काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको दाबीसहित दायर गरिएकाे अवहेलना मुद्दाकाे आज सुनुवाइ हुँदैछ। निवेदनमा एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवानाकाे माग गरिएकाे छ।
नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका कर्मचारी रामआधार साहले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। २०७५ मंसिर २७ गते दायर भएको निवेदनकाे सुनुवाइका लागि आइतबारका लागि पेसी तोकिएको थियाे। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलाशमा उक्त मुद्दाको पेसी परेकाे थियाे।
निवेदनमा संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।
यस्तो थियो विवाद
साह प्रट्रोल पम्पहरुको डिजिटल जडानमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भनी पक्राउ परेका थिए। कालोबजारी र ठगीलाई सहयोग गरेको आरोपमा उनी थुनामा पनि रहे। साह थुनामै रहेको समयमा सरकारले २०७२ पुस ९ गते उनको दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गर्याे। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दीमा राजपत्र प्रथम इन्जिनियरिङको पद खरोज गर्ने निर्णय भएकाे हाे। उक्त पदमा साह कार्यरत रहँदै आएका थिए।
तर, २०७३ असारमा साहलाई अदालतले सफाइ दियो। सफाइ पाएपछि २०७३ असार २६ गते उनी हाजिर हुन जादाँ फाजिलमा राखियो। उनले आफूलाई प्रशासनतर्फ परिवर्तन गराई पाउँ भन्दै निवेदन दिए। उक्त निवेदन परामर्शका लागि लोकसेवा आयोग पुग्यो। लोकसेवाले स्वीकृत दिए लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सरकारले उनलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्याे।
साे निर्णय भएको केही दिनमा नै प्रचण्ड सरकार विघटन भयो। तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि साह सर्वोच्च अदालत पुगे। २०७५ साउन १३ गते न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले उनलाई काममा हाजिर गराउन आदेश जारी गर्याे।
सर्वाेच्चकाे उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि साहले समान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिए। तर, उक्त निवेदन कार्यान्वयन नभएपछि साहले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवलाई विपक्षी बनाई अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।
यदि मुद्दाकाे गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री ओली अदालत उपस्थित हुनुपर्ने छ। सर्वाेच्चले अबहेलना मुद्दामा तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री स्वयम्समेत उपस्थित हुन वा वारेसमार्फत बोलाउन सक्ने छ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयनको बारेमा ठोस योजना लिखित जवाफमा सरकारको तर्फबाट पेस हुन नसकेमा जरिवाना र कैदको सजाय गर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791090469.jpeg)
