काठमाडौं– प्रजातन्त्रले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्ने भए पनि प्रेस स्वतन्त्राका नाममा हुने नराम्रा कामलाई आफ्नो सरकारले नस्वीकार्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्।
विश्व आर्थिक मञ्चको ४९औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको आकार र भविष्य’ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्।
नेपालले एकतन्त्रीय शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रजातन्त्रलाई जनताको व्यवस्था भएको बताएका छन्।
आफूले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि एक दशकभन्दा बढी जेल बसेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को लागि चाहिने सबै व्यवस्था नेपालमा पनि भएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले प्रजातन्त्रको लागि लडेको शासक हुन नभई जनताको सेवा गर्न भएको पनि दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार निर्वाचनमार्फत् सरकारमा आएको बताउँदै गएको निर्वाचन आफ्नो सरकारले नभई तत्कालीन सत्तासिन पार्टीको नेतृत्वमा भएको बताए।
नेपाल द्वन्द्वबाट शान्तिमा प्रवेश गरेसँगै अपनाएको नयाँ व्यवस्थाका लागि भएको निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्ने आवश्यकता थियो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वच्छ तथा स्वतन्त्र रुपमा भएको निर्वाचनबाटै आफ्नो पार्टी सत्तामा आएको प्रष्ट्याएका छन्।
नेपालले प्रजातन्त्रका लागि विगतमा लामो लडाइँ लडेको बताउँदै अबको नेपालको बाटो आर्थिक उन्नती भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दोहाेर्याए। प्रजातन्त्रका लागि समाचार माध्यम आवश्यक भएको बताउँदै 'नेपाल सरकारको सञ्चार माध्यसँगको सम्बन्ध कस्तो छ' भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सरकारको सञ्चार माध्यमसँगको सम्बन्ध सामान्य रहेको बताए।
एकतन्त्रीय शासनमा सञ्चार माध्यमलाई अकुंश लगाइने बताउँदै प्रजातन्त्रमा यस्तो नहुने बताए। तर, पत्रकारितामा 'पीत पत्रकारिता' पनि हुने गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो पत्रकारिताले देशका लागि हानी गर्ने बताए।
‘नेपाली सञ्चार माध्यमले मेरो आलोचना गर्छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘नेपालले छोटो समयमा धेरै परिर्वतन गरेकाले विकासका क्षेत्रमा पनि छिटो परिवर्तनका आशा बोकेका जनता र सञ्चार माध्यमले आलोचना गर्नु सामान्य हो।’
विकास कुनै जादुको छडी नभएकाले एक रातमा परिर्वतन नआउने प्रधानमन्त्रीको कथन छ। जनताले छिटो परिर्वतन चाहे पनि आफ्नो सरकारले त्यो प्रत्याभूत गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना हुने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार गरेका छन्।
नेपाल एक प्रजातान्त्रिक देश भएकाले प्रजातन्त्रमा सबै काम संविधान अन्तर्गत हुने बताउँदै सञ्चार माध्यमलाई अकुंश लगाउने सरकारको कुनै उदेश्य नभएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘वियोन्ड जिडिपी’ अर्थात ‘आर्थिक वृद्धिभन्दा अगाडि’ सत्रलाई सम्बोधन गर्ने बताइए पनि अन्तिम समयमा साे सत्रको ठाउँमा लोकतन्त्रको आकार र भविष्य सत्रलाई सम्बोधन गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।