काठमाडौं– भारतीय सर्वोच्च अदालतले बिहार र केरलाका वर्तमान र पूर्वसांसद तथा नेताहरुको फौजदारी अपराध छानबिनका लागि विशेष अदालत गठन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई र न्यायाधीशद्वय एसके राहुल र केएम जोसेफको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
बिहार र केरालाका सांसदविरुद्ध लागेको फौजदारी अपराध छानबिन नभएको भन्दै परेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा यस्तो आदेश आएको हो।
माथिल्लो र तल्लो सदनमा गरी करिब ४ हजार १ सय २२ सांसदहरु विरुद्ध दर्ता भएका फौजदारी मुद्दा विचाराधीन छन्। ती मुद्दा फैसला हुनुपर्नेमा एकपछि अर्को अदालतमा मुद्दा सार्ने गरिएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो। सर्वोच्चले देशको कानुन बनाउने निकायमा जाने जनताका प्रतिनिधिहरुको यस्तो मुद्दा समयमै फैसला हुनुपर्ने भन्दै विशेष अदालतबाट किनारा गर्न निर्देशन जारी गरेको हो।
यस्ता मुद्दाहरु उच्च अदालतसम्म आइपुगेकोमा सर्वोच्चले फर्काएर जिल्ला अदालतमा पठाउन भनेको छ। फौजदारी अपराधहरुको सुनुवाइ गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतको हुने भन्दै सबै सांसदहरुको मुद्दा विशेष अदालतबाट सुनुवाइ हुने भनिएको छ।
फौजदारी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आजीवन राजनीतिक प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने दाबीसहित बिजेपीका नेता तथा कानुन व्यवसायी अश्विनी उपाध्यायले रिट दायर गरेका थिए। यस्ता अपराधमा दोषी ठहर भए निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनसमेत रोक लगाउनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
