काठमाडौं- ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ प्रति असहमति जनाउँदै असन्तुष्ट निजामती कर्मचारीहरुले पनि आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
बुधबार निजामती कर्मचारीहरुको एक समूहले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिए। उनीहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले आफूहरुलाई चरम विभेद गरेको उल्लेख गर्दैै तत्काल सच्याउन माग गर्दै ६ बुँदे ज्ञापनपत्र उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएका छन्।
निजामती कर्मचारी समायोजन स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने मुख्य मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।
आफूहरुलाई अन्याय र विभेदमा पार्ने गरी आएको अध्यादेशको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउनुपरेको गृह मन्त्रालयका उपसचिव ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिए।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै मुख्य सचिव डा लोकदर्शन रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका उनीहरुले उनको समय नमिलेपछि सचिव रेश्मिराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीहरुलाई ‘पुल दरबन्दी’ कायम गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु संघमा निश्चित मापदण्डको आधारमा सरुवा वा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सरकारले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा समायोजन गरिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेका असन्तुष्ट निजामती कर्मचारीहरुले त्यसप्रति आफूहरुको आपत्ति रहेको जनाउँदै तत्काल नसच्याए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। यता, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पनि आफूहरुमाथि विभेद हुने गरी आएको भन्दै सो अध्यादेशको विरोधमा यसअघि नै आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन्।
यस्ता छन् माग-
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
