सन् २०१८ लाई बिदाइ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यो वर्षका केही महत्वपूर्ण घटनाले विश्व राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ। सन् २०१८ लाई फर्केर हेर्दा यस वर्ष धेरै महत्वपूर्ण घटनाहरु घटेपनि कोरियाली प्रायद्विपमा भएको शान्ति स्थापनाको प्रयासलाई नै प्रमुखरुपमा हेरिएको छ।
आउनुहोस् यस वर्षका केही प्रमुख प्रसंगहरुलाई फर्केर हेरौं।
कोरियाली प्रायद्विपमा शान्ति वार्ता
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जाई इनबीच दुई कोरियाको संयुक्त सीमा क्षेत्र पुनमानजोङमा ऐतिहासिक वार्ता भयो।
सन् १९५० मा सुरु भएको कोरियाली युद्ध सन् १९५३ मा ‘३८ प्यारालल लाइन’को घोषणा गरी युद्धबिराममा परिणत भयो। ‘३८ प्यारालल लाइन’लाई तत्कालीन सोभियत संघ समर्थित उत्तर कोरिया र अमेरिका समर्थित दक्षिण कोरियाबीच सीमा निर्धारण गर्ने रेखाका रूपमा लिइन्छ।
युद्धबिराम भए पनि शान्ति सम्झौता हुन नसक्दा दुबै कोरियाबीचको सम्बन्ध भने तनावपूर्ण रह्यो। स्थिति सामान्य बनाउन अनेकौं प्रयत्न भए, तर, ६ दशकभन्दा बढी समयसम्म अवस्था यथास्थितिमै रह्यो। युद्धबिरामपछि दक्षिण कोरिया अमेरिकाको सुरक्षा छातामुनि रह्यो भने अमेरिकाले विश्वको सुरक्षामा उत्तर कोरिया ‘प्रमुख खतरा’का रूपमा चित्रित गरिरह्यो। विशेषगरी उत्तर कोरियाको युरेनियम प्रशोधन र आणविक अस्त्रको विकास विश्वकै लागि प्रमुख सुरक्षा चुनौती बनेको दाबी अमेरिकालगायत पश्चिमी देशहरूले गर्दै आएका छन्।
सन् २०१७ को मध्यतिरबाट अमेरिका र उत्तर कोरियाका प्रमुख नेताबीच लगातार बढ्दो वाकयुद्धको अन्त्य हुनुमा यी दुई नेताको भेटलाई सुत्रधारको रुपमा लिइन्छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनको पहलमा नै उत्तर कोरियाका नेता किम र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच सिंगापुरमा ऐतिहासिक शान्ति वार्ता सम्पन्न भयो।
यस घटनामा चीन चौथो शक्तिका रुपमा सतहमा आयो। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुनसँग भेट गर्नुअघि होस् अथवा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग सिंगापुरमा भेट गर्नुपूर्व, उत्तर कोरियाका नेता किमले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्नुले विश्व राजनीतिमा चिनियाँ हैसियतलाई थप पुष्टि गर्यो। उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको शान्ति वार्तापछि जारी भएको ४ बुँदे सहमतिको पनि वर्ष २०१८मा निकै चर्चा भएको थियो।
जमाल खशोग्गी हत्या
यो वर्षको अन्त्यतिर विश्वभर चर्चामा रहेको अर्को घटना साउदी अरेबियाका पत्रकार जमाल खशोग्गीको हत्यालाई लिन सकिन्छ। टर्कीमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका खशोग्गीको टर्कीस्थित साउदी अरेबियाको महावाणिज्य दूतावासमा हत्या गरिएको थियो। सुरुवाती चरणमा खशोग्गीको हत्याको विषयमा जानकार नरहेको बताएको साउदीले अन्ततः उनको हत्या भएको स्वीकार गरेको छ। उनको हत्यारा अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन।
पत्रकार खशोग्गी साउदीका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानको कट्टर आलोचकका रुपमा चिनिन्थे। उनले अमेरिकाको भने खुलेर प्रशंसा गर्ने गर्थै। राजकुमारको आलोचक भएकै कारण उनको हत्या भएको आशंका गरिएको छ।
यसैबीच, खशोग्गी हत्यामा अमेरिकी रूझानलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अनेक थरिका टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ।
अमेरिका र साउदी अरेबिया एक–अर्काको रणनीतिक साझेदार भएकाले पनि खशोग्गीको हत्यारा पत्ता लगाउने विषयमा अमेरिकाले साउदीलाई दबाब नदिएको आलोचकहरूको दाबी छ।
आक्रामक अमेरिकी गतिविधि
सन् २०१८ को अर्को महत्वपूर्ण घटनाका रुपमा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको मानवअधिकार आयोगबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनुलाई लिन सकिन्छ। विश्वमा मानवअधिकारको दुहाई दिने अमेरिका आफैंं संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार आयोगबाट अलग हुने निर्णयले विश्वलाई नै चकित पारेको थियो।
राष्ट्रसंघमा अमेरिकाकी निर्वतमान प्रतिनिधि निक्कि हिलले अमेरिका आयोगबाट बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
इजरायलको विषयमा आयोग पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आयोगबाट निस्किने निर्णय गरेको थियो। यसअघि राष्ट्रपतिका रुपमा ट्रम्पको उदयसँगै अमेरिकाले आफैंंले मानक बनाएको अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट पनि बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)लाई चीनजस्ता देशले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको दाबी गर्दै अमेरिकाले डब्लुटिओसँग बढ्दै गएको भूमण्डलीकरणमा आफ्नो समर्थन नरहेको बताइसकेको थियो। यस्तै, पेरिस जलवायु परिर्वतनबाट बाहिरिने विषयमा लालमोहर लगाएर पनि विश्वलाई नै चकित बनाएको थियो। यस्ता केही निर्णयले विश्व व्यवस्थामा अमेरिका अग्रणी भूमिकामा अझै कायम छ/छैन भन्ने विषय सन् २०१८ भर चर्चामा रह्यो।
ट्रम्पको घट्दो लोकप्रियताका रुपमा अमेरिकी मध्यवाधि निर्वाचनलाई पनि लिन सकिन्छ। विश्वकै ध्यान केन्द्रित गरेको अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पार्टीले सिनेटमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्दै गर्दा ‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टिभ’ मा भने पकड गुमाउनुपर्यो।
यस वर्ष अमेरिकाले लिएको इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय तथा द्वन्द्वग्रस्त सिरियाबाट आफ्नो सेना फिर्ता बोलाउने कदमलाई पनि महत्वपूर्ण घटनाको रुपमा हेरिएको थियो।
अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध
वर्षभरी चर्चामा रहेको अर्को विषय अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध हो। चीनले आफ्नो मुद्रा ‘युआन’को अवमूल्यन गर्दै व्यापारमा अमेरिकालाई घाटा पुर्याउने गरेको आरोपबीच अमेरिकाले प्रत्यक्ष रुपमा चीनसँग व्यापार युद्ध छेडेको थियो।
चीनबाट खरिद गर्ने सामानमा अमेरिकाले थप भन्सार लगाउँदा सोही अनुपातमा अमेरिकाबाट आउने सामानमा पनि चीनले भन्सार लगाएको थियो। गत महिना अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनर्स आयर्समा आयोजित ‘जी–२० सम्मेलन’पछि अमेरिका र चीन दुवै देशले ९० दिनसम्म व्यापार युद्धको समाधानका लागि उपाय खोज्ने निर्णय गर्यो।
फलस्वरुप चीनले अमेरिकाबाट रोकिएको सोयाविन खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा यो वर्ष व्यापार युद्धको विषय मत्थर हुनसक्ने संकेत मिलेको छ।
बुहान बैठक
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच चीनको हुवे प्रान्तस्थित बुहानमा भएको अनौपचारिक भेटवार्ताले पनि निकै चर्चा पायो। विशेषगरी गतवर्ष चीन र भारतबीच भुटानको सीमा क्षेत्रमा रहेको डोक्लाममा ७२ दिनसम्म चलेको विवादपछि दुई देशका प्रमुख नेताको भेटवार्तालाई महत्वपूर्ण मानिएको थियो।
दुई देशका नेताले आतंकवाद विरुद्ध र आफगानिस्तानमा मिलेर अघि बढ्ने विषयमा गरेको सहमतिले विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्यो।
बेलायतमा रसियाको आक्रमण
रसियाले आफ्ना पूर्व सैनिक र बेलायती एजेन्टका रुपमा काम गर्ने सर्गेई स्क्रिपाल र उनकी छोरी युलियालाई विष सेवन गराई हत्या प्रयास गरेपछि त्यसले ठूलो घटनाको रुप लियो। यी बाबुछोरीको हत्या प्रयासलाई लिएर विश्व राजनीति दुई कित्तामा विभाजित हुनपुग्यो। घटनापछि बेलायतमा रहेका रसियाली कूटनीतिक वृतका व्यक्तिहरुलाई देश निकाला गरिएको थियो।
बेलायतको यो कदमलाई युरोपेली, अमेरिकी तथा केही एसियालीसहितका २८ देशले पनि मान्यता दिँदै समग्रमा १ सय ५३ रसियाली कूटनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो देश निकाला गर्ने निर्णय गर्यो। जुन घटनाको विषयमा रसियाले आजसम्म आफ्नो संलग्नता नरहेको बताउने गरेको छ।
बेलायतको उक्त कदमको ‘प्रतिक्रिया’स्वरुप रसियाले पनि समान संख्यामा बेलायती कूटनीतिक व्यक्तिहरुलाई देश निकाला गरेको थियो। सुरक्षा परिषद्को बैठकमा समेत छलफलको विषय बनेको यो काण्डमा चीन भने तटस्थ बसेको थियो।
युद्धमा फसेकाे यमन
यो वर्षभरी चर्चामा यमन युद्ध पनि रह्यो। युद्धका कारण यमनमा १४ हजार मानिसको मृत्यु भएको बताइएको छ भने करिब ५० हजारभन्दा बढी मानिस भोकमारीको शिकार भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले यमन युद्धलाई ‘मानव इतिहासकै खराब युद्ध’को रुपमा व्याख्या गरेको छ।
सन् २०११ को अरब आन्दोलनबाट सुरु भएको यो युद्ध यमनमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने प्रयासबीच झन्–झन् बढ्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा शान्ति वार्ताको प्रयास सुरुभए पनि पूर्णरुपमा शान्ति कायम गर्न भने दुवै पक्ष सफल भइसकेका छन्।
'एल्लो भेस्ट' आन्दोलन
फ्रान्समा चलेको ‘एल्लो भेस्ट’ आन्दोलनले पनि यो वर्ष विश्वभर राम्रै चर्चा पायो। ट्क्यासी डाइभरले लाउने रङको ‘हाफ ज्याकेट’ लगाएका फ्रान्सेली जनताले सरकारले इन्धनमा गरेको मूल्यवृद्धिको विरोधस्वरुप उक्त आन्दोलन चर्काएका थिए।
आन्दोलनले फ्रान्सको आर्थिक अवस्थालाई प्रभाव पार्नुका साथै त्यसको प्रभाव बेल्जियममा पनि देखिएको छ। यो आन्दोलनसँगै युरोपमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानताको मुद्धा कति विकराल छ भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ। विगत देखि नै राजनीतिक आन्दोलनको मानक कायम गर्न सफल भएको फ्रान्समा भएको यो आन्दोलनले विशेष चर्चा पायो।
अन्ततः आन्दोलनले हिंसात्मक मोड लिएपछि राष्ट्रपति इम्यान्युयल म्याक्रोनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आन्दोलनकारीको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए र आन्दोलन मत्थर भयो।
दक्षिण एसिया : निर्वाचन वर्ष
यो वर्षभरी नै दक्षिण एसियाको राजनीतिक वृत्त निर्वाचनमय भयो।
वर्षको सुरुवातमा पाकिस्तानमा भएको आमनिर्वाचनले क्रिकेटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै छबी बनाएका क्रिकेटर इमरान खानलाई नेतृत्व प्रदान गर्यो। उनी पाकिस्तान क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तानसमेत हुन्।
केही समयअघि भएको भूटानको आमनिर्वाचनमा सत्तारुढ दल पहिलो चरणको निर्वाचनबाट नै बाहिरिएको थियो भने केही समयअघि मात्रै भारतका पाँच राज्यमा भएको विधानसभाको निर्वाचनमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले पराजय भोग्नुपर्यो।
भारतका कूल २९ राज्यमध्ये ५ राज्यमा भाजपा हार्नुले किन पनि महत्व राख्यो भने उक्त विधानसभाको निर्वाचनलाई भारतमा २०१९ मा हुने लोकसभा निर्वाचनको पूर्व सवेक्षणका रुपमा व्याख्या गरिएको थियो। त्यसमाथि ५ राज्यमध्ये ३ राज्यमा भाजपाले विगत लामो समयदेखि एकक्षत्र राज गर्दै आएको थियो।
दक्षिण एसियाको राजनीतिक उथलपुथल यतिमा मात्रै सीमित रहेन। यो क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमा सत्तारुढ दल नै पराजय हुने उपक्रम माल्दिभ्समा पनि दोहोरियो। भूटानमा भएको आम निर्वाचनपछि र भारतको ५ राज्यको विधानसभाको निर्वाचनअघि भएको माल्दिभ्सको निर्वाचनमा सत्तारुढ दल पराजित भएको थियो।
सत्तारुढ दलको नेतृत्व गरेका माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई हराउँदै इब्राहिम मोहम्मद सोहिल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए।
यस्तै वर्षको अन्त्यमा बंगलादेशमा भएको निर्वाचनमा सत्तारुढ दल अवामी लिग विजयी भयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नेतृत्व गरेको अवामी लिगले पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको बिएनपीलाई पराजित गरेको हो। वर्ष सकिन २ दिन मात्रै बाँकी रहँदा भएको बंगलादेश निर्वाचन परिणामलाई विपक्षी दलले भने अस्वीकार गरेको छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीन र भारतको राजनीतिक हस्तक्षेप
दक्षिण एसियामा यो वर्ष चीन र भारतबीचको टकराव सतहमा नै देखियो। दक्षिण एसियालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रुपमा लिने भारतलाई चीनको बढ्दो उपस्थिति पाच्य भएको छैन।
श्रीलंकाका निर्वाचित प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले बर्खास्त गरेर पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा होस् अथवा माल्दिभ्समा देखा परेको राजनीतिक गतिरोधमा किन नहोस्, चीन र भारतको राजनीतिक हस्तक्षेप सतहमै देखा पर्यो।
भूटानमा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि यसउपरान्त भूटानमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने अथवा भारतीय प्रभाव कायम रहने भन्ने विषयमा चर्चा भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
