काठमाडौं- संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन बनेका दुई आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्नेगरी सरकारले ल्याइएको संशाेधन विधेयकप्रति द्वन्द्वपीडितले सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
द्वन्द्वपीडितहरुको साझा चौतारीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित संशाेधनले चौतारीको माग बमोजिम दुई आयोगहरुको पुनर्संरचना गर्ने अवसर सिर्जना गरेको बताएको छ।
‘प्रस्तावित संशोधनले चौतारीको माग बमोजिम दुई आयोगहरुको पुनर्संरचना गर्न, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समग्र प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवम् विद्यमान कानुनको संशोधन गर्न अवसर सिर्जना गरेको चौतारीको धारणा रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने गरी राष्ट्रियसभामा संसोधन विधेयक दर्ता गरेको छ।
मंगलबार कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको संशाेधन विधेयकमा वर्तमान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई समेत हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
चौतारीले नेपाली राष्ट्रिय नेतृत्वमा नै संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो विश्वसनीय टुंगो लागाउनुपर्ने मत आफूहरुको रहेको भन्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र नेपालकै सर्वोच्च अदालतका फैसालालाई आधार मानेर अहिलेसम्मकै प्रक्रिया पुनरालोकन गर्नुपर्ने बताएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वपीडितको तर्फबाट यस चौतारीले लामो समयदेखि नेपाली राष्ट्रिय नेतृत्वमा नै संक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया हुनुपर्ने, सर्वाेच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसला, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा अनुबन्ध समेतका आधारमा प्रक्रिया पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।’
आफूहरुले जारी गरेको बडापत्रले पनि प्रक्रिया पुनरावलाेकनका आधार प्रस्तुत गरेको भन्दै चाैतारीले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितहरुको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
‘नेपाली नेतृत्वमा नै पारदर्शी र बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रत्येक चरण र प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडितहरुको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ चौतारिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गत मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताले १२ वर्ष पुरा गरेको अवसरमा चौतारीको राष्ट्रिय सम्मेलनले बडापत्र जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।