बुटवल- आज माघ २१, मुलुक संघियतामा गएपछि बनेको प्रदेश ५ को पहिलो प्रदेशसभा बैठक बसको दिन। यससँगै प्रदेश ५ को पहिलो प्रदेशसभा बैठक बसेको आज एक वर्ष पूरा भएको छ।
प्रदेशको अहिले तेस्राे अर्थात् विधयेक अधिवेशन चलिरहेको छ। पहिलो बैठक प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको थियो।
प्रदेशसभाले पहिलाे एक वर्षको अवधिमा विभिन्न १६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनबाट ८, दोस्रोबाट ७ र तेस्रोबाट एउटा कानुन निर्माण गरी प्रमाणीकरण भएसकेका प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले तेस्रो अधिवेशनलाई विधयेक अधिवेशन संज्ञा दिएकाे छ। तर, भनिएअनुसारकाे गति भने देखिँदैन।
प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत चन्द्रप्रकाश शर्माले ३ वटा अधिवेशनबाट १६ वटा कानुन निर्माण भई कार्यान्वन भइसकेको जानकारी दिए।
पहिलो अधिवेशनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरु:
- सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमन तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधयेक
- स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
- सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
- प्रदेशका गाउँसभा, नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
- सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सेवा सुविधा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
- प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
- प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक र
- प्रदेशको सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक।
दोस्रो अधिवेशनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरु:
- प्रदेशको वित्त व्यवस्थापन विधेयक
- प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
- प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक
- प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक
- मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- प्रदेश अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक र
- प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गर्न बनेकाे विधेयक।
तेस्रो अधिवेशनबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएकाे विधेयक:
- प्रदेशको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक।
प्रदेशसभाबाट पारित भएका विधेयकहरू प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्। प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले हालसम्म १६ वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्।
पहिलाे एक वर्षकाे प्रदेशसभाकाे यात्रा कस्ताे रह्याे त?
सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले प्रदेशसभाको गति सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे। ‘हामी त्यती धेरै तीब्र पनि छैनौं। सारै सुस्त पनि छैनौं। सन्तोषजनक रुपमा काम अगाडि बढाएका छौं,’ घर्ती भन्छन्।
तर, दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत गएको असार १९ गते प्रदेशसभामा पेस भएको प्रदेश लोक सेवा अयोगको काम, कतव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास हुन सकेको छैन। तेस्रो अधिवेशनमा १५ वटा विधेयकहरू प्रदेशसभामा दर्ता भएर छलफलका क्रममा छन्।
सभामुख घर्तीले संघीय सरकारले लोक सेवा आयाेगको काम, कर्तव्य र अधिकारको कानुन नबनाउँदा प्रदेशसभाबाट पनि पास हुन नसकेको तर्क गरे। उनले भने, ‘हामीले पहिला बनाउँदा संघीय कानुनसँग बाझिन सक्छ। त्यसैले पास नगरेका हाैं।’ उनले प्रदेशका लागि १ सय ५० कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
निर्माण गर्नुपर्ने कानुनकाे संख्याका आधारमा निक्कै कम मात्र विधेयकले कानुनी रुप लिएका छन्। यसका लागि कतिपय अवस्थामा भने सरकारले संसदलाई 'विजनेस' दिन नसकेकाे कारण नै मुख्य जिम्मेवार रहेकाे आराेप लाग्ने गरेकाे छ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने याे आराेप स्वीकार्न तयार छैनन्। उनका अनुसार यसका लागि विभिन्न माग राख्दै हुने संसद अवराेध नै प्रमुख कारक हाे।
प्रदेश सरकारलाई अझै धेरै कानुनहरु निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाेखरेलले सामान्य घटनाक्रममा ससंद अवरोध नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई आग्रहसमेत गरे। उनले संघीय सरकारबाट आउनु पर्ने कानुनको ड्राफ्ट नआउँदा प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भएको र यसले सरकार सञ्चालनमा समेत अफठ्यारो परिरहेको बताए।
'केही विधेयकहरु संसदमा दर्ता भइसकेका छन्। भने केही प्रदेश सरकारले तयार गरिरहकाे छ। त्यसकारण संसदमा पुरापुर विजनेस पुगेकाे छ', पाेखरेलले भने, 'संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने विधेयकहरु पारित हुन ढिलाइ भएका कारण पनि प्रदेशमा विधेयकहरु बन्न ढिलाइ भएकाे हाे। यसले सरकार सञ्चालनमा पनि बाधा पुगेकाे छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
