पोखरा– पोखरा महानगरपालिकामा सोमबारदेखि इजलास सुरु भएको छ। महानगरको न्यायिक समितिले विधिवत रुपमा इजलासबाटै मुद्दाको आदेश र सुनुवाइको थालनी गरेको हो।
यसअघि न्यायिक समितिकी संयोजक एवम् उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले सुनुवाइका लागि कार्यकक्ष प्रयोग गर्दै आएकी थिइन्। सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी न्यायिक समितिमा छलफल भइरहेको विवादको विषयलाई अदातल पठाउने आदेश न्यायिक समिति संयोजक गुरुङले दिएसँगै महागनरको आधिकारिक कक्षबाटै इजलास सुरु भएको हो।
संयोजक गुरुङ, न्यायिक समिति सदस्य पार्वती कार्की, किशोर बराल, महानगरका सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमलाल अधिकारी, न्यायिक समितिअन्र्तगत रहेका उजुरी प्रशासक नारायणप्रसाद शर्मा, अभिलेख प्रशासक राममणी अधिकारीसहितको उपस्थितिमा इजलास सुरु भएको हो।
अभिलेख प्रशासक राममणी अधिकारीले सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी छलफल भइरहेका विषयलाई जिल्ला अदातल पठाउने निर्णयको फाइल इजलासमा प्रस्तुत गरेका थिए। फाइलनमा न्यायिक समिति संयोजक गुरुङ, सदस्यद्धय कार्की र बरालले हस्ताक्षर गरेपछि जिल्ला अदातल पठाउने आदेश भएको हो।
महानगरमा न्यायिक समिति गठन भएको डेढ वर्षपछि इजलासबाट पहिलो पटक सम्बन्ध विच्छेद रिटमा आदेश भएको हो। महानगरको न्यायिक समितिले उजुरी प्रशासकमा नारायणप्रसाद शर्मा र अभिलेख प्रशासकमा राममणी अधिकारीलाई तोकेको छ।
‘छुट्टै इजलास नहुँदा समितिका सबै काम मेरै कार्यकक्षमा बसेर गर्नु परेको थियो’, संयोजक गुरुङले भनिन्, ‘अब इजलासबाटै आदेश र सुनुवाई हुन्छ।’ इजलास सञ्चालनमा आएसँगै विवादका पक्ष र विपक्षका कुरा सुन्ने र सुनुवाइ गर्ने काम इजलासबाटै हुने उनले बताइन्।
स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ। समितिले देवानी प्रकृतिका मुद्दा निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ। समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। मुद्दामा मेलमिलाप गराउने अवस्था नभए मात्र अदालत पठाउने गरिएको संयोजक गुरुङले बताइन्।
‘दुवै पक्षसँग छलफल गरी मुद्दा मिलाउने गरेका छौं’, उनले भनिन्, ‘जग्गा, बाटो विवाद, घरेलु हिंसालगायत सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा समितिमा परेका छन्।’
न्यायको पहुँच घर–घरमा पुर्याउने भन्दै महानगरले मेलमिलापकर्ता छनोट गरी जिम्मेवारी पनि सुम्पिसकेको छ। सोमबारबाट इजालस सुरु गरेको महानगरले अब वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। ‘समितिले पुस १ गते वडामा मेलमिलाप केन्द्र खोल्न सुरु गर्नेछ,’ न्यायिक समिति सदस्य किशोर बरालले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
