काठमाडाैं– प्रदेश र संघबीच देखिएका कतिपय असमझदारी न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आइतबार बस्दैछ।
यसअघि गत भदौ २४ मा बस्ने तय भएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित संघीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश– प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था रहेको छ। परिषद्का सदस्यबाहेक संघका सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सबै मन्त्रालयका सचिव र मुख्ममन्त्री कार्यालयका सचिवको समेत सहभागिता हुनेछ।
संघीय सरकारले यसअघि नै प्रदेश सरकारका समस्या अध्ययन गरि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा बैठकको कार्यसूची तयार गरेको छ। मुख्यमन्त्रीहरूले भने भदौमै पोखरामा भेला भएर आठ बुँदे घोषणापत्र तयार गरेका थिए।
सो घोषणापत्रमा कतिपय ऐन ल्याउन संघले चासो नदिएको गुनासो गरिएको थियो। त्यस्तै, संविधानमै रहेका साझा अधिकार सूचीलाई हस्तान्तरण गर्न माग समेत गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीको सोही भेलाबाट रुष्ट भएरै प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला बैठक स्थगित गरिदिएका थिए। त्यसपछि पनि उनीहरूले बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।
बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
