काठमाडाैं- वाइडबडी विमान खरिदको विषयमा सरकारले छानबिन गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग कागजी रुपमा मात्रै सीमित हुने निश्चित भएको छ।
विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे थियाे। साे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै सरकारले विमान खरिद प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।
गत पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाटन उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयाेजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य छन्।
सदस्य पाठकले केही दिनअघि आफ्नो व्यस्तता र यसअघि नै सरकारले गठन गरेको निर्मला हत्या प्रकरणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष भएकाले समय दिन नपाउने नेपाल लाइभसँग बताएका थिए। यसअघि उनले आयोग गठन भएको सुने पनि नियुक्ति नपाएको बताएका थिए। तर, पाठकले आयोग गठन भएको करिब दुई हप्तापछि आयोगकाे सदस्य नबस्ने बताएका हुन्।
सरकारले ४५ दिनको समयसीमा तोकेर आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका सदस्यहरुले आफूहरुलाई नसोधी सदस्य बनाएको भन्दै यसअघिनै विरोधसमेत गरेका थिए। तर, सरकारले आयोग गठन गरेर वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको विषयलाई नै गुपचुप राख्न लागेको जानकारहरु बताउँछन्।
सार्वजनिक लेखा समितिले हालका पर्यटनसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र नेपाल वायु सेवा निगममा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायत झन्डै तीन दर्जन व्यक्ति यस प्रकरणमा संलग्न रहेकाे भन्दै कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको छ।
यता, सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा अब अध्यक्ष पराजुली र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शर्मा मात्र बाँकी रहेका छन्। पाठकले काम नगर्ने भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा केही छलफल हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि हाल विदेश भ्रमणमा छन्। यीनै कारण जहाज खरिद प्रकरणको विषयमा छानबिन गर्न गठन भएको आयोग कागजीरुपमा मात्रै रहने निश्चित भएको हाे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
