राजविराज– जनप्रतिनिधि नभएको मौका पारी कर्मचारीले नियमविपरीत काम गर्दा कतिपय स्थानीय तह अहिले पनि समस्यामा छन्। स्थानीय तह निर्वाचन भएको वर्षदिन बितिसक्दा पनि अवस्थामा सुधार आएको छैन। यसको उदाहरण बनेको छ, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका।
कर्मचारीको ठाडो आदेशमा सम्झौता नै नगरी ठेक्का लगाउँदा राजविराज नगरपालिकाको ५७ लाखभन्दा बढी आयश्रोत डुब्ने अवस्थामा छ। स्थानिय तह निर्वाचनपछि कार्यालयले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि ठेकेदारले रकम बुझाएका छैनन्।
नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत उमेश कुमार यादवको आदेशमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा हटिया, गुदरी, बैठकी बट्टी रकम असुली तथा सवारी, बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा, इँटा, माटो व्यवसाय कर संकलनको ठेक्का लगाइएको थियो। दुवै ठेक्कामा ठेकेदारसँग सम्झौता नगरी अस्थायी चलन पुर्जीबाट काम चलाइएको छ।
सम्झौता नै नगरी कर असुलीको जिम्मा दिँदा त्यसवापत कार्यालयले पाउने रकम असुल गर्न नसकिएको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि पनि ठेकेदारले कवोलेको रकम नबुझाएपछि नगरपालिका कार्यालयले बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि दुबै ठेकेदारलाई ताकेता गरेको छ। पछिल्लो पटक गत असार १३ गते कार्यालयले दुवै ठेकेदारका नाममा २४ घन्टे पत्र बुझाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत बोधार्थ दिएको थियो। तर, ठेकेदारहरुले पत्र बुझ्न समेत नमानेको कर्मचारीको भनाई छ।
कसरी लाग्यो ठेक्का?
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि नगरपालिकाले हटिया, गुदरी, बैठकी बट्टी रकम असुली गर्न ठेक्का आह्वान गरेपछि बोलकबोलका क्रममा राजविराज–५ स्थित अजय अनुज कन्स्ट्रक्सनले ५९ लाख ४१ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँमा ठेक्का पायो।
ठेक्का स्वीकृत भएपछि नगरपालिका कार्यालयले २०७४ असार ३० मा ठेकेदारका नाममा १ महिना १९ दिनका लागि अस्थाई चलान पुर्जी दिएर कर संकलनका लागि अनुमति दियो। अस्थायी चलान पुर्जीमा २०७४ भदौ २० भित्र बैंक ग्यारेन्टीसहित ठेक्काको सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त छ। पहिलो किस्तावापतको १५ लाख रुपैयाँ बुझाएर गएपछि ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको कार्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी, सवारी, बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा, इँटा, माटोको व्यवसाय लगायतमा कर संकलनको ठेक्का प्रकृयामा पनि ठेकेदारसँग सम्झौता नगरी पटक–पटक अस्थायी चलान पुर्जी दिएर प्रकृया मिचिएको कर्मचारीहरु नै बताउँछन्।
बोलकवोलका क्रममा तत्कालीन झुटकी–४ का शंकर यादवले सवारी, बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा, इँटा, माटो व्यवसायको कर संकलनको ठेक्का सकार गरेका थिए। कुल २० लाख १ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएका यादवले दुई पटक १÷१ महिनाको अस्थायी चलान पुर्जी लिएपनि कार्यालयसँग ठेक्काको सम्झौता गरेका छैनन्।
यादवलाई तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत यादवकै तोक आदेशमा २०७४ साउन ३० गते पहिलो र भदौ २६ गते दोश्रो अस्थायी चलान पुर्जी दिइएको छ। धरौटीवापतको ६ लाख ६७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ कार्यालयमा बुझाए पनि १३ लाख ३३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ अझै बुझाउन बाँकी छ।
के भन्छन् मेयर?
मेयर शम्भु यादवले अस्थायी अनुमतिमा १ वर्ष कर संकलन भएको र रकम असुल हुन नसकेको विषयमा कारबाही प्रकृया सुरु भएको बताए। ‘पटक–पटक पत्राचार गरेर हामीले मौका दिएका छौं, जिल्ला प्रशासनलाई पनि बोधार्थ दिइएको छ’, उनले भने, ‘अब कानुनी प्रकृया सुरु हुन्छ, जनताको पैसा डुब्न दिन्न।’
कर्मचारी समायोजनाका क्रममा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत सरुवा भएर अन्यन्त्र गएकाले बक्यौता असुलीमा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
