काठमाडौं– चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने तथा मूल्य निर्धारणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन र छानबिन प्रतिवेदन समेतका आधारमा आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले चिनीको उक्त विषयमा आयोगले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको जानकारी दिए।
चिनीमा कोटा तोक्ने सरकारको निर्णयले मूल्य बढाउन प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको ठहरसहित लेखा समितिले यसमा संलग्न अधिकारीमाथि कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
उक्त विषयमाथि समितिले गत ५ गते नै अख्तियारलाई निर्देशनको पत्र पठाइसकेको छ।
समितिले अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र मातहतका विभागहरूको मिलेमतोमा आयात बन्द गराइएको ठहर गरेको छ। सरकारको उक्त निर्णयले आयात बढाउन भूमिका खेलेको पनि समितिले उल्लेख गरेको छ। गत ३१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाई चालू आवमा एक लाख मेट्रिक टन चिनीमात्र आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसलगत्तै चिनीको मूल्य बढेको थियो। गत २६ वैशाखमा चिनी उद्योगले उत्पादित मूल्य (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) ५३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको समितिको निर्णयमा उल्लेख छ। त्यसको केही समयपश्चात नै चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७५ देखि ८० रुपैयाँ पुगेको थियो।
चिनी आयात रोकेर १२ चिनी उद्योगको कार्टेलिङ गराई मौज्दात चिनी चर्को मूल्यमा बेच्ने षडयन्त्र गरिएको ठहर समितिको छ।
त्यसयता गत २१ भदौमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिकाबीच चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६३ कायम गर्ने निर्णय भए पनि सो नगरी चलखेल गरिएको दावी समितिको छ।
सोही आधारमा समितिले गत ४ गते अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यस्ताे छ समितिले अख्तियारलाई पठाएकाे निर्देशन:
चिनी प्रकरणमा लेखा समितिले गरेकाे छानविन प्रतिवेदन:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
