काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा शून्य लागत र श्रमिकको अधिकारलाई मोरक्कोमा आयोजना हुने जिसिएम महासभाको मुख्य एजेन्डा बनाउने भएको छ।
मोरक्कोमा आयोजना हुने सुरक्षित, व्यवस्थित तथा नियमित आप्रवासनसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौता (जिसिएम) मा नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा शून्य लागत कार्यान्वयन र श्रमिकको मानव अधिकारको विषयलाई प्रथामिकतामा राख्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
मंगलबार सुरु भएको सो सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले शून्य लागत र रोजगारीमा जाने कामदारको मानव अधिकारका पक्षमा लबिङ गर्ने बताएका छन्। नेपाल जिसीएमको सदस्य तथा पक्ष राष्ट्र हो।
मोरक्कोको राजधानी मराक्समा जिसिएमसहित जिएसएमपी (ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट) सम्मेलनसमेत हुने छ। जिएसएमपी भने आप्रवासन र प्रवासनसम्बन्धी नीति बनाउने सम्बन्धमा स्थापना गरिएको साझा फोरम हो। यो फोरममा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गदै आएका देश सहभागी रहेका छन्।
सबैका लागि उपयोगी आप्रवासन, सहकार्य आप्रवासन, दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सामूहिक प्रतिवद्धतासहित नेपालसहित १ सय ९३ राष्ट्रको सहभागिता हुने यो महासभामा नेपालले शून्य लागत, सुरक्षित, व्यवस्थित तथा नियमित आप्रवासन र रोजगारीका खोजीमा विदेशिने कामदारको मानवअधिकारका विषयमा आवाज उठाउने श्रम मन्त्री विष्टले जानकारी दिएका छन्।
‘नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सेवाशुल्क र मानव अधिकारका विषयलाई प्रथामिकतामा राखेर छलफल गर्ने छ। कामदार जाने प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क रोजगारदाताको तर्फबाट बेहोर्नुपर्ने नेपालको मान्यता हो,’ उनले भने।
मन्त्री विष्टले भेलामा नेपालले आइएलओ अभिसन्धिमा श्रमिकका अधिकारका विषयमा प्रष्ट पारेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिने बताए।
सोमबारबाट अन्तरसरकारस्तरीय छलफल र बैठक हुने तालिका रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो बैठकमा प्रधानमन्त्री जानुपर्ने भए पनि मन्त्री विष्टले सहभागिता जनाउने छन्। महासभा बैठकमा सहभागी हुन श्रममन्त्री विष्ट र मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल शुक्रबार मोरक्कोको राजधानी मराक्स जाँदै छन्।
बैठकमा नेपालले नियमित आप्रवासनका क्रममा भएका उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल गर्ने र कार्यान्वयन पक्षमा राय माग गर्ने छ। मर्यादित काम तथा उचित भर्ना प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने विषयमा रोजगारदाता मुलुक र कामदार पठाउने मुलुकबीच छलफल हुने छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारमा बढ्दै गइरहेको जोखिम र त्यसको न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल हुने छ। यो अवसरमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हराएका आप्रवासी सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास स्थापना गर्ने, मानव ओसारपसार नियन्त्रणका प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने विषयमा समेत छलफल हुनेछ।
मोरक्कोको महासभामा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन कार्यान्वयन गर्न नमान्ने राष्ट्रलाई दबाब दिनका लागि एक खालको ढाँचा तयार गरिन्छ। भेलामा आप्रवासन हिरासतको विकल्प खोज्ने, कन्सुलर र दुतावासीय संरक्षण, सहयोग तथा सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने गरेको छ।
यस्तै आधारभूत सामाजिक सेवामा पहुँच प्रदान गर्ने, पूर्ण समावेशी तथा सामाजिक सद्भावका लागि सशक्तीकरण गर्ने र रोजगारीमा विभेदहरु अन्त्य गरी तथ्यपरक सामाजिक सम्वाद प्रबर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल गरिने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
