क्याटोभिट्स- विश्वका करिब २ सय देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा पोल्यान्डमा भएको छलफलपछि वार्ताकारहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई सन् २०२० मा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक धेरै विकल्पहरूमा सहमति जनाएका छन्।
सहमतिबारे अल्पविकसित राष्ट्रहरूको वार्ता समूहका प्रमुख, गेब्रु जेम्बर इन्दालेवले भने, 'मलाई लाग्छ हामीसँग वातावरणीय समस्यालाई अवतरण गर्ने थुप्रै उपाय छन्। यो सबै मुलुकहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रमा गर्ने सम्झौताले सफल पार्न सकिन्छ।'
विश्वभरका प्रतिनिधिहरूले दुई साताको बृहत वार्तापछि नियमहरूमा सहमति जनाउन सफल भएका हुन्, जसले कार्बन उत्सर्जनको मापनलगायतका विवादास्पद विषयसमेत समेटेको छ। प्रतिनिधिहरूको विश्वास छ कि नयाँ नियमहरूले कार्बन कटौती गर्ने आफ्नो पुरानो वाचामा अडिग रहन देशहरूलाई आश्वस्त पार्नेछ।
सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता भए यता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहलको रूपमा पोल्यान्डको क्याटोभिट्समा भएको यो सम्मेलनलाई लिइएको छ। उक्त सम्झौताले पेरिस सम्झौताले तय गरे अनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
कोप–२४ नामक सो सम्मेलनका वार्ताका प्रमुखले पेरिस सम्झौतालाई सँगै लैजानु एउटा ठूलो जिम्मेवारी भएको उनले बताए। इन्दालेवले उक्त सम्झौतासम्म आइपुग्न एउटा लामो बाटो तय भएको भन्दै कसैलाई पनि पछाडि नछोड्न आफूले सक्दो प्रयास गरेको उल्लेख गरे। एउटा साझा नियम पुस्तिकाले गरिब राष्ट्रहरूलाई लचिलोपन दिने परिकल्पना गरेको छ। तापमान वृद्धिको असरको क्षतिपूर्ति विकासोन्मुख देशरूले चाहेका छन्।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई लिएर कानुनी रुपमा उत्तरदायी हुने विषयलाई धनी राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि आनाकानी गर्दै समस्याको समाधान नदिने र वार्ता प्रक्रियालाई लम्बाउँदै आएका छन्। भविष्यमा यसै विषयलाई लिएर आफूहरूले ठूलो रकम तिर्नुपर्न सक्ने उनले आाशंका व्यक्त गरे। पछिल्लो सहमतिमा जनाइएअनुसार कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रहरूको गतिविधि मुल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था समेत हुने बताइएको छ।
सम्मेलनका अध्यक्ष मिसाल कुर्तिकाले भने, 'सबै सहभागीको इच्छा निष्पक्ष र सन्तुलित रुपमा सम्बोधन भएको छ। हामीले केही पाउनका लागि केही दिनु पर्छ। भविष्यसँग सामना गर्न हामीसँग पर्याप्त आँट पनि हुनुपर्छ र मानवताका लागि अझ धेरै गर्न बाँकी छ।'
तर, विश्व तापमान वृद्धि रोक्ने लक्ष्य नभएको र विश्वका अति कमजोर राष्ट्रहरूको संरक्षणसमेत सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै केही राष्ट्र र पर्यावरणीय समूहहरूले सो सम्झौताको आलोचना गरेका छन्।
विश्वका विकासोन्मुख देशहरूको समूह जी-७७ र चीनका इजिप्सियन अध्यक्षले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका तत्कालका आवश्यकताहरूलाई कम महत्व दिई दोस्रो दर्जामा राखेको बताएका छन्। रासस/एएफपी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
