काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माघ ८ देखि ११ गतेसम्म स्विट्जरल्यान्डको डाभोस सहरमा आयोजना हुने विश्व आर्थिक मञ्चको ४९औं वार्षिक बैठकमा सहभागी हुँदैछन्। उनी आजै बिहान त्यसतर्फ प्रस्थान गरे।
डाभोस सम्मेलनमा सहभागी हुन स्विट्जरल्यान्ड जानुपूर्व गत शुक्रबार संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले डाभोसमा नेपाललाई औपचारिक निमन्त्रणा आउनु नेपालको लागि गर्वको विषय भएको बताएका थिए। संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको डाभोस सम्मेलनमा सहभागिता र त्यसले नेपाललाई हुने फाइदाका विषयमा राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो त्यो।
नेपाललाई डाभोस सम्मेलनबाट ठ्याक्कै के फाइदा हुन्छ नभने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा प्राप्त गरेको सफलताका विषयमा विश्वभरबाट उपस्थित हुनेलाई अवगत गराउने अवसरको रुपमा सम्मेलनलाई चित्रित गरे। विश्व अर्थतन्त्र आउने दिन कता जाँदैछ भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल हुने उक्त सम्मेलनमा विश्वभरबाट आउने व्यापारीलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको ध्येय रहेको कार्यक्रममा सहभागी हुनुपूर्व उनीहरूले दिएको सार्वजनिक वक्तव्यबाट बुझ्न सकिन्छ।
‘नेपालको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई सहकार्य गर्न आह्वान गर्न यो सम्मेलनलाई सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ।’
विगतमा नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार हुँदा सार्वजनिक निकायलाई सरकारी बनाउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई काम गर्ने यथोचित वातावरण नदिने लगायतका आरोप लाग्ने गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले डाभोस सम्मेलनलाई नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा गइरहेको र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार कटिबद्ध रहेको विचार स्थापित गर्न सके मात्र पनि यस सम्मेलनमा सहभागी भएको सार्थकता हुने अर्थ–राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले यस्तो सम्मेलनबाट तत्काल फाइदा प्राप्त नहुने बताउँछन्। ‘नेपालले शान्ति प्रक्रियामा प्राप्त गरेको सफलताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई प्रयोग गर्दै विश्वसामु राख्नु राम्रो कुरा हो,' महतले भने, ‘नेपालको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई सहकार्य गर्न आह्वान गर्न यो सम्मेलनलाई सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ।’
युरोपियन म्यानेजमेन्ट फोरमको नाममा सन् १९७१ मा स्थापना भएको यो संस्थापछि विश्व आर्थिक मञ्च बनेको हो। यसको नियमित वार्षिक बैठकमा संसारका ठूला व्यावसायिक संस्थाका लगानीकर्ता र ठूला ‘कर्पोरेट’ हाउसका मानिसहरूको उपस्थिति रहन्छ। सम्भ्रान्त वर्गको कार्यक्रम भनेर पनि परिचित यो सम्मेलनमा नेपालले प्रधानमन्त्रीको तहमा पहिलो पटक सहभागिता जनाएको हो।
नेपालले शान्ति प्रक्रियामा प्राप्त गरेको सफलता र नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको जानकारी दिन सके त्यसले नेपाललाई दीर्घकालमा फाइदा नै पुग्ने विश्लेषकहरूको मत छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो लक्ष्यलाई हासिल गर्न र नेपाललाई सन् २०३० सम्म मध्यम आयको देश हालको विकास दरले हासिल गर्न सजिलो छैन। देशलाई मध्य आयको देश बनाउन आवश्यक पर्ने विकास लगानीका लागि विकास साझेदार देशको लगानी आवश्यक पर्छ। विश्व आर्थिक मञ्चलाई प्रयोग गर्दै नेपालले शान्ति प्रक्रियामा प्राप्त गरेको सफलता र नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको जानकारी दिन सके त्यसले नेपाललाई दीर्घकालमा फाइदा नै पुग्ने विश्लेषकहरूको मत छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालले प्राप्त गरेको हैसियत नेपालको मात्रै सफलताको रुपमा भने हेर्नु हुँदैन। स्टान्डर च्याटर बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार चीन र भारत सन् २०३० सम्म विश्व कै पहिलो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै यही वर्ष भारतले अर्थतन्त्रमा बेलायतालाई नै पछि पार्ने बताइएको छ। विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा चीन र भारतको बढ्दो प्रभावबीच चीन–भारतको माझमा रहेको नेपाल पनि विश्व समुदायको नजरमा परेको कुरालाई सरकारले बिर्सिनु हुँदैन।
विश्वका कम्युनिस्ट शासक कम्जोर भइरहेको अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्टहरूले करिब दुई तिहाइको सरकार बनाएको परिप्रेक्ष्यमा पनि नेपालको कम्युनिस्ट विचारसँग साक्षात्कार हुन पनि मञ्चले यो सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेको हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
चीन, भियतनाम लगायतका विश्वका स्थापित कम्युनिस्ट राष्ट्रले नवउदारवादलाई नै आफ्नो प्रगतिको मानक मान्दै गरेको अवस्थामा नेपालको कम्युनिस्ट विचारलाई पनि मञ्च प्रदान गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ।
र याे पनि:
संभ्रान्त वर्गको सम्मेलनमा ‘सर्वहारा वर्ग’का प्रधानमन्त्री
डाभोस : 'दक्षिण एसियाको रणनीतिक दृष्टिकोण' सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीकाे सम्बाेधन आज
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
