सन् १९९६ मा भारतीय विदेशमन्त्रीका रुपमा नयाँदिल्ली संस्थापनले इन्द्रकुमार गुजराललाई नियुक्त गरेपछि नेपाल-भारत सम्बन्धको नयाँ सुरूवात हुने आशा थियो। विदेशमन्त्रीका रुपमा गुजराल आएपछि भारतले आफ्नो छिमेकी देशप्रतिको जिम्मेवारीलाई बढाउने संकेत दिएको थियो। गुजरालले प्रतिपादन गरेको आफ्नो विदेशनीतिको ५ बुँदे सिद्धान्तमा नै दक्षिण एसियाली देशमा भारत सबैभन्दा ठूलो भएकाले जिम्मेवारी पनि ठूलो हुने बताएका छन्। जिम्मेवारीका हिसाबले बदलामा भारतले छिमेकी देशसँग केही अतिरिक्त कुराको अपेक्षा भने गर्न नहुने सिद्धान्तको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ।
त्यसैबेला भारत नेपालसँगको व्यापार र पारवाहन सन्धि नवीकरण गर्न सहमत भएको थियो। त्यो सन्धि नेपालको हितमा थियो। सन्धि भारतले तोकिएकै हिसाबमा पछि नवीकरण गर्न स्वीकार गरेन।
सन् २०१४ मेमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएपछि नरेन्द्र मोदीले एकपछि अर्को भाषणमा छिमेकी देशसँग रहेको पुराना समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेका थिए। यसै क्रममा २०१८ मा भएको तेस्रो नेपाल भ्रमणको अवसरमा पनि उनले नेपाल–भारतबीचको पुरानो समस्या समाधान छिट्टै गर्ने बाचा गरे। नेपाल भ्रमणको अन्त्यमा दुवै देशको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। 'नेपाल–भारतबीच रहेको विद्यमान समस्या सन् २०१८ को सेप्टेम्बर १९ सम्म समाधान गर्ने' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विराटनगर, जनकपुर र महेन्द्रनगरबाट नेपालले मागेको हवाई रूटलाई भारतले तत्काल स्वीकार गरे पनि रूट परमिट दिने बेला भारत त्यसबाट पछि हट्यो।
तर, त्यसो हुन सकेन। भारतले 'नानीदेखि लागेको बानी' यसपटक पनि दोहोर्यायो। उत्तरी छिमेकी देशलाई भारतले यो पटक पनि हलुका रुपमा लियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीको बोली व्यवहारमा नदेखिनु अस्वाभाविक होइन। मोदीको नेपाल भ्रमणपछि नेपालका यस्ता धेरै असम्बोधित विषय ज्यूँका त्यूँ रहेका छन्।
पहिलो त भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गरिरहेका छन्। गत जुलाई ४ मा इपिजीको नवौं तथा अन्तिम बैठकबाट साझा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। इपिजी समूह भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीचको सहमतिपछि दुवै देशका चार-चार प्रतिनिधि रहने हिसाबमा निर्माण भएको थियो। समूहलाई नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा नेपाल भारतबीच रहेको असमान सन्धि सम्झौताको परिवर्तित समय अनुरुप दुवै पक्षलाई मान्ने हुने हिसाबले पुनःमूल्याकन गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिएको थियो।
अर्को, भारतीय पक्षले सुरुमा नेपालसँग अस्पष्ट बाचा गर्छ भनेपछि आफै बाचाबाट पछि हट्ने गरेको छ। नेपाल भारतसँग भौगोलिक हिसाबमा मात्रै भूपरिवेष्टित होइन हवाई मार्गमा पनि भारतवेष्टित रहेको छ। नेपालको नागरिक उड्डयनको सुरूवातदेखि नै भारतले नेपाललाई सिमरातर्फबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रूट अनुमति दिएको छ। सन् २०१४ मा भएको मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपालले थप तीन हवाई रूटको अनुमति प्रस्ताव गरेको थियो। जुन प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गर्यो। गत वर्षको मेमा भएको मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपालले आफ्नो पहिलाको प्रस्तावलाई फेरि दोहोर्यायो। विराटनगर, जनकपुर र महेन्द्रनगरबाट नेपालले मागेको हवाई रूटलाई भारतले तत्काल स्वीकार गरे पनि रूट परमिट दिने बेला भारत त्यसबाट पछि हट्यो। भारतको अस्वीकृतिले नेपालको हवाई स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाएको छ। यो भारतीय प्रधानमन्त्रीको सहमतिविपरीत त छँदैछ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि उल्लंघन गरेको छ।
नेपाली सामानप्रतिको भारतीय अनुचित व्यवहारकै कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा रहेको छ। जसका कारण लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गरेको छ।
तेस्रो, भारतीय व्यापार प्रवर्द्धन संस्था (आइटिपिओ) ले गत वर्षको नोभेम्बर १४ देखि २८ सम्म नयाँ दिल्लीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। उक्त संस्थाको निमन्त्रणा नेपाललाई पनि थियो। निमन्त्रणापत्रमा नेपाललाई एक प्रमुख देशको रुपमा राखेको उल्लेख छ। नेपालको व्यापार निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र (टिइपिसी) ले कार्यक्रममा सहभागी हुन आफ्नो देशका १० कम्पनीलाई छनोट गरी स्टल बुकिङका लागि आइटिपिओलाई पैसा पनि पठायो। तर नेपालबाट कार्यक्रममा सहभागी हुने कम्पनीले २४ नोभेम्बरसम्म आफ्नो समान भारत निर्यात गर्न सकेनन्। भारतीय भन्सार कार्यालयले नेपाली व्यापारीको सामान पैठारीमा र वनबासा बोर्डरमा लैजान असहयोग गर्दा यस्तो हुन गएको थियो। सामान किन पैठारी हुन सकेन भन्ने विषयमा भारतीय पक्षले चित्त बुझदो जवाफ दिन सकेको छैन।
भारतको ट्यारिफ र नन् ट्यारिफका माध्यमबाट नेपाललाई स्थायी प्रकृतिको आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने गरेको छ। नेपालमा उत्पादन लागतको २० प्रतिशत भारततर्फ माल ढुवानी गर्दा लाग्ने गरेको छ। नेपालतर्फबाट भारतमा हुने आयात निर्यातलाई नियतबस नै महँगो बनाउन बन्दरगाह, रेलवे र सडक भन्सार कार्यालय मार्फत भारत लागिपरेको छ। जसका कारण नेपाली सामान भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। नेपाली सामानप्रतिको भारतीय अनुचित व्यवहारकै कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा रहेको छ। जसका कारण लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गरेको छ।
भारतीय बजारमा नेपाली सामानलाई कम प्रतिस्पर्धी बनाउने अर्को कारण भनेको भारतीय भू–भाग अन्तर्गत नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको बाटोको कारण पनि हो। नराम्रो अवस्थामा रहेको भारतीय बाटोलाई सुधार्न नेपालले बारम्बार गरेको आग्रहलाई भारतले अस्वीकार गर्ने गरेको छ। जसका कारण मालसामान ढुवानी गर्ने ट्रक नेपाल प्रवेश गर्न कहिलेकाहीँ त ७ देखि १४ दिनसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। ढुवानी खर्च बढ्नुको यो पनि अर्को कारणमध्ये एक हो।
कृषि सामग्री ढुवानी गर्ने ट्रक जब सीमा क्षेत्रमा पुग्छ, भारततर्फ प्रवेश अनुमति प्राप्त गर्न कम्तीमा ५–७ दिन कुर्नुपर्ने स्थिति छ। यसको प्रमुख कारण भारतीय क्षेत्रमा रहेको क्वारेन्टाइन पोस्ट सीमा क्षेत्रबाट निकै टाढा हुनु हो। पटना र कोलकत्ता दुवै ठाउँका क्वारेन्टाइन पोस्ट सीमा क्षेत्रबाट टाढा छन्। नेपालले बारम्बार ती पोस्ट सीमा क्षेत्रबाट ५ किमिको दुरीमा राख्न आग्रह गरे पनि भारतले नेपालको आग्रहलाई स्वीकार गरेको अवस्था छैन।
भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवासुविधा पनि नेपालले भारतको तर्फबाट पाएको छैन। यस्तै नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने हवाई रूट नदिएर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको छ।
सन् २०१५ मा भारतबाट सिर्जित नाकाबन्दीका कारण नेपाल अन्तिम विकल्पका रुपमा चीनतर्फ जान बाध्य भएको हो। प्रतिफल स्वरुप नेपालले चीनसँग सन् २०१६ मा व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गर्यो भने गत वर्ष त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको छ। यो घटनालाई भारतीय सञ्चार माध्यम, रणनीतिक विश्लेषक र सुरक्षा मामिला जानकारले नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको रुपमा अर्थ्याएका छन्।
चिनियाँ बन्दरगाह र सामुद्रिक मार्ग प्रयोगमा नेपाललाई सहज नभएको विचार राख्ने जमात पनि छ। जसमा तीन कारण मुख्य रूपमा आएका छन्। यसको पहिलो कारण हो नेपालले प्रयोग गर्ने भनिएको चिनियाँ पोर्ट तिआनजिन, शेन्जेन, लियानजाङ र झानजियाङ बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्दै आएको भारतको कोलकत्ता र बिशाखापटनम बन्दरगाहभन्दा टाढा रहेको छ। दोस्रो, चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्दा अप्ठेरो भौगोलिक अवस्थाको सामना गर्नुपर्छ। जसका कारण भारतबाट भन्दा चीनबाट सामान ढुवानी गर्दा समय र लागद बढी लाग्ने तर्क गरिन्छ।
भारतीय बन्दरगाह नेपाललाई सहज हुने अर्को कारण नेपाल-भारतको सांस्कृतिक समानता हो। जसका कारण एकअर्कालाई बुझ्न सहज हुने उनीहरूको तर्क छ।
पक्कै पनि, चीनले नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने बन्दरगाह नेपाल–चीनबीचको नजिकको सिमानाबाट करिब ३ हजार वर्ग किलोमिटर पर रहेको छ। अर्कोतर्फ नेपालले प्रयोग गर्ने कोलकत्ता र बिसाखापटनम भारतका दुई बन्दरगाह नेपाल-भारत सीमाबाट करिब ५ सय ५० र १३ सय वर्ग किमिको दुरीमा छ। चिनियाँ बन्दरगाहबाट भन्दा भौगोलिक हिसाबमा भारतीय बन्दरगाहबाट समान ढुवानी गर्न सहज छ।
खास कुरा त के हो भने, भारत नेपालसँग भएको दुईपक्षीय व्यापार तथा पारवाहन सन्धिको पालना गर्न चाहँदैन।
नेपालले भारतको विकल्पका रुपमा चीनलाई किन हेरेको छ भन्ने विषयमा पूर्ण जानकार नरहेका व्यक्तिलाई दुरी र संस्कृतिको विषयले फरक पार्ला। तर, यस हिसाबमा फरक रहे पनि भारतीय बन्दरगाहबाट समान ढुवानी गर्दाभन्दा चिनियाँ बन्दरगाहबाट गर्दा नेपाललाई आर्थिक र सहुलियत दुवै हिसाबमा सहत हुन्छ।
यहाँ मुख्य विषय दुरी र संस्कृतिभन्दा पनि नियत र इमानदारी महत्वपूर्ण हुन्छ।
भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवासुविधा पनि नेपालले भारतको तर्फबाट पाएको छैन। यस्तै नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने हवाई रूट नदिएर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको छ। दक्षिण एसिया सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गत साफ्टा सहमति र विश्व व्यापार संगठनको कानुन पनि भारतले पालना गरेको छैन।
खास कुरा त के हो भने, भारत नेपालसँग भएको दुईपक्षीय व्यापार तथा पारवाहन सन्धिको पालना गर्न चाहँदैन। नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत श्यामशरणले आफ्नो पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड’ नामक पुस्तकमा भनेका छन्, ‘मेरो विचारमा नेपाललाई हाम्रो सडक र बन्दरगाह भारतीय नागरिक र कम्पनीसरह नै प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। नेपाललाई स्वीकार्य हुने गरी यो अघि बढ्नुपर्छ। जसका कारण नेपाल भारतवेष्टितभन्दा पनि भारतबाट खुल्ला रहेको राष्ट्र हुन्छ।’
शरणले आफ्नो पुस्तकमा भारतले नेपालको भूपरिवेष्टित हुनुको फाइदा उठाएको स्वीकार गरेका छन्। उनले यो संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशील सिद्धान्तको विपरीत भएको बताएका छन्। भारत नेपालसँगको सन्धि सम्झौताबाट नबाँधिएका कारण नेपाल भारतको विकल्पका रुपमा चीनतिर हेर्न बाध्य भएको हो।
यदि चीनले इमानदारीपूर्ण भएको सन्धिलाई पालना गरेको अवस्थामा सांस्कृतिक र दुरीले खासै महत्व राख्दैन।
नियमले बाँधिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘प्याक्टा सुन्त सर्वाडा’ महत्वपूर्ण हुन्छ। चाहे त्यो दुईपक्षीय सम्बन्धमा होस् अथवा बहुपक्षीय। यदि एक राष्ट्रले दुईपक्षीय सहमतिपत्रमा बाँधिएर सोही अनुरुपको व्यवहार गर्दैन भने त्यो राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका हिसाबमा विश्वसनीय मानिँदैन। यसै अनुरुप व्याख्या गर्ने हो भने नेपालसँगको सम्बन्धमा भारत विश्वसनीय मानिँदैन। विगतदेखि नै भारतले नेपालसँगको सन्धि सम्झौतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेको छैन। कानुनसम्मत हिसाबले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने एक राष्ट्र शक्तिशाली र अर्को कमजोर भए पनि भएको सम्झौतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै एक पार्टीले त्यसमा आफू खुसी व्याख्या गर्ने छुट हुँदैन। यो कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा सन्धिको न्यूनतम प्रावधान हो।
गतवर्ष मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा पुराना सबै सन्धि सम्झौताको पूर्णरुपमा पालना हुन्छ भने पनि त्यसो भएको पाइँदैन।
त्यसैले भौगोलिक, सांस्कृतिक र अन्य समस्याका बाबजुद पनि नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाह आर्थिक र सहजताका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ। चिनियाँ बन्दरगाहको नेपालका लागि खर्च, समय र सहजताका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ। यदि चीनले इमानदारीपूर्ण भएको सन्धिलाई पालना गरेको अवस्थामा सांस्कृतिक र दुरीले खासै महत्व राख्दैन।
भाषिक समस्यालाई भविष्यमा कम गर्न नेपाल सरकारले हालै मात्रै चिनियाँ भाषालाई स्कुलमा पठनपाठन गर्ने वातावरण मिलाउने बताएको छ। यसो भएको अवस्थामा स्कुल तह पार गरेका विद्यार्थीले हाम्रो महत्वपूर्ण छिमेकी देशका मानिससँग सहज हिसाबमा नै वार्तालाप गर्न सक्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
