जनकपुरधाम- प्रदेश २ को संसद सचिवालयमा हालसम्म भएका खर्चहरूमा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिले छानबिन सुरु गरेको छ।
संसद् सञ्चालनका लागि तयार पारिएको बैठक कक्षमा कुर्सी, माइक र सभामुखको डेस्क निर्माणजस्ता काम गर्न संघीय सरकारबाट प्राप्त ७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो। तर, सचिवालय स्थापनाको एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा प्रयोग भएका सामानको बक्यौता बाँकी भएकाले छानबिन गर्न लागिएको हो।
उक्त रकम तिर्न सचिवालयलाई सम्बन्धित कम्पनीले पत्राचार गरेपछि सदनमा आर्थिक पारदर्शिताका कुरा सांसदहरूले उठाएका थिए। यसपछि छानबिन थालिएको बताइएको छ।
प्रदेश २ की उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय संसदीय अनुगमन विशेष समितिले छानबिन सुरु गरेको हो।
प्रदेशसभा सचिवालय निर्माणको बेला भएका खर्च तथा जिन्सी सामान खरिद सहितका गतिविधिको यस समितिले छानबिन गर्ने बताईएको छ।
जनकपुरस्थित साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन जीर्णोद्धार गरी प्रदेशसभा भवन स्थापना गरिएको थियो।
सो भवनका लागि रंगरोगन, फर्निचर खरिद, झ्यालढोका मर्मत लगायत काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय जनकपुर मार्फत गरिएको थियो।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले पुस १९ गते पुनः बैठक डाक्ने निर्णय गरेको छ। अब बस्ने बैठकमा सचिवालय व्यवस्थापनले सुरुमा गरेको काम, त्यसबेला सचिवालय व्यवस्थापनमा जुटेका सबैलाई बोलाई विस्तृत छलफल गरिने समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले बताए। उनले भने, ‘छलफलपछि सामान खरिद र निर्माणको अनुगमन गरी यो विषयलाई चाँडै टुंग्याउछौं।’ धेरै कुरा स्पष्ट पार्न बाँकी भएको भन्दै उनले बताएका थिए।
तर, पुनः अर्को पत्र पठाई रकम भुक्तानी भइसकेको जानकारी गराइएको छ। ती रकम कहाँ कुन शीर्षकबाट भुक्तानी भयो त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ।’ वार्षिक स्टोर परीक्षणको रिर्पोट अनुसार सामान खरिद भए/नभएका हेर्ने दायित्व पनि समितिको रहेको चौधरीले बताए।
‘एउटै भवनमा थुप्रै ठेकेदार मार्फत टुक्रे काम भएका छन्, त्यो काम कसरी र कसले मिलायो त्यसबारे पनि अध्ययन गर्नेछौं’, चौधरीले भने।
समितिले तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन सदनमा बुझाउनु पर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
