधानी इटहरी हुनपर्ने माग गरेको थियो। इटहरी सबैतिरको पायक पर्ने क्षेत्र भएकोले राजधानी हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो। मेयर द्वारिकालाल चौधरी आफै संयोजक रहेको समिति इटहरीलाई राजधानी बनाउन लागिपरेको थियो।
अहिले पनि इटहरी आसपासको क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदले इटहरीलाई राजधानी बनाउने बिषयमा लबिङ गरिरहेका छन् भने मोरङका सांसदहरु भने विराटनगरकै पक्षमा छन्।
बहुपक्षीय भिडन्त जस्तो देखिने राजधानीको विषय प्रदेश सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। धनकुटाको आन्दोलन र इटहरीको पक्षमा देखिएको संसदीय गणित र केन्द्रीय नेताको विराटनगर बन्नुपर्ने दबाबको चेपमा प्रदेश सरकार देखिन्छ।
तथापि मुख्यमन्त्री शेरधन राई सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमतिकै आधारमा नाम र राजधानीको विषय टुंग्याइने बताउँदै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
