काठमाडौं- संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा स्वदेशी कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा टाँसिने यस्तो स्टिकर छपाइमा हाल विदेशी कम्पनीले मात्र सहभागिता जनाउन पाउने खालको व्यवस्था छ। इन्ट्राग्राफ नामक संस्थाले मान्यता दिएको कम्पनीलाई मात्र अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न दिने खालको कानुनी व्यवस्था छ। उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नेपाली कम्पनी संलग्न छैनन्।
‘अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा स्वदेशी कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ समिति सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले नेपाल लाइभसँग भने।
हाल स्टिकर छपाइमा मात्र वार्षिक २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिने गरेको छ। तर, यस्तो स्टिकर छपाइमा स्वदेशी कम्पनी सक्षम भइसकेका छन्। नेपाली कम्पनी सक्षम भए पनि छपाइमा विदेशी कम्पनीको एकाधिकार छ।
नेपाली कम्पनीलाई बहिस्कार गरिएको दाबी सहितको उजुरी परेपछि गत कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा स्वदेशी उद्योगलाई सहभागी गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
दुई वर्षअघि पनि अख्तियारले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुरो नबनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले भने सुरक्षित मुद्रण उद्योगको वर्गीकरण र मापदण्ड नभएको नेपाली कम्पनीको सहभागिता रोक्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
