जनकपुर– प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक बिहीबार बसेको छ। बैठकले प्रदेश संसद्का विषयगत समितिका सभापति निर्वाचन माघ २६ गते गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले संसदीय विशेष अनुगमन समिति २०७५ का सदस्य रमेशप्रसाद कुर्मीको ठाउँमा प्रदेशसभा सदस्य विन्देश्वरप्रसाद यादवलाई चयन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको सभामुख सरोज यादवले बताए।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधयेक २०७५ पेस गरेका छन्।
पेस गरिएको उक्त विधेयक बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेश २ संसद्को अर्को बैठक माघ २१ गते सोमबार दिनको ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ।
बैठकमा कांग्रेसको अवरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेश २ सभाको बैठक अवरुद्ध गरे। बैठकमा राजधानी र राजधानीको नामाकरण लगायतका विषयमा कांग्रेसले विरोध जनाएपछि बैठक अवरुद्ध भएको थियो।
कांग्रेसका प्रदेश सभा सांसद शिवचन्द चौधरी लगायतले सरकारको काम कर्तव्यमाथि प्रश्न तेर्स्याउँदै गर्दा कांग्रेसका सबै सांसदले उनलाई साथ दिँदै उठेर विरोध जनाएपछि बैठक केहीबेर अवरुद्ध भएको थियो।
प्रदेश सभा सदस्य चौधरीले सरकारले राजधानी, भाषा र नामकरणको कुनै चासो नदिएको भन्दै सरकारको विरोध गरेका थिए।
सभामुख सरोज यादवले यस विषयमा सरकारसँग जवाफ माग्ने आश्वासन दिएपछि अवरुद्ध बैठक सुरु भएको थियो।
प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको आक्रोश
आजको बैठकमा नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारको क्रियाकलापबारे निकै आलोचना गरे। बैठक सुरु हुनासाथ प्रदेशसभा सदस्य कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले राजधानी, भाषा र नामकरणका विषयमा चासो न दिएको भन्दै सकारको आलोचना गरेका थिए।
उनले प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी र नामकरणसँग जोडेर बनाएको सुझाव आयोग नियम र संविधानविपरीत रहेको बताए।
प्रदेशमा राजधानी, नाम र भषाका विषयलाई कसरी टुङ्गो लगाउने भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै आयोग बनाएर अघि बढ्ने काम कानुनसम्मत् नरहेको आरोप चौधरीले लगाए। उनले सत्तारूढ दलले आफ्नै पार्टीका मानिस बोलाएर सुझाव लिनु लज्जास्पद रहेको समेत बताए।
चौधरीले जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा संघीय सरकारका एक मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए।
उनले उद्योग मन्त्री मातृका यादवले कमिसन खान कसैको इसारामा चुरोट फ्याक्ट्री पुनः सञ्चालन गर्न अभिव्यक्ति मुर्खतापूर्ण रहेको आरोप लगाए।
फ्याक्ट्री नै सञ्चालन गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि अन्यत्र स्थान खोजिनु पर्ने चौधरीको भनाइ थियो।‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रमका लागि सरकारले ८० करोड़ ९५ लाख छुट्याएकोमा त्यस रकमबाट के के भए भन्ने प्रश्न गर्दै उनले यो प्रश्न पटकपटक गरिए पनि यसको जवाफ नआएको बताए। उनले 'छोरी बिमा' जनतालाई मुर्ख बनाउने कार्यक्रम रहेको दाबी गरे।
कार्यतालिका अनुसार तीन बजे बस्ने भनिएको बैठक केही समय ढिलागरी सुरु भएको थियो। आजका लागि बैठकमा शून्य समय उपलब्ध गराइएको थिएन। बैठकको विशेष समयमा भने सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए।
विशेष समयमा नेकपा सांसद ज्वाला साहले सरकार अहंकारी हुँदै गएको गुनासो गर्दै प्रदेशमा प्रणालीको अभाव रहेको र अब जसरी भए पनि प्रणालीका आधारमा काम गर्नुपर्ने माग गरिन्।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी सांसद करीमा बेगमले प्रदेशलाई विफल बनाउन षड्यन्त्र सुरु भएको बताउँदै राजधानी, नामकरण र भाषाका विषयमा सरकारले तत्काल बिल ल्याउनुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले आफूहरूले सदनमा उठाउने विषयवस्तुका बारेमा के–कस्ता कारबाही भए भन्नेबारे केही पनि जानकारी नहुने गरेको बताउँदै त्यस विषयमा सम्बद्ध पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्।
सांसद नरेश यादवले किसानका लागि मलखादको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले प्रदेशमा सचिव कुटपिट प्रकरणबारे गठित छानबिन समितिले सदनलाई त्यससम्बन्धी जानकारी गराउनुपर्ने बताए।
सांसद यादवले सचिव कुटपिट प्रकरणमा गठित समितिमाथि आफूलाई विश्वाश नरहेको भन्दै तत्काल अर्को कमिटी बनाई छानबिन हुनुपर्नेमा माग गरे। उनले भने, ‘घटना हुँदा सभामुख स्वयं उपस्थित रहेको समाचार बाहिर आएको छ। त्यसैले सभामुख स्वयंले पनि जवाफ दिनुपर्छ।’
सांसद सुन्दरलाल विश्वकर्माले सरकारको कामकर्तव्य ठीक नभएको आरोप लगाउँदै सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने दाबी गरे। उनले अहिलेसम्म खर्च भएको बजेट समेत सरकारले सार्वजनिक नगरेको गुनासो गरे।
सांसद विश्वकर्माले सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमा कर्मचारी भर्ना गर्दा अपनाएका प्रक्रिया र विधिबारे सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरे।
राजपा सांसद सुरिता साहले करेन्ट लागेर मृत्य भएका ६ जनालाई केन्द्रीय सरकारले ५/५ लाख दिने घोषणा गरे पनि त्यस घटनाको केही दिन पूर्वमात्र मोटरसाइकलमा सवार दुईजनाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएकालाई सहयोग नदिइएको गुनासो गरिन्। उनले मानवीयता सबैका लागि समान हुनुपर्ने जिकिर गरिन्।
संघीय सरकारले बिदामा समेत विभेद गरेको आरोप लगाउँदै उनले माघ ४ र ५ गते मधेसमा बलिदानी दिवसमा छुट्टी दिनुपर्ने बताइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
