राजविराज– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
आयोगद्वारा राजविराजमा आयोजित ‘निर्वाचन विवाद निरुपण कार्यविधि तर्जुमा’ विषयक दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त यादवले कानुन अभाव हुँदा रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न नसकिएको र त्यसले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेको बताए।
नगरपालिकाको मेयर/उपमेयर तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष रिक्त भए उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था निर्वाचन ऐनमा भए पनि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख÷उपप्रमुख, गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्ने प्रावधानसहितको कानुन नभएको उनले जानकारी दिए।
आयोगले गत साउन २३ नै उपनिर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ मा संशोधनमा समेट्नु पर्ने विषयसहितको खाका गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। तर, गृह मन्त्रालयले मस्यौदा अगाडि नबढाउँदा उपनिर्वाचनको विषय अन्यौलमा परिरहेको उनको भनाइ छ।
प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचनसँग सम्वन्धित मुद्दा फैसलामा ढिलासुस्ति गरेको भन्दै अदालतप्रति असन्तोष व्यक्त गरे। ‘अदालतका पनि आफनै समस्या होलान्, सिमा क्षेत्र पनि होला’ उनले भने, ‘तर ९० दिनभित्र फैसला हुनुपर्ने मुद्दा अहिलेसम्म पनि किनारा लाग्न सकेको छैन।’
सप्तरीमा धेरैजसो मुद्दा वडा अध्यक्षसँग सम्बन्धित भएको जानकारी दिएका उनले त्यस्ता मुद्दा चाँडो किनारा लगाउन आग्रह गरे। ‘सप्तरीमा वडा अध्यक्षकै विवाद धेरै छन्, पद पनि वडा अध्यक्षकै बढी रिक्त छ,’ उनले थपे, ‘नत उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ, नत अदालतवाट मुद्दा फैसला भएको छ।’
सप्तरीमा जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव बदरको मागसहित ११ वटा निर्वाचन सम्बन्धि मुद्दा चलिरहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दिलिपकुमार यादवले जानकारी दिए।
जसमध्ये ३ वटा फैसाला भएको र अन्य बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
