धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ वटै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरु आन्दोलित भएका छन्।
संघीय र प्रदेश सरकारले समन्वय समितिलाई आफू मातहातको निकाय नमानेको, जिसस पदाधिकारीमाथि विभेद गरेको लगायतको गुनासो गर्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन्।
जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरुले विभिन्न ४ बुँदे माग राख्दै आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। संयोजक टेकबहादुर बुढा नेतृत्वकाे टाेलीले मुख्यमन्त्री भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकाे हाे।
‘हामी पनि जनताबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि हौं। तर, संघीय र प्रदेश सरकारले संयोजक र उप-संयोजकलाई मात्र पदाधिकारी भएको जस्तो गरिरहेको छ’, संयोजक बुढाले भने।
उनले जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मर्यादाक्रम तोकिनुपर्ने, सदस्यहरुको पनि स्पष्ट काम र जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने, सदस्यहरुको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउनुपर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेशले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेको बताए।
उनले माग पुरा नभएसम्म कुनै पनि बैठक तथा कार्यक्रममा सदस्यहरु सहभागी नहुने ४ दिनसम्म चलेको बैठकले निर्णय गरेको बताए। माघ ९ गतेदेखि सञ्चालन भएको जिसस सदस्यहरुको पूर्ण बैठक आइतबार सम्पन्न भएको थियो।
उनले भने, ‘हाम्रा माग पुरा भएनन् भने चैत १ गते सबैले सामुहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेका छौं।’ यस प्रदेशको नौ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा ६३ जना सदस्य रहेका छन्। समितिको सदस्यहरुको पूर्ण बैठकमा ४० जनाको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
