काठमाडौं– संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले हालै सिफारिस भएका संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरु विरुद्ध उजुरीहरु आह्वान गरेको छ। माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले पाँचवटा आयोगमा अध्यक्षहरुको सिफारिस गरेको थियो।
समितिले उजुरीका लागि १० दिनको समय दिएको छ।
यद्यपि, संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगमा गरेको सिफारिसप्रति असहमति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संसदीय सुनवाइ समितिको बैठक बहिस्कार गरेका छन्। संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिस गैरकानुनी भएको भन्दै आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक बहिस्कार गरेका हुन्।
समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संवैधानिक परिषद्को गत माघ ६ गते बसेको बैठकले सिफारिस गरेका संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुको उजुरी आह्वान गर्न बोलाइएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको हो। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउवालाई आमन्त्रण नगरिएको भन्दै सो बैठकबाट गरिएको निर्णयप्रति उसले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो।
परिषद्को सो बैठकबाट पाँच संवैधानिक आयोगका प्रमुख सिफारिस गरिएको थियो। बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल, समावेशी आयोगको अध्यक्षमा डा शान्तराज सुवेदीलाई सिफारिस गरेको थियो। साथै बैठकले मधेसी आयोगमा डा विजयकुमार दत्त, थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारीलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिसमाथि उजुरी आह्वान गर्ने विषयमा छलफल गर्न आइतबार सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको थियो।
बहिस्कार गर्नुअघि कांग्रेसका चार सांसदले लिखित असहति राखेका थिए। कांग्रेस सांसदहरु ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जीतेन्द्र नारायण देव, भीमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसाल लिखित असहमति बुझाएर बैठकबाट बाहिरिएका हुन्।
बैठकबाट बाहिरिनुअघि कांग्रेस सांसद कार्कीले विपक्ष दलको नेताको अनुपस्थितिमा संविधान र कानुन विपरित एकलौटी ढंगले गरेको संवैधानिक परिषद् बैठकको निर्णय आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने पनि स्पष्ट पारे।
तर, कांग्रेसका सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गरे पनि समितिले प्रस्तावित संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुको सुनुवाइका लागि उजुरी भने आह्वान गरेको हाे। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर गर्ने अधिकार समितिलाई नरहेको उल्लेख गर्दै सो सिफारीसका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्न उजुरी आह्वान गरिएको जानकारी दिए।
समितिले उजुरी आह्वान गरेको १० दिनपछि उजुरीमाथि छलफल गरी परिषद्ले सिफारिस गरेका संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुमाथि सुनुवाइ गर्नेछ। समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई संवैधानिक आयोगका प्रमुखमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यस्ताे छ कांग्रेसको लिखित असहमति:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
