काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसी ६ बुँदे माग राखेर आमरण अनसनमा छन्। विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ‘झेल’ गरेको भन्दै उनी यो पटक अनसनका लागि इलाम पुगेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रमुख माग राखेर डा केसी अनसन बसेको यो १६ औं पटक हो। यसअघि उनी अनसन बस्न जुम्ला पुगेका थिए। तर, सरकारले उनलाई जुम्लाबाट जबरजस्ती उठाएर काठमाडौं ल्याएको थियो। उक्त असनसको २७ औं दिनमा सरकारले उनीसँग सहमति मगरेको थियो।
डा केसीसँग गरेको सहमति विपरित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले २५ गते बुधबार विधेयक पारित गरेको हो।
सहमति विपतिर समितिले विधेयक पारित गरेपछि डा केसीले पनि सोही दिनबाट १६ औं अनसन सुरु गरेका हुन्।
डा केसीले केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनको मर्म अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनु पर्ने माग राखेका थिए। सोही अनुसार सरकारले उनीसँग १५ औं अनसनमा विधेयकका विषयमा सहमति पनि गरेको थियो।
तर, समितिले पारित गरेको विधेयक माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मुल मर्म र डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति विपरित रहेको छ। विधेयकको प्रस्तावनाबाट नै कार्यदलको कुरा हटाइएको छ।
यसका साथै माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरका लागि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव समेत रहेको छ। एउटै विश्वविद्यालयले धेरै भन्दा धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा विश्वविद्यालय अनुगमन गर्न नसक्ने, परीक्षा लगायत गुणस्तरमा समस्या आउन सक्ने भन्दै कार्यदलले उक्त सुझाव दिएको हो।
तर, विधेयकमा यो सुझाव विपरितका प्रावधान राखिएको छ।
के छ माथेमा प्रतिवेदनमा?
प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ मा रहेको सुझावहरुमध्ये बुँदा नम्बर २ दशमलव ७ नम्बरमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने कुरा उल्लेख छ।
‘अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवैै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यस अघि नै दिई सकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने’ प्रतिवेदनको उक्त बुँदामा उल्लेख छ।
के छ विधेयकमा ?
गत बुधबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेको विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन र चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृती हटाउन भन्दै माथेमा प्रतिवेदनले दिएको उक्त सुझाव विपरित एउटा विश्वविद्यालयले जति पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन', विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा राखिएको यो प्रावधानपछि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट जति पनि कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो खुला गरेको छ।
समितिमा भएको छलफलपछिको सुझाव विपरित
विधेयकमा हाल राखिएको उक्त प्रावधान समितिमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा आएको सुझाव विपरित पनि हो। समितिमा विधेयकका विषयमा २६ पटक छलफल गरेको थियो। यी छलफलका क्रममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुसँग पनि सुझाव मागिएको थियो। त्रिवि र केयूबाट छलफलमा सहभागि भएका प्रतिनिधिले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने क्षमता नभएको र सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरमा ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धन दिने कार्य रोक्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
माथेमा कार्यदलमा को–को?
एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बनाउने माथेमा कार्यदलमा पूर्व उपकलुपति माथेमा सहित ८ जना थिए। पूर्वउपकुलपति माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा डा सुरेशराज शर्मा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्रा डा अर्जुन कार्की, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिनहरु डा मदन उपाध्याय र डा रमेशकान्त अधिकारी, मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनी र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिप्रसाद लम्साल सदस्य थिए।
विधेयकमा राखिएको प्रावधानले अब के प्रभाव पार्छ?
समितिले पारित गरेको प्रावधानले सम्बन्धनमा हुने चलखेललाई झन् खुला गरिदिएको छ। यो प्रावधानपछि अब दबाब र प्रभावका भरमा कलेजले सम्बन्धन पाउने देखिन्छ।
विधेयकमा विश्वविद्यालको क्षमता अभिवृद्धिको कुनै भरपर्दो प्रावधान पनि राखिएको छैन। जसले गर्दा, क्षमता नभएका वा अभिवृद्धि गर्ने आधार पनि नभएका विश्वविद्यालयले धेरैभन्दा धेरै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने भयो।
नियमन क्षमताका आधारका विषयमा टियु र केयुले निर्णय नै गरिसकेको अवस्था छ। उनीहरुले अब हामी नियमन गर्न सक्दैनौं, फ्याकल्टी पुग्दैन र गुणस्तरमा समेत असर पुग्ने भन्दै थप सम्बन्धन दिन नसक्ने निर्णय गरेका हुन्।
दबाबमा दिइने सम्बन्धनको विषय पनि यहाँ उल्लेखनीय छ। केयुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेका विराट र देवदहलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिएका थिए। यी दुई मेडिकल कलेजको मापदण्ड नपुगेको कुरा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि काठमाडौं नेशनललाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्बन्धनको बाटो खोलेको थियो, जबकि सो कलेजको अस्पतालले आजको दिनसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड पूरा नगरेर अस्पताल सञ्चालनको स्विकृति समेत पाएको छैन। यो विषयमा डा केसीले अघिल्ला अनसनमा कुरा उठाएपछि त्रिविले सम्बन्धनको निर्णय खारेज गरेको थियो।
तर, माथेमा प्रतिवेदनको सुझाब र डा केसीसँगको सम्झौता हुबहु लागू भएको अवस्थामा भद्रगोल अवस्थामै थप मेडिकल कलेज खुल्ने बाटो बन्द हुने थियो। तर समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अनुसार अहिले मेडिकल कलेज खोल्नबाट वञ्चित रहेका कतिपय मेडिकल कलेजले तुरुन्तै सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्ने छ। त्यो पनि केयु तथा टियुबाटै। विश्वविद्यालयले पनि नियमन गर्न नसक्ने बताउँदा बताउँदै पनि दबाब र प्रभावका आधारमा सम्बन्धन दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा असर पार्न सक्छ।
माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार एउटा विश्वविद्यालले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्थाले सम्बन्धन लिनका लागि हुने चलखेलमा बन्देज लगाउने छ। विगतमा यो व्यवस्था नहुँदा अख्तयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतबाट सम्बन्धन दिइएका उदाहरण छन्।
साथै, यसले विश्वविद्यालयले नियमन गर्न सक्ने क्षमता अनुसारको सम्बन्धन दिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्थ्यो। सम्बन्धन दिनका लागि लागि हुने चलखेलको बाटो पनि बन्द हुन्थ्यो। जसले गर्दा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो।
आसयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका संस्था के हुने?
माथेमा प्रतिवेदनमा आसयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका संस्थाका समस्या समाधानका लागि पनि सुझाव दिइएको छ। यस्तो छ सुझाव ः
– सम्वन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले नियामानुसारको उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने।
वा,
– यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलव्ध गराउने।
डा केसीसँग १५ औं अनसनका क्रममा भएको सहमतिमा पनि आसयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका कलेजका हकमा विधेयकमा यही दुई कुरा राख्ने उल्लेख छ।
कसरी तयार भयो माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन?
माथेमा कार्यदलले २०७२ असारमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलले नेपालका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा पदाधिकारी नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, आयुर्वेद काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक सहित विभिन्न विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो।
यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूको जानकारीका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा लीन आङ, ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोबर्ट वूलार्ड, हार्वर्ड मेडिकल स्कूलका प्राध्यापक ल्किफ टाबिन, भारतका मेडिकल परिषदका प्रथम सञ्चालक समितिका सदस्य तथा कलेज अफ सर्जनका अध्यक्ष प्राध्यापक गौतम सेन लगायतसँग पनि छलफल गरेको थियो। सोही आधारमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
